काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा नजान छुट पाएका छन् ।

२०७४ सालमा संशोधन भएको कम्पनी ऐन अनुसार ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । ऐन संसोधन गर्दै २०७६ को बैशाखभित्र ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, ऐनमा नै उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार अनिवार्य रुपमा पब्लिकमा जानुपर्ने चार कम्पनी अझै पब्लिक कम्पनीमा गएका छैनन् । पब्लिक कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण भएका कम्पनीले समेत सर्वसाधारणका लागि आईपीओे जारी गरेका छैनन् ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम, ब्रोडलिंक, स्काई केबल र सिम्पल मिडिया प्रालि पब्लिक कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण भएका छैनन् । यी कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

पब्लिक कम्पनीमा नगएका सेवाप्रदायक कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी सिम्पल मिडिया प्रालिको रहेको छ । हाल सिम्पलको ३३ करोड रुपैयाँ बढी चुक्ता पुँजी रहेको छ ।

यस्तै, १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र ब्रोडलिंक तथा १२ करोड चुक्ता पुँजी रहेको स्काई केबल पब्लिक कम्पनीमा गएका छैनन् । जबकि कम्पनी ऐनले यी कम्पनीलाई पब्लिकमा रुपान्तरण हुन दिएको समय सकिइसकेको छ ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक मध्ये एनसेल, नेपाल टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल), वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन, डिश मिडिया नेटवर्क, प्रभु डिजिटल र सुबिसु केबल नेट पब्लिक कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण भइसकेका छन् ।

दूरसञ्चार कम्पनीमध्ये सर्वसाधारणलाई सेयर दिनेमा भने नेपाल टेलिकम मात्रै छ । १५ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल टेलिककमा सरकारको ९१.४९ प्रतिशत, सर्वसाधारणको ४.४४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४.०४ र नागरिक लगानी कोषको ०. ०३ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

प्राधिकरणले वास्ता गरेनः कम्पनी रजिष्टार

कम्पनी ऐन अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा नजानुको पछाडी दूरसञ्चार प्राकिरणकै वेवास्ता रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।

रजिष्ट्रार प्रदिपराज अधिकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको नियाकम निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणले ताकेका नगरेकोले कम्पनीहरु पब्लिकमा रुपान्तरण नभएको बताउँछन् ।

‘हामीले धेरै अडानी नै सम्बन्धित कम्पनी र प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका थियौं तर, हालसम्म प्राधिकरणको तर्फबाट कुनै चासो नहुँदा पब्लिक कम्पनीका रुपमा आबद्ध भएनन्’, उनले भने ।

प्राधिकरणले वार्षिक रुपमा कम्पनी नवीकरण गर्दा शर्त सहित गर्नुपर्ने थियो, तर शर्त नराख्दा ऐनमा व्यवस्था भएको चार वितिसक्दा पनि सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको उनी बताउँछन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल कम्पनीले दिएको विवरणका आधारमा सेवा प्रदायक कम्पनीकोे नवीकरण गर्ने गरिएको बताउँछन् ।

‘यो (५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनी पब्लिकमा जानुपर्ने विषय) कम्पनी ऐनमा समावेश भएको विषय हो । हामीले सम्बन्धित कम्पनीलाई पत्राचार गरेर पब्लिक कम्पनीमा आबद्ध हुन निर्देशन दिइसकेका छौं, थप ताकेका कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट हुनुपर्ने हो, हामीले कम्पनीले वार्षिक रुपमा गरेको आद्यावधिक विवरणका आधारमा नवीकरण गरेका हौं, कम्पनीको नवीकरण नगर्दा उपभोक्तालाई धेरै नोक्सान हुन्छ, हचुवाको भरमा नवीकरण नगर्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्राधिकरणले रोक्यो सिटिजन लाइफको अन्तरिम लाभांश

१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो

१० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मुद्दामा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब

विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरूले सुनको भण्डार किन बढाइरहेका छन् ?

बैंक, बीमा, सेयर बजार खुला रहने, संघीय अड्डामा हुँदैन प्रदेश बिदा

व्यक्तिलाई घर बनाउन र जग्गा किनबेचमा बन्देज गरौं