काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरुले नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गमा भएको ढिलाइको विरोध गरेका छन् ।

सोमबार समितिले फास्टट्रयाक निर्माणको हालसम्मको प्रगति र निर्माणको क्रममा देखिएका समस्याको विषयमा गरेको छलफलमा सहभागी अधिकांश सदस्यहरुले सेनाले निर्माण गर्न नसकेको बताएका हुन् । उनीहरुले सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएकै क्षेत्रमा निर्माणमा ढिलाइ हुनु राम्रो नभएको बताएका थिए ।

सुरुवाती चरणमा राम्रो काम भएको दाबी सेनाले गरेको भएपनि पछिल्ला दिनहरुमा लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नकसेको बताएका थिए ।

समितिका सदस्य गणेश पहाडीले नेपाली सेनाले नै जिम्मा पाएको आयोजनाको ६ वर्षसम्म प्रगती न्यून हुँदा प्रश्न गर्नसक्ने ठाउँ भएको बताए । सेनाले जिम्मा पाएको आयोजनाकै अवधिसँगै लागतसमेत बढ्दा तोकिएको समय २०८०÷०८१ मा समेत सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त नभएको उनले बताएका थिए ।

‘एक वर्षमा जम्मा १० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ, तीन वर्षमा ९० प्रतिशत प्रगति कसरी हुन्छ, सेनाले निर्माण गरेको आयोजनामा विवाद आउँदा अन्य ठेकेदार कम्पनीले समेत प्रश्न गर्नसक्ने देखियो’, उनले प्रश्न गर्दै भने ।

खोकनामा देखिएको जग्गा विवाद छिटो सुल्झाउन पहाडीले रक्षा सचिव र सेनानाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

आयोजना कार्यालयबाट समस्याको समाधान नभए सहजीकरण गर्न संसदीय समिति तयार रहेको भन्दै उनले विवाद भयो भन्दैमा आयोजनाको काम रोक्न नहुने बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै उनले तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम ६ वर्षसम्म नसकिएकोमा असन्तुष्टी जनाए ।

‘यो प्राविधिक हिसावले जटिल काम हो । आयोजनामा पहाडको चुचुरोदेखि सुरुङमार्ग रहेका छन् । तर, जटिल भन्दैमा जनताले उठाएका प्रश्नबाट विमुख हुन पाइदैन,’ सांसद पहाडीले भने ।

उनले फास्टट्रयाक मात्र नभएर नेपालका प्रमुख विकासका आयोजनाले अवस्था उस्तै रहेको बताए । तोकिएको समय र लागतमा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको छैन । यसअघि पूरानै स्वरुपमा बिनाअध्ययन आयोजना निर्माण हुनेगरेकोमा फास्टट्रयाकमा पूरानै रोग देखिएको उनको आरोप छ ।

तत्कालिन समस्या खोकनाको जग्गा विवाद रहेको छ । आयोजनाको तर्फबाट समेत सहजीकरण भइरहेको छ । आयोजनाले सक्दैन भने संसदीय समितिले पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी अन्तिम प्रयास गर्न सकिने बताए ।

यसैगरी अर्का सदस्य जिपछिरिङ लामाले सेनाले नसकेको काम नेपाली ठेकेदार कम्पनीले कसरी गरे भन्दै प्रश्न गरे । उनले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्दा निर्माणको अवधिसँगै लागतमा समेत बृद्धि भएको बताए ।

‘सेनाले नसकेको काम नेपाली व्यवसायीहरुले कसरी सकेका होलान् ? सरकारले नै निर्माणको जिम्मा दिने, तर आयोजनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्खनन गर्न नदिने, निर्माण सामग्री नै सहज रुपमा उपलब्ध हुदैन, अनि कसरी हुन्छ तोकिएको समयमा निर्माण ?’ सरकारले ढुङ्गा गिटी उत्खननमा गरेको अवरोधलाई इंगित गर्दै लामाले भने ।

‘नेपालमा हरेक स्थानमा राजनीतिकरण हुन्छ, हामी नेपालीलाई पो बानी परेको छ, झगडा गर्छौं, सोसफोर्स लगाउँछौं, विदेशीलाई त्यो पाच्य हुँदैन, उनीहरुलाई सहज बातावरण चाहिन्छ, तर सरकारले वातावरण नै दिएन । खोकनाको समस्याको समाधान सँगै वैकल्पिक मार्ग सोच्नुपर्याे,’ सांसद लामाको भनाइ थियो ।

सो सडक निर्माण प्रक्रिया र गतिबारे प्रश्न उठाउने सांसद निर्माण व्यवसायी समेत हुन् ।

आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले नियम अनुसार नै निर्माणको काम भएको भन्दै बाहिर आएजस्तो आर्थिक चलखेल नभएको दाबी गरे ।

‘हामीले निर्माणको क्रममा ठेकेदार चयन गर्दा नियम अनुसार नै गरेका छौं, सकेसम्म तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ हामी लागेका छौँ । विभिन्न विवाद र मुद्दा मामिलाका कारण केही ढिलाइ भएको हो’, उनले भने ।

द्रुतमार्गको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी पनि परेको छ । समितिमा दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत बोलपत्रदाता छनोट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो । उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणका रुपमा पेस भएका कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायहरुसँग विभिन्न ११ विषयमा प्रतिक्रिया माग गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मुग्लिन-पोखरा सडकको पूर्वी खण्डमा १३ पुल निर्माण

सेयर बजार, सट्टेबाजी र सम्पत्तिको बजारमा जुवा

आइएमई लाइफ : व्यवसायमा बलियो, लाभांशमा आकर्षक

अब्बल अनल, ‘अजकल्टो’ साहित्यकार

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : प्रसारण लाइनको काम ७३ प्रतिशत सकियो