काठमाडौं । सरकारले कोभिड १९ संक्रमणकोे अत्याधिक जोखिम भएका स्थानका शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक पठनपाठन बैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शहरी क्षेत्र र भारतीय सिमा जोडिएका शहरका शैक्षिक सस्था, विद्यालय, कलेज लगायतमा हुने भौतिक उपस्थिति सहितको पठन पाठनमा रोक लगाएको हो ।

संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार सरकारले जोखिमको संभावना उच्च रहेका क्षेत्र घोषणा गरी ती क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था सहितको मापदण्ड जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय बारे जानकारी दिन सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवंम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम, पहिचान तथा उपचारका लागि सरकारले जारी गरेको आदेश बारे जानकारी गराएका हुन् ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाका सबै महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरु, विराटनगर, विरगञ्ज, भरतपुर, पोखरा महानगरपालिका, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौडा, बुटवल, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज तथा धनगढी उपमहानगरपालिका, मेचीनगर, विर्तामोड, दमक, राजविराज, बनेपा, धुलिखेल, सिद्धार्थनगर, विरेन्द्रनगर तथा भिमदत्तनगर नगरपालिका भित्रका शैक्षिक संस्था, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र बैशाख मसान्तसम्म भौतिक रुपमा उपस्थिति नभई भर्चुअल रुपमा वा वैकल्पिक विधि अपनाई शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।

विद्यालय र कलेजका पुर्वनिधारित परीक्षा, चिकित्सा शिक्षालगायतका सबै परीक्षाहरु जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सञ्चालन गर्न पाईने भएको छ ।

सिनेमाहल, पार्टी प्यालेस, दोहोरी, नाचघर, हेल्थ क्लब, जीमखाना, स्वीमिङ पुल, फुटसल, आमसभा, जुलुश वा हाटबजार, रंगशालामा हुने दर्शक सहितको खेदकुद र मानिसको भीडभाड हुने सबै प्रकारका कार्यक्रमहरु बैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न भनिएको छ ।

यस्तै, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जित जस्ता धार्मिक स्थानमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी बैशाख मसान्तसम्म नित्य पुजा, ध्यान, प्रार्थना गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

सर्वसाधरणलाई अपिल

सरकारले कोभिड १९ को रोकथाम, पहिचान र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वसाधरणलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पुर्णरुपमा पालना गर्न अपिल गरेको छ । विदेशबाट आएकालाई अनिवार्य १० दिन होम क्वारेन्टीनमा बस्न पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ । २५ जना भन्दा बढी जम्मा नहुने, कुनै पनि सामान अनावश्यक नछुने, मास्क अनिवार्य, सेनिटाईजर वा साबुन पानीले पटक पटक हात धोएर आवश्यक स्वास्थ्य सर्तकता अपनाउन भनिएको छ ।

मेला, महोत्सव, जात्रा, पर्व विवाह जस्ता धार्मिक अनुष्ठान तथा अत्यावश्यक धार्मिक र सांस्कृतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नभई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर मात्रै गर्न पाईने भएको छ । सभा सम्मेलन गर्नुपर्न भएमा भर्चुअल गर्ने र भौतिक रुपमा उस्थिति हुनुपर्ने भएमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी गराउन नपाईने भएको छ । एकपटकमा २५ जनाभन्दा बढी नहुने गरी स्वास्थ्यका सम्पुर्ण मापदण्ड अपनाएर सपिङ मल र डिपार्टमेण्ट हल सञ्चालन गर्न पाईने भएको छ ।

त्यसैगरी सिट क्षमता भन्दा बढी नराखी सार्वजनिक यातायात संञ्चालन सञ्चालन गर्न पाईने भएको छ । तर, त्यसका लागि चालक, सहचालक र यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने, ढोकामा र भित्र सेनिटाईजर राखिएको हुुनुपर्ने र दैनिक यातायातका साधनलाई निसंक्रमण गर्नुपर्ने छ । मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने, सवारी सञ्चालकले आवश्यक परे बढीमा १० रुपैया प्रतिमास्क लिएर यात्रुलाई बेच्न पाउने भएका छन् ।

लामोदुरीको सवारी साधनमा रहेका यात्रुहरुको विवरणको जानकारी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई गराउनुपर्ने छ । हवाईजहाज उडानमा पनि भीडभाड नगरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

पसल र कार्यालयमा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्नेछ । होटल तथा रेष्टुरेण्टले बिहान ८ देखि सांझ ८ बजेसम्म मात्रै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गरि भीडभाड नगरी सेवा दिन सक्नेछन् । सांझ ८ बजेपछि भने होमडेलिभरी सेवा मात्रै दिनसक्ने छन् ।

