काठमाडौं । नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विभाजन हुने भएकाे छ । हवाई सेवाको नियमन र विमानस्थल सेवा सञ्चालन बेग्लाबेग्लै संरचनाबाट गर्न राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएसँगै  प्राधिकरण विभाजन हुने प्रक्रिया अगाडि बढेकाे हाे ।

सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६’ पारित गरेको हो ।

राष्ट्रिय महत्वको उक्त विधेयक अब प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि प्राधिकरण दुई निकायमा विभाजन हुनेछ । राष्ट्रिय सभामा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाली हवाई सेवालाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने सर्तअनुसार दुइटा विधेयक सदनमा पेस गरिएको बताएका थिए ।

विगत ८ वर्षदेखि नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरु युरोपेली संघ (इयु) को कालोसूचिमा रहेका छन् । कालोसूचिबाट हटाउने संकेद दिएको इयुले पुनः ६ महिनाका लागि अन्तराष्ट्रिय उडान गर्दै आएका तीन वायुसेवा कम्पनीहरुलाई कालोसूचिमा राखेको छ ।

क्यान छुट्याउने दुई विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि आइकाओ दिवसको अवसरमा इयुले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कालोसूचिबाट हटाउने सम्भावना रहेको बताएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले संसद् नै भंग गरेपछि विधेयकको प्रक्रिया लम्बिएपछि इयूको प्रतिबन्ध पनि लम्बिएको थियो ।

निर्वतमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले ११ फागुन २०७६ मा नेपालको ‘हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए ।

इयुले नेपाली आकाशलाई कालोसूचिमा राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्स युरोपेली आकाशमा उडान भर्न पाएका छैनन् ।

सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल वायुसेवा निगमले लामो दुरीमा उडान गर्ने भन्दै ल्याएको दुई थान एयरबस ३३० (वाइडबडी) इयुको कालोसूचिका कारण गन्तव्य विस्तार गर्न सकेको छैन् ।

इयुले किन राख्यो कालोसूचीमा ?

सन् २०१३ को जुलाईमा आइकाओकै अडिट टोलीले नेपालको वायु सेवा कम्पनीलाई दिइने सञ्चालन अनुमति पत्र दिइदा आइकाओको प्रक्रिया पूर्ण रुपमा परिपालन नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठनबाट प्रतिपादन गरेका उडान सुरक्षा मपदण्ड परिपालन नगरेको लगायत अन्य सुरक्षाका विषय सरदर भन्दा न्युन रहेको भन्दै नेपाललाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

आइकाओको रिपोर्टलाई आधारमा इयुले नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई डिसेम्बर २०१३ देखि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । इयुले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेका कारण नेपालका कुनै पनि विमानले युरोपेली परिषद सदस्य रहेका मुलुकमा सिधा उडान गर्न पाएका छैनन् ।

सन् २०१७ मा आइकाओको अडिटले कालो सूचीबाट हटाएपनि युरोपियन युनियनले अझै नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाएको छैन् । आइकाओको रिपोर्टलाई आधार बनाएर नेपाली टोलीले इयु उड्डयन सुरक्षा समिति बैठकमा नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनले देशमा दिगो लगानी बढाउन मद्दत गर्छ : हाना सिङ्गर

सहकारीमा सुशासन कायम गर्न लेखा समितिको गोष्ठी गर्दै नेफ्स्कून

लगानी सम्मेलन : मुलुकको समृद्धिमा राजनीतिक ऐक्यबद्धताको सन्देश

निगमको जहाज इजरायलमा मर्मत गरेर ल्याइयो

४ कम्पनीको १ करोड बढीको संस्थापक सेयर कारोबार

मर्स्याङ्दी-काठमाडौं र मातातीर्थ २२० केभी सबस्टेसनको उद्घाटन (फोटोफिचर)