काठमाडौं । विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण दर नेपालमा फेरि पनि बढ्न थालेको छ । गत वर्षको सुरुदेखि नै नेपालमा संक्रमण बृद्धि हुन थालेको कोरोना भाइरसको दोस्रो वेब नेपालमा सुरु भइसकेको चर्चा गर्न थालिएको छ ।

गत वर्षको सुरुदेखि नै नेपालमा फैलिएको कोरोना भाइरसले फेरि त्रासदी सिर्जना गरेको छ ।

संक्रमण दर कम गर्न भन्दै सरकारले २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन सुरु गर्दा सबैको मनमा त्रास थियो । लकडाउनको असर कस्तो होला ? कोभिडबाट कसरी बाच्ने जस्ता प्रश्नहरु सबैको मानको खेलिरहेको थियो ।

महामारी नियन्त्रणको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी काम स्थानीय तहहरुले गरेका थिए । प्रायः सबै स्थानीय तहले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्ष स्थपना गरेका थिए भने संकास्पद व्यक्तिको निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएका थिए ।

यस्तै, स्थानीय तहहरुले कोरोना कोष छुट्टयाई गरिब परिवार र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारलाई राहत प्याकेज वितरण गरेका थिए । कतिपय स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा हेल्थ डेक्सको पनि स्थापना गरेका थिए । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रवेश गर्न पनि रोकिएको थियो ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको लागि स्थानीय तहहरुले राम्रो ज्ञान र अनुभव हासिल गरेका छन् । ती स्थानीय तहहरुले महामारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि गत वर्ष के कसरी व्यवस्थापन गरेका थिए ? केही गाउँपालिकाहरुले आफ्नो अनुभव सुनाएका छन् ।

बागमती प्रदेश अन्तरगत रसुवा जिल्लामा पर्ने नौकुण्ड गाउँपालिकाले ५० बेडको क्वारेन्टिन स्थापना गरी व्यवस्थित आइसोलेसन कक्षको पनि स्थापना गरेको थियो । तर, सो पालिकाको आइसोलेसन सेन्टरमा कसैलाई राख्नु परेको थिएन ।

सो गाउँपालिकाले सबै विद्यालयहरु बन्द गराएको थियो भने विकास निर्माणका कामहरु ठप्प भएका थिए । गाउँपालिका प्रवेश गर्नेहरुलाई अनिवार्य १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राखिएको अध्यक्ष नुर्वु स्याङ्वो घले बताउछन् ।

प्रदेश १ अन्तरगत संखुवासभामा पर्ने सभापोखरी गाउँपालिकाले ४० जनासम्म राख्न मिल्ने क्वारेन्टिन स्थापना गरेको थियो भने १४ बेडको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरेका थियो । आपतकालिन अवस्थामा खर्च गर्न मिल्ने गरी ३० लाख रुपैयाँको कोरोना कोष पनि स्थापना गरिएको थियो । विद्यालय, बजार, शैक्षिक संस्था लगायत सबै गतिविधि बन्द गरिएको थियो । विकास निर्माणका काम रोकिएका थिए । संक्रमितको उपचारको लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभाव भएकोले जिल्ला सदरमुकाम खादबारी पठाइएको अध्यक्ष रतनबहादुर सुब्बा बताउछन् । सो पालिकाबाट सदरमुकाम खादबारी नजिकै पर्छ ।

बागमती प्रदेश अन्तरगत रामेछाप जिल्लामा पर्ने गोकुलगंगा गाउँपालिकाले ३० बेडको क्वारेन्टिन र ५ बेडको आइसोलेसन कक्ष बनाएको थियो । पालिकाभन्दा बाहिरबाट आएकाहरुलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो । क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरुलाई पीसीआर चेक गरेर मात्र घर पठाइएको थियो । सो पालिकामा पनि सबै गतिविधि बन्द गरिएको पालिकाले जानकारी दिएको थियो ।

बागमती प्रदेश अन्तरगत सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्ने बाह्रविसे नगरपालिकाले ८० बेडको क्वारेन्टिन र ५० बेडको आइसोलेसन कक्ष बनाएको थियो । गत वर्ष सो नगरपालिकामा २८ जनालाई आइसोलेसनमा राख्नु परेको थियो । लकडाउन भएको समयमा नगरपालिका भित्रका विद्यालय, बजार, विकास निर्माण लगायतका गतिविधि बन्द भएका थिए ।

बागमती प्रदेश अन्तरगत ललितपुर जिल्लामा पर्ने बागमती गाउँपालिकाका सर्वसाधारणका साथै केही कर्मचारीहरुलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । सो समयमा गाउँपालिकाको हरेक वडामा १० देखि १५ बेडको क्वारेन्टिन बनाएको थियो ।

बागमती प्रदेश अन्तरगत नुवाकोट जिल्लामा पर्ने शिवपुरी गाउँपालिकाले ८ बेडको आइसोलेसन कक्ष बनाएको थियो । गण्डकी प्रदेश अन्तरगत म्याग्दी जिल्लामा पर्ने धवलागिरी गाउँपालिकाले पनि क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरेको थियो । सो वेला बाहिरी जिल्लाबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

बागमती प्रदेश अन्तरगत सिन्धुली जिल्लामा पर्ने तीनपाटन गाउँपालिकाले प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा हेल्थ डेक्सको स्थापना गरेको थियो । गाँउपालिकले नागरिकलाई राहत प्याकेज पनि वितरण गरेका थियो । गाउँपालिकाले विभिन्न संघ संस्था, विद्यालयमा स्यानिटाइजर, माक्स वितरण गरेको थियो । कोरोनाको समयमा गाउँपालिका भित्रका सबै विद्यालय बन्द भएका थिए । प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तोकेर वडा अनुसारका विद्यालयमा क्वारेन्टिनको स्थापना गरिएको थियो ।

प्रदेश १ अन्तरगत भोजपुर जिल्लामा पर्ने षडानन्द नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण शंका भएका व्यक्तिलाई पीसीआर परीक्षण गरेर आइसोलेसनमा राखेको थियो । बाहिरी जिल्लाबाट आउनेलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राखेर घर पठाइएको थियो । यस्तै, नगरपालिका प्रवेश गर्दा माक्स, सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गरिएको थियो भने लकडाउनको समयमा राहत प्याकेजहरु वितरण भएको थियो । गरिब परिवार र आर्थिकस्थीति कमजोर भएका परिवारलाई नगरपालिकाले एक परिवारलाई १ बोरा चामल, ३ केजी नुन, २ लिटर तेल वितरण गरेको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ठोरी छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनमा, अस्थायी सवारी पास सहजै पाइने

धुम्म काठमाडौं, अस्तव्यस्त जीवनशैली

सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर बेरोजगारको समस्या हल गर्न आवश्यक छ : उपप्रमुख डंगोल

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव