काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको शंसोधित बजेट मार्फत प्रत्येक पालिकाहरुमा ५ सय युवाहरुलाई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम ल्याएसँगै यतिखेर बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको छ । सरकारको यो कार्यक्रमले बैंकहरुलाई थप जोखिम हुने  तर्कहरु बैंकर्सले राखिरहेका छन् ।

हालसम्म नेपाल बैंकर्स संघले औपचारिक रुपमा कुनै धारणा नराखेपनि अनौपचारिक रुपमा भने सरकारको यो कार्यक्रमले बैंकहरुले थप समस्या सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरुले धारणा राख्दै आएका छन् ।

यद्यपि, उनीहरु अहिले राष्ट्र बैंकको सर्कुलरको पर्खाईमा छन् । बिनाधितो कर्जाको कार्यविधि बनेपछि र त्यसको सर्कुलर राष्ट्र बैंकबाट आएपछि मात्रै यस्तो नै हुन्छ भनेर परिस्थितीको मूल्यांकन गर्न सकिने धारणा उनीहरुको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बिनाधितो कर्जाको कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले मिलेर बनाइरहेको बताए । उनका अनुसार यो कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने, बिनो धितो कर्जा कसरी दिने, कतिसम्मको सीमा तोक्ने, यसको प्रक्रिया के हुने भन्ने लगायतका विषयमा कार्यविधिमै स्पष्ट हुनेछ ।

‘कर्जाको जोखिमदेखि त्यसको सुरक्षण सम्बन्धि व्यवस्था कार्यविधिले बोल्छ, कुन गाउँपािलकामा कतिलाई कर्जा दिने भन्ने विषय पनि कार्यविधिले बोल्छ, कतिपय पालिकामा ५ सयभन्दा कम होलान्, यस्ता खालका सम्पूर्ण विषयहरु कार्यविधिमै उल्लेख भएर आउँछन्, अहिले यस्तो नै हुन्छ भनेर भन्न हतार हुन्छ,’ उनले भने ।

बिनाधितो कर्जा दिने अभ्यास कतै छैनः राष्ट्र बैंक

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट मार्फत बिनाधितो कर्जा दिने घोषणा गरिरहँदा राष्ट्र बैंक भने विनाधितो कर्जा नहुने बताउँछ । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बिनाधितो कर्जा दिने अभ्यास कुनै पनि देशमा नभएको र नेपालमा पनि कर्जा धितो बिना नै दिन असम्भव छ ।

‘बजेटले कार्यक्रम ल्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सजिलै दिने कुरा भएन, बजेटमा बिनाधितो लेखिएको छ, यो परियोजना धितो हुनु पर्ने हो, विनोधितो दिनै मिल्दैन, धितो चाहिन्छ तर धितो चाहिँ परियोजना नै हुने हो, स्रोतले भन्यो ।

‘कुनै फिक्स धितो नभएकाहरुलाई सजिलो होस् वा उहाँहरुको स्टार्टअपलाई सहजिकरण होस् भन्ने किसिमले यस्तो कर्जा हुन्छ, यसको माेडालिटी बन्न बाँकी नै छ, कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया सुरु पनि भइसकेको छ, ऋण बाँड्ने भन्ने विषय बैंकिङ अभ्यास हुँदैन, कर्जा दिएपछि केही न केही रहन्छ, पहिले हामीले शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेका थियौं, कतै सेयर, कतै सुन त कतै जमिनलाई धितोमा राख्यौं, तर कुनै चिज धितोमा नै नराखी ऋण दिने चलन कतै पनि छैन, ऋणमा केही न केही चिज व्याकअपका लागि राखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

‘राष्ट्र बैंक कार्यविधिको तयारीमा रहेकोले सर्कुलर अनुसार नै बैंकहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएकोले अहिले नै टिप्पणी गर्न हतारो हुने स्रोतको भनाई छ । बैंकबाट ऋण लिन चाहनेले युवायुवतीहरुले परियोजनाको प्रपोजल बनाएर बैंकमा पेस गर्छन्, उनीहरुले प्रडक्टको मूल्य, बजारदेखि सम्पूर्ण विषयहरु समावेश गरेका हुन्छन्, त्यो डकुमेन्ट बैंकले अध्ययन गर्छ, त्यसको बजार देखेर र परियोजना दीगो बन्न सक्छ सोच्यो भने ऋण प्रवाह गर्न सकिन्छ, नभए बैंकहरुले आफ्नो निर्णय गर्छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

उनका अनुसार बिनाधितो भन्ने शब्द बैंकहरुले पनि बुझ्नु पर्छ । ‘प्रवाहित कर्जा सुरक्षित हुन्छ भन्ने ढुक्क नहुँदासम्म कर्जा दिइँदैन, ढुक्क हुने वातवरणको सिर्जना धितोले नै गर्छ, अर्को प्रपोजलहरुले गर्छ,’ उनले भने ।

बिनाधितो कर्जा दिन बैंक सक्षम छन् ?

