२०७८ असार २९ गते १७:४९ सन्ताेष राेकाया
काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका एक जना महत्वपूर्ण सदस्य हुन् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । ओलीका प्रिय पात्र समेत भनेर चर्चामा रहेका पौडेल आफ्नो ९ महिने कार्यकालबाट आज बाहिरिँदै छन् । गत वर्ष असोज २८ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका पौडेल आज (मंगलबार) पदमुक्त हुँदैछन् ।
सर्वोच्च अदालतले काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेकी छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएसँगै अब एमाले सरकारका सबै मन्त्रीहरु स्वत: पदमुक्त हुनेछन् भने काँग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु मन्त्री बन्नेछन् ।
नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएपछि यो बिचमा पौडेल उपप्रधानमन्त्री, गृह, उद्योग र उर्जामन्त्री समेत बने । यो ९ महिनाको बिचमा उनले अर्थमन्त्रीका रुपमा के कस्ता काम गरे ? हामीले उनले गरेका कामहरुको चर्चा गरेका छौं ।
यस्ता छन् उनले गरेका कामः
कात्तिक
असोज २८ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले पहिलो पटक तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतसँग बैठक राखे । सो बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने र मंसीर १५ गते शिलान्यास गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको पनि उनले व्यवस्था गरे ।
कात्तिक १२ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल लगायतको बैठक बस्यो । सो बैठकले २०७८ को असार मसान्तभित्रमा गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्यो ।
पौडेलको अध्यक्षतामा कात्तिक २८ गते कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयमा बैठक बस्यो । सो बैठकले सात दिनभित्र कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिने निर्णय गर्यो । सो निर्णयले धेरै कोरोनाबाट पीडीतहरुलाई थोरै भएपनि राहत महसुस भयो । तर, हालसम्म अधिकांश कोरोना पीडितले भुक्तानी पाइसकेका छैनन् ।
कात्तिक २० गते सबै संघीय र प्रदेश कार्यालयहरुमा विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली र संघ र प्रदेशका सबै कार्यालयहरु तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ती व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भयो ।
गत वर्ष कात्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनकै सिफारिसमा पुस्तकको भन्सार कर हटाउने, कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने, मन्त्रीहरुको तलबको ५० प्रतिशत कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने, मितव्यिता सम्बन्धी कार्यविधि पारित, कोरोनाको खोप किन्नका लागि तयारी गर्न कमिटी बनाउने र मल कारखाना स्थापनाका लागि तयारी थाल्ने निर्णय भयो ।
यस्तै, बेरोजगार नागरिकलाई लक्षित गरी स्वरोजगारी र रोजगारीका कार्यक्रमहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँगको परामर्शमा तयार पारी कार्यान्वयन गराउने, वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्किएकाहरुको तथ्यांक संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत संकलन गर्ने निर्णय सो बैठकले गर्यो । कार्तिक २७ गते पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । सो बैठकले सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्यो । बैठकले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि स्वीकृत पनि स्वीकृत गर्यो ।
मंसिर
शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सहयोग र्पुयाउँदै आर्थिक पुनरुत्थानलाई बढावा दिन नेपाल सरकार र विश्व बैंकद्वारा ३५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु ४२ अर्ब) बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको गर्यो । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहमा ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ५७ अर्ब ९७ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गर्यो ।
मंसिर १० बाट कर्जा प्रवाहका लागि आवेदनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्यो । नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ पारित भयो । यस्तै, मंसिरमा देशभर ३ सय ९ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास समेत भयो । तीन वटा सरुवा रोग अस्पताल र १ अस्पतालको आकस्मिक कक्षको शिलान्यास पनि मंसिरमै भयो ।
पुस
पुस पहिलो सातामा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससी लगायतका प्रमुखसँग बैठक बसेको थियो । पूँजी बजारको ब्रोकर कमिसन घटाउन निर्देशन अर्थमन्त्री पौडेलले दिए । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनाका लागि साढे नौ अर्ब रुपैयाँ (आठ करोड अमेरिकी डलर) बराबरमा हस्ताक्षर भयो ।
नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच सम्झौता । भैरहवा विमानस्थल निर्माण लगायतका लागि १५० मिलियन अर्थात १७ अर्ब ७० करोड ऋण सहयोगमा हस्ताक्षर भयो । धितोपत्र बोर्डद्वारा ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय सार्वजनिक पनि सोही महिना भयो ।
यस्तै, पुसमै विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच १८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर १५६ मिलियन बराबर) को ऋण सम्झौता भयो । उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक पनि पुसमा बस्यो । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका कर्जाहरुको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा पुर्याउने निर्णय समेत पुसमा बसेको निर्णयले गर्यो ।
माघ
माघ महिनामा कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो ।
यस्तै, माघ १६ गते पर्यटन र होटल व्यवसायका प्रतिनिधिहरु सहित अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेर कोरोनाका कारण कारण अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्यो ।
