भ्याटको दर १० प्रतिशत बनाउनु पर्ने, घर नभएकाहरुलाई सरकारले बनाइ दिनु पर्ने
२०७८ वैशाख १२ गते १५:४६ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ( एफएनसीसीआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दर १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
आइतबार महासंघले आगामी बजेट र आर्थिक ऐनका सम्बन्धि छलफल कार्यक्रमकाे आयाेजना गर्दै भ्याटको दर १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हो ।
हाल मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत रहेकाे छ । महासंघले सरकारले आगामी जेठमा सार्वजनिक गर्ने बजेटका लागि विभिन्न सुझावहरु दिएको छ ।
महासंघले दिएको सुझावमा औद्योगिक इन्धनका रुपमा प्रयोग हुने (डिजेल) र एलपी ग्याँसको मूलय अभिवृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकुल असर पार्ने सुर्ति तथा मदिराजन्य र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउँदै तीन वर्ष भित्र शुन्य गर्नु पर्ने, रियल स्टेट र हाउजिङग् क्षेत्रलाई उद्योग सरह मान्यता दिनु पर्ने लगायतका सुझावहरु दिएको छ ।
यस्ता छन् महासंघले बजेटमा दिएका सुझाव
आयकर
व्यक्तिको रु ७ लाख र दम्पतिको सम्मबन्धमा रु ८ लाखको कर छुटको सीमा गर्नु पर्ने ।
पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याव न्यूनिकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दरलाई घटाउनु पर्ने ।
प्रोप्राइटरसीप फर्मलाई सरचार्ज नलाग्ने गर्नुपर्ने ।
कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टीडीएर हटाउनु पर्ने ।
मूल्यअभिवृद्धि कर
मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने । सर्वसाधारणको क्रय शक्ति बढ्न गई बजारमा माग सिर्जना हुने ।
औद्योगिक इन्धनका रुपमा प्रयोग हुने (डिजेल) र एलपी ग्याँसको मूलय अभिवृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपुर्तिको ठेक्कामा लाग्ने करको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने ।
मूल्य अभिवृद्धि कर माफि भएका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि करमा ऐच्छिक रुपमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै औषधि उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थमा नेपालमै खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
अन्तः शुल्क
स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकुल असर पार्ने सुर्ति तथा मदिराजन्य र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउँदै तीन वर्ष भित्र शुन्य गर्नु पर्ने ।
उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ मेटिरियलमा अन्तशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
विविध कारुणले नवीकरण हुन नसकेका अन्तः शुल्क इजाजत पत्र दुई वर्षको अन्तः शुल्क बुझाएमा शुल्क, व्याज, तथा जरिवाना नलगाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
जरिवाना दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने । हालको जरिवानाको व्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने ।
आवास भवन र सहरी पूर्वाधार
रियल स्टेट र हाउजिङग् क्षेत्रलाई उद्योग सरह मान्यता दिनु पर्ने ।
आवास विहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त सहज र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउन कम लागतको आवासको निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु पर्ने ।
श्रम
निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा वैदेशिक रोजगार वयवस्थापन रणनीति बनाई मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसँग विदेशबाट फर्केकालाई उद्यम सहजिकरण गर्ने ।
उत्पादकत्वमा आधारित ज्याला प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागितामा रहने गरी सीपमुलक तालिम सञ्चालन गर्ने ।
पूर्वाधार
पूर्व पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकताका साथ निर्माण ।
निजगढ विमानस्थल निर्वाध निर्माण ।
सिमेन्ट र कंक्रिट सडकको आयु लामो अवधिको हुने भएकोले सोहि अनुसारको सडक निर्माणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा जग्गा, वन, वैदेशिक सहायता, व्यवस्थापकीय कमजोरी लगायतका बहुआयामिक समस्या भएकोले यी आयोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटिमा पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने । आयोजनाको संख्या आधा घटाउनुपर्ने ।
भैरहवा र बिराटनगरमा रेलमार्गमा आधारित सुक्खा वन्दरगाह निर्माण गर्नुपर्ने ।
घोषणा भएका सबै स्थानमा एकिकृत जाँच चौकिको सिघ्र निर्माण गर्नुपर्ने ।
उत्तरी नाका केरुङ्ग र तातोपानी बाहै« महिना संचालन हुने गरि सडक लगायतका पुर्वाधार निर्माण ।
उद्योग
आइईई र ईआइएको प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्ने, वातवरणको निश्चित मापदण्ड तयार पारी उद्योगहरुको आइईईको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
पूर्व घोषित स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
निजी विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली व्हीलिग चार्ज तिरेर सिधै उद्योगलाई बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
उद्योगको लागि जग्गा खरिदगर्दा जग्गाको हदबन्दी खारेज गर्नुपर्ने ।
डिमाण्ड शुल्क छुट हुनुपर्ने ।
उद्योगले स्वलगानी मार्फत पूँजी बृद्धि गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
एउटा कसुरमा एक कानूनबाटमात्र सजाय गर्नुपर्ने । पहिला थुन पछि सुन प्रबृति अन्त्य गरी ब्लतष्अष्उबतयचथ दबष् िको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना गर्नुपर्ने ।
स्टार्टअप
नयाँ क्तबचतगउ कम्पनीलाई पाँच वर्षको लागि ट्याक्स होलिडे दिनुपर्ने ।
निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा स्टार्ट अप नीति बनाउनुपर्ने ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन स्वरुप स्टर्टअपमा रु दुई लाख सम्मको लगानीमा खर्च कट्टी दिनुपर्ने ।
सातै प्रदेश र एक केन्द्रमा गरि आठ इन्कुवेसन सेन्टर निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागितामा संचालन गर्नुपर्ने ।
आइडिया म्याराथन मार्पmत सबै प्रदेशबाट आएका आइडिया प्रतियोगिता गरि उत्कृट १० लाई जनही रु १० लाखका दरले विउ पूँजी उपलब्ध गराउने ।
उर्जा
उर्जा खपत बढाउन इलेक्ट्रिक भेइकल, चुलो लगायत इलेक्टीक उपकरणको प्रयोग बढाउन भन्सार र अन्तशुल्क दर दुइ बर्ष अघिकै कायम गरिनुपर्ने ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन्स (एमसिसि) कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
मुलुकभित्र खपतको अवस्था र निर्यातको सम्भावनाका आधारमा विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण रणनीति बनाउनुपर्ने ।
बंगलादेशमा विद्युत निर्यात सहज बनाउन भारत सहित त्रिपक्षीय संयन्त्र निर्माणमा पहल गर्नु पर्ने ।
कोभिडबाट सिर्जित समस्याका कारण हाल निर्माणधिन विद्युत आयोजनामा २०८० सम्मका लागि दिइएको सुविधा दुई बर्ष थप गर्नुपर्ने ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
लोकप्रिय
- घरको कोठा र १६ विद्यार्थीबाट सुरु भएको रातो बंगाला : सबैको रोजाइ, देशकै महँगो
- राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सञ्चालकमा नेपाल बैंकका अधिकारी
- किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?
- दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त
- ५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व
फेसबुक
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.