सरकारले ल्याएको यो योजना महत्वाकांक्षी भएको बैंकर्सको धारणा छ । यसअघिका सहुलियत तथा पुनरकर्जाका कार्यक्रमहरु सहज रुपमा कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा बिनाधितोको कर्जाको कार्यक्रम ल्याउनु महत्वांक्षी भएकाे उनीहरुको भनाई छ ।

कार्यक्रम ल्याउनकै लागि मात्र नभएर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्ने उनीहरुको भनाई छ । एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर्स संघका पदाधिकारीका अनुसार सरकारले हचुवाको भरमा यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक पालिकाका ५ सय जना युवालाई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न असम्भव नै छ । ‘हुन त अहिले बजेटले मात्रै बोलेको छ, हामीलाई राष्ट्र बैंकबाट सर्कुलर आएपछि मात्रै यस्तो हुन्छ भन्ने धारणा राख्न सक्छौं, यसको प्रक्रियाका बारेमा राष्ट्र बैंकले नै बोल्छ, बजेटमा उल्लेख भएको कार्यक्रमलाई हामीले अहिले नै टिप्पणी गर्न मिल्दैन, तर बिनाधितो नै हो भने यो असम्भव हो, यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि चुनौती हुन्छ,’ ती बैंकरले भने ।

उनका अनुसार सरकारले यो कार्यक्रम स्थानीय तहको बजेटसँग लिंक गर्न खोजेको छ । ‘अहिले सबै ठाउँमा बैंक गएका छन्, तर, त्यहाँको स्थानीय तथा गाउँपालिकालाई कुनै मतलब छैन, किनकी उहाँहरुसँग बचत छैन, बचत गर्न जाने कुरा पनि भएन र उहाँहरुलाई ऋण पनि चाहिएको छैन, उनीहरुका लागि गाउँपालिकामा बैंकको उपस्थिती खासै महत्वको विषय भएन, तथापि यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो, यसमा राष्ट्र बैंकले पनि प्रयास गरिरहेको होला, हामीले सोही अनुसार काम गर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

यस्तो खालको कर्जाको जोखिम पनि बैंकहरुले नै वहन गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण पोखरेलले अहिले यो कार्यक्रमको कार्यविधि बनिरहेकोले अहिले नै यस्तो हुन्छ भन्ने यकिन नभएको बताए । उनका अनुसार तर, यस्तो खालको कर्जाको जोखिम वहन भने बैंकहरुले नै गर्नु पर्ने हुन्छ ।

‘यस्तो कर्जाको जोखिम बैंक आफैले नै लिन्छन्, तर, बैंकहरुले रिक्स वहन गर्ने भएपछि तिनीहरुलाई के कसरी सहजिकरण गर्न सकिन्छ त्यसबारे राष्ट्र बैंकले सोच्छ, केही पनि धितो नराखेर कर्जा दिनु परेपछि बैंकहरुले पनि सोच्छन्, यो परियोजना राम्रो होकि होइन, यो भोलि दीर्घकालिन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर बैंकहरुले पनि मूल्यांकन गर्छन् र सोही अनुसार कर्जा प्रवाह गर्छन्, परियोजनाको प्रपोजल अध्ययन गरेर राम्रो छ भनेर सोचेपछि कर्जा दिन सक्छन्,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनरकर्जाका कार्यक्रमहरु ल्याइसकेको छ । ती कार्यक्रमहरु पनि उल्लेख्य रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेकामे गुनासो आइरहेको बेला सरकारको बिनाधितो कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा भने दुविधा नै छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ज्योति विकास बैंकले दियो ५ स्वास्थ्य चौकीलाई बेबी वार्मर

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा जेहेन्दार छात्रवृत्ति वितरण

नेपाल एसबिआई नयाँ लक्ष्य र संकल्प पूरा गर्न नेतृत्व समूहको खोजीमा

रवी लामिछानेको सम्पत्ति : साढे ७ लाख बचत र डेढ करोड ऋण, ११ रोपनी जग्गासँगै ८० तोला सुन

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १५ कठ्ठाको घर-घडेरी र पाँच तोला सुन, बैंकमा २५ लाख बचत

२५ प्रतिशत शुल्क फिर्ता नगरे चामल उद्योग बन्द हुने