माघ ७ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट , कृषि तथा पशुपंछि विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र सचिवहरु सहित अर्थ मन्त्रालयमा बैठक बसेर नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको तयारी सम्बन्धी छलफल भयो । मल आयातमा सके बैठकले महत्वपूर्ण काम गर्यो ।
माघ १० गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्यो । २०७७ पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (१४.४० प्रतिशत) र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (३६.०८ प्रतिशत) । वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३.०६) प्रतिशत ।
यस्तै, माघ १९ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दियो । सो काम अहिले अगाडि बढिसकेको छ । यस्तै रिक्त रहेको बीमा समितको अध्यक्षमा पूर्व सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई पनि माघमै नियुक्त गर्यो ।
माघ २७ गते निर्वाचनका लागि ७ अर्बको स्रोतको सुनिश्चिता गर्यो । माघमै बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो ।
माघ २९ गते उनले गैरआवासीय नेपालीसंघ संघका पदाधिकाकारीसँग भेटघाट गरे र उनीहरुले देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि स्थापना गरिने १० अर्बको कोषमा सरकारले ५ प्रतिशत लगानी गर्ने निर्णय भयो ।
फागुन
अर्थ मन्त्रालयद्वारा १ सय १३ वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधिन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि १ अर्ब ८ करोड ५३ लाख २३ हजार रुपैयाँ शसर्त अनुदानका रुपमा निकासाका लागि स्वीकृत गर्यो ।
चैत
चैतमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिए । चैत्र ६ गते सरकार र विश्व बैंकबीच “समृद्धिका लागि वन” आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड रूपैंयाँ )२४ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
चैत्र २० गते कोभिड–१९ को खोपका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
२०७८, वैशाख
नेपालमा पूर्वाधार , उत्पादनशिल लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको पूँजी भएको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डको स्थापनाको घोषणा भयो । अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा लगानीदूतको भूमिका निर्वाह गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गरे । वैशाख ३१ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा पुन पदबहाली भए ।
जेठ
कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा ४ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँको सहमति भयो । जेठ ३ गते कोभिडका बेला भन्सारलाई छिटो छरिता बनाउने सन्दर्भमा भन्सार विभाग र यस अन्तर्गतका निकायहरुसँग छलफल भयो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधीको भन्सार जाँचपासलाई सबैभन्दा प्राथमिकता दिएर छिटो र छरितो बनाउन निर्देशन दिए ।
जेठ ७ गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा १३ वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडियु जडानका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप १७ करोड ८७ लाख ७० हजार रुपैयाँको सहमति भयो । जेठ १० गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, अक्सिजन ट्यांक, एचडियु जडान र पिसिआर मेसिन खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले १२ वटा अस्पतालका लागि थप ८ करोड १० लाख रुपैयाँको सहमति भयो ।
जेठ १३ गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा कोभिड–१९ कारण गम्भीर बिरामी परेका र बालबालिकाहरुको उपचारका लागि पिडियाट्रिक आइसीयु र आइसीयु भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्न ४१ वटा अस्पताललाई १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित भयो । जेठ १४ गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक भयो ।
यस्तै, जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९का लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे । जसलाई धेरैले पपुलिष्ट बजेट भनेर चर्चा गर्दै आएका छन् ।
जेठ १९ गते खानीजन्य सामग्रीको निकासी सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे । जेठ २१ उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानको जिम्मेवारी दिए । जेठ २३ गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल बैङ्कर्स एशोशियसनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेर स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रम सम्बन्धी गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन भयो ।
असार
असार १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरे । उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई गृह मन्त्रालय सहित ४ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । अर्थ मन्त्री रहेका पौडेललले गृह सहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।
असार १८ गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब ७२ करोड ८३ लाखसम्म रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी सहमति भयो । तर, नयाँ सरकार आएसँगै निर्वाचन स्थगित भइसकेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलको ९ महिने कार्यकाल सेयर बजारका लागि पनि सुखद नै बन्यो । यो अवधिमा सेयर बजारले पनि विभिन्न समयमा नयाँ रेकर्डहरु स्थापित गर्न सफल भयो । उद्योगी व्यवसायीहरु पनि उनीदेखि रुष्ट भएनन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यशैलीले आजित बनेका लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीका लागि अर्थमन्त्री पौडेल प्यारा बने । उनले विभिन्न नीतिहरु ल्याउँदा होस् बजेट नै ल्याउँदा किन नहोस् लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीको मर्म बुझेर ल्याए । परिणामस्वरुप उनीप्रति व्यवसायी खुसी भए ।
यो बिचमा विदेशी दातृ निकायहरुसँगको सम्बन्ध समधुर बनाउन पनि उनले उल्लेख्य भूमीका खेले । समग्र रुपमा अर्थमन्त्रीको यो ९ महिने कार्यकाल उनका लागि सुखद भएको महसुस सबैले गरेका छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