सरकारले राष्ट्र बैकलाई बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सहजीकरण गर्न तथा सेवाशुल्क लगायतका भुक्तानी एकमुस्ट रुपमा बुझाउन चाहनेलाई सो बमोजिम व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । सरकारले नियमित रुपमा संञ्चालन हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गरी नियमित रुपमा संञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ ।

आवश्यक व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जिम्मा

सरकारले कोभिड १९ रोगको रोकथाम पहिचान र उपचारको लागि आवश्यक सम्पुर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिएको छ । अत्यावश्यक सामाग्री खरिद तथा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउने, अस्पतालको आईसोलेसन लगायतको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयललाई सूचीकृत अस्पतालहरुलाई संक्रमितको उपचारमा लाग्ने खर्च संस्थागत आईसोलेसन २ हजार, अस्पतालको आईसोलेसन ३ हजार ५ सय र मध्यम जटिल केसको उपचारको लागि ७ हजार र गम्भीर विरामीको आईसियुमा भेन्टिलेटर सहितको उपचारका लागि १५ हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन भनि निर्धारित ढाँचा रकम प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा उपचार खर्चको शोधभर्ना भुक्तानी गर्न भनिएको छ ।

सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सिमा नाकाहरु नजिक कम्तिमा १ हजार क्षमताको संख्यामा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थान गर्ने, होम क्वारेन्टीन र आइसोलेसनमा रहेका विरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने काममा सघाउ गर्ने र आवश्यकता अनुसार उपचारमा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।

मन्त्रालयले नै संक्रमितको मृत्यु भएमा उनीहरुको परिवारको परम्परा अनुसार अन्त्येष्ठी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सो काममा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाईने र आवश्यक परेमा संंक्षिप्त कार्यविधि २०७६ अनुसार नेपाली सेनाले गर्ने मृतकको अन्त्येष्ठी गर्ने गरि व्यवस्था मिलाउने छ ।

त्यसैगरी आवश्यकता अनुसार एन्टिजिन परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मा पनि मन्त्रालयलाई दिईएको छ ।

कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी जारी आदेश कार्यन्वयनमा बाधा पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० बमोजिम कारवाही र सँजाय हुने गरिने भएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भनेर भागेको पनि होइन

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले आफू विरुद्ध आउन सक्ने अविश्वासको प्रस्ताव छल्न संसद स्थगित गरेको भन्ने भनाईमा सत्यता नभएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बिजनेस नै नभएका कारण अधिवेशन अन्त्य गरिएको दाबी गरे ।

‘यो सदन निरन्तर बिजनेश नै नभएको, बिजनेस नै अघि बढ्न नदिने जुन परिस्थिति बन्यो, यो परिस्थिति बनिरहँदा संसद धेरै अगाडि नै नेपाल सरकारलाई स्थगित नै गर्न अनुरोध भएको थियो, हामीले केही राजनीतिक पार्टीका साथीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सरकार परिर्वतन गर्ने र प्रधानमन्त्री बन्न रहर भएका राजनीतिक पार्टीका साथीहरुलाई नेपाल सरकारले लामो अवसर दिएको हो, लामो अवसर दिंदादिदै पनि उहाँहरुले सरकार परिर्वतनका निम्ति कुनै पनि गतिविधि नै नगरेको र सरकारको समर्थन पनि फिर्ता नलिएको परिस्थितिमा र अहिले कोभिडको परिस्थितिमा सबैको माग सबैको चाहनामा भएको हो,’ उनले भने ।

संसदको पनि बिजनेश नभएको र नयाँ सरकार बनाउन हतार गर्नेहरुको पनि कुनै गतिविधि नभएको हुँदा सरकारले संसद अधिवेशनलाई स्थगित गरेको मन्त्री गुरुङको भनाई छ । कुनै प्रस्ताव छल्न वा अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भनेर सरकार भागेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको उनको दाबी छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कंगारु एजुकेशन १९औं वर्षमा प्रवेश, १५ हजार विद्यार्थीले लिए सेवा

वात्सल्य नेचुरल आइभीएफले एकै महिनामा १२९ दम्पतिलाई दियो सन्तान सुख

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता

बालेनविरुद्ध अदालत पुगे निजी विद्यालय, नाम नफेर्ने अडान

बाबा रामदेवका १४ उत्पादनमा प्रतिबन्ध, लाइसेन्स निलम्बन

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधारमा नेपाल सफल छ : स्वास्थ्यमन्त्री