काठमाडौं । गत चैतमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएको भन्दै सम्पत्ति रोक्का गर्न सिफारिस गरिएको स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारबाटै सहयोग भएको पाईएको छ ।

पटक/पटक बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न म्याद थप गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारबाट बाहिरिनु अगाडी पुनः ६ महिना म्याद थप गरेको छ ।

बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पक्ति रोक्का गर्न गत चैत पहिलो साता नापी र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा असार २८ गते बसेको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्टलाई अझै ६ महिनासम्म (पुस मसान्तसम्म) बक्यौता भुक्तानीको समय दिएको हो ।

बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने उक्त कम्पनीको इजाजत रद्दको तयारी र सम्पत्ति रोक्का गरेको ओली सरकारले स्मार्टको पक्षमा निर्णय गर्दै पुनः ६ महिना म्याद थप गरेको हो ।

चार वर्षदेखि भुक्तानी भएन

स्मार्ट टेलिकमले विगत चार वर्षदेखि सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छैन । रकम भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले स्मार्टको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने निर्णय गत वर्ष नै गरेको थियो । प्राधिकरणले निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिदैँ ओली सरकारले रकम भुक्तानी गर्ने म्याद पटक/पटक थप गर्दै आएको थियो ।

सरकारबाट बाहिरिनु अघिल्लो दिन नै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नगरेको उक्त कम्पनीको म्याद ६ महिना थपिएको हो ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै मन्त्रालयले असार ३० को मितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन आईसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक मसान्तभित्र स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा बुझाउनु, उक्त कम्पनीले प्रत्यक महिना प्रगति विवरण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको सेयर र सम्पत्तिको बिक्री गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

कति छ बक्यौता रकम ?

स्मार्टले विभिन्न शिर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । जसमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापत स्मार्टले पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।

दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको थियो ।

पाँच किस्तामा स्मार्टले सरकारलाई ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । योसहित स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

समग्र बक्यौतामा व्याजसमेत जोड्दा स्मार्टले तिर्नुपर्ने कुल रकम करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । तर कम्पनीले रकम तिर्न मानेको छैन ।

लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै स्मार्ट लगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अर्थ समितिले २०७५ सालको माघ महिनामा रकम भुक्तानीको निर्देशन दिएको थियो । विभिन्न निकायबाट पटक/पटक रकम भुक्तानीको निर्देशन दिएपनि स्मार्टले रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको छ ।

सम्पत्ति नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता

स्मार्टको इजाजत रद्द गरेर हाल रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा प्राधिकरणले नियमावली बनाएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरणले पठाएको नियमावली मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सिफारिस गरेको थियो । ओली सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापनको नियमावलीलाई वेवास्ता गर्दै म्याद थप गरेको हो ।

अनुमति पत्र तीन प्रकारबाट रद्द गर्ने (म्याद सकिएपछि, समयअगाडी नै स्वछाले र अर्काे नियामक निकायबाट खारेजी भएकाले) सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा प्राधिकरणले नियमावली बनाएर स्वीकृतिका लागि क्याबिनेटमा पठाएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐनमा प्रस्ट व्याख्या नभएपछि प्राधिकरणले नियमावली बनाएको थियो । क्याबिनेटले नियमावली स्वकृति नगरेपछि उक्त कम्पनी खारेज भएपछि त्यसका ग्राहक, सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा अन्योलमा रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन र अभ्यास

एनसेलकी एक्टिङ सीटीओ कंसाकार सम्मानित

इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने कार्य नगर्न सेवा प्रदायकलाई सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह

भुक्तानी नगरेपछि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध

‘सूचना प्रविधि निर्यातबाट ७० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ’

आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ : अध्यक्ष ढकाल