२०७८ असोज २५ गते १३:०६ विकासन्युज
काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा असुली नभएको ६ महिना पछि मात्रै कर्जा असुलिको लागि सार्वजानिक सूचना जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
‘एक वर्षभन्दा बढी अबधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्बजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा संकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ’, बैंकले जारी गरेको संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ब्याज पूँजीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी कर्जाको पहिलो किस्ता प्रदान गरेको ३० दिनभित्र यस बैंकमा पुँजीकरणका लागि निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि कर्जा असुली सम्बन्धी कारवाही सम्बन्धमा केन्द्रिय बैंकले कुनै पनि व्यवस्था गरेको थिएन ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
