काठमाडाैं । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अनुमानित आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य सम्वन्धमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको विभिन्न धारणा राखेकाे छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको देखिएता पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा कार्यान्वयनकाे पाटाे चुनौतिपूर्ण रहेकाे बताएकाे छ ।

कोभिड महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सवै नागरिकलाइ खोप व्यवस्थापन सहितको स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि बिनियोजित रकम १२२ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यसमा यथा शिघ्र खोपको व्यवस्था गरी कोरोना महामारीको जोखिमबाट नागरिकलाइ सुरक्षित राख्न प्रभावकारी व्यवस्थापन अतिनै आवश्यक देखिएको छ ।

कोरोनाको दोश्रो संक्रमणबाट प्रभाबित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था र लघु,साना तथा मझौला उद्योग,व्यवसायीक कृषि,युवा उद्यम,महिला उद्यम,वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएका आदिका लागि ५ प्रतिशत अनुदानमा १३ अर्ब बिनियोजनले उद्योगी व्यवसायीलाइ त्यती उत्साहित बनाउन सकेन । यसमा निजी क्षेत्रको आशा तथा भरोसा नेपाल राष्ट्र वैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिमा रहेको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रको लागि बिनियोजित १६३ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक गतिविधि बिस्तारका लागि पूर्वाधार क्षेत्रको विकाश अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । पुँजीगत खर्च गर्ने वर्तमान प्रक्रियालाइ रुपान्तरण गरी तिव्र गतिले पूर्वाधार क्षेत्रको विकाश केन्द्रित गरी कार्य प्रणाली ल्याइनु पर्दछ ।

युवा उद्यमशीलता बिकाशका लागि स्नातक शैक्षिक योग्यता हाशिल गरेका युवालाइ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जा एवम नवउद्यमीबाट स्टार्टअप र इनाेभेसन परियोजनाहरुको लागि १ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्मकाे व्यवस्था साथै संस्थागत सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गत पनि यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थाले प्रोत्साहित बनाएको छ । त्यसैगरी स्टार्ट अप व्यवसायलाइ कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्ष सम्म आयकर पुरै छुट तथा निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाइ प्रति व्यवसाय १ लाख रूपैयाँसम्मको वीउ पुंजी उपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न दिने व्यवस्थाले स्टार्टअप व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाइ उच्च महत्व दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा नबिनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा सहित १८० अरव ४ करोड रूपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । यसमा पनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

राजश्व तर्फ
प्रस्तुत वजेटमा सरकारले १०२४ अरवको राजश्व अशुलीको लक्ष राखेको छ । अहिलेको कोभिड महामारीको बिषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका प्रायः जसो सवै क्षेत्रहरुमा नकारात्मक प्रभाव परि सकेकाले आर्थिक गतिबिधिहरु सहजतापूर्वक संचालन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान नभइ कठिनाइ हुने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा राजश्व असुलीको यो लक्ष प्राप्त गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहने अवस्था देखिन्छ । यस अतिरिक्त राजश्वका दर घट्नु पर्नेमा झन वृद्धि भएकाले अनौपचारिक व्यापार प्रोत्साहित भइ राजश्व लक्ष प्राप्त गर्न झन कठिन हुनेछ ।

बजेटमा अपुग रकम ३०९ अर्ब २९ कराेड रूपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट र २५० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष राखेको छ । बर्तमान बिषम परिस्थितिमा यो लक्ष पनि चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । आन्तरिक ऋण धेरै उठाउदा बजारमा तरलताको अभाव भइ व्याज दरमा चाप पर्न जानेछ ।

सरकारले बजेटमा आर्थिक वृद्धिको दर ६.५५ प्रक्षेपण गरेको छ । बर्तमान कोरोना महामारी प्रभाबित अर्थतन्त्रमा यो लक्ष प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन छ । यस सन्दर्भमा तोकिएको लक्ष महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।

आन्तरिक बिद्युत खपत बढाउन बजेटमा ल्याइएका प्रावधानहरु सकारात्मक छन । इन्डक्सन चुल्होको भंसार दर घटाइ १ प्रतिशत कायम गरिनु र रेफ्रिजरेटर, ग्राइण्डर,राइसकुकर, पंखा,लगायतका बिद्युत उपकरणहरुमा अन्तशुल्क खारेज गरी भंसार महशुल घटाइनु एवम बिद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क पूरै खारेज भइ भंसार महशुल उल्लेख्य मात्रामा घटाइनु सकारात्मक पक्ष छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालन हुने सवारी साधनलाइ बिद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्ष सम्म नबिकरण शुल्क सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था सराहनीय छ ।

कोभिड-१९ बाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्क, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग आदिमा आयकर छुट तथा अक्सिजन ग्याँस, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवन दायक सामाग्रीहरुमा र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्रि वितरणमा लाग्ने भन्सार महशुल,मु.अ.कर र अन्तशुल्क २०७८ पौष मसान्त सम्म छुट हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आ.व. २०७५/०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्त भित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा वांकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्थाले करदातालाइ सहजता महशुस भएको छ ।

कर दाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग गरेको डिजेल र एलपि ग्याँसको खरिदमा तिरेको मु.अ.कर कट्टी गर्न पाउने सुविधा पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । औद्योगीक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर संचालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण गरेमा आयकर छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक छ ।

कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सिमा ५० लाखबाट १ करोड पु¥याएकोमा यसले साना व्यवसायीहरुलाइ राहत प्रदान गरेको छ । कृषिको व्यवसायिकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ब्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ यसबाट कृषिमा व्यवसायीकरणको बिकास हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

बजेटमा प्रस्ताबित अधिकांश प्रावधानहरु निजी क्षेत्र मैत्री देखिएता पनि यो चुनावी सरकार हो । बिगतमा जस्तै स्थीर सरकार र कोरोना महामारी नभएको भए धेरै आशाप्रद हुने अवस्था रहने थियो तर चुनावी सरकार भएका कारण कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न जरुरी छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल ग्रीन आवास कर्जा, ८.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याज दर

सन नेपाल लाइफले डाक्यो ७औं वार्षिक साधारण सभा, यस्ता छन् मुख्य एजेन्डा

भारत छाड्ने ह्वाट्सएपको धम्कीले जुकरबर्ग चर्चामा

‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो’ विमानस्थल टर्मिनलको निर्माण थालेको दुबईको घोषणा

लगानी सम्मेलनले देशमा दिगो लगानी बढाउन मद्दत गर्छ : हाना सिङ्गर

सहकारीमा सुशासन कायम गर्न लेखा समितिको गोष्ठी गर्दै नेफ्स्कून