काठमाडौं । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा आवेदन दिने विद्यालयको संख्या ५ हजार ३ सय ९३ रहेका छन् । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग गरे अनुसार ६ सय ७७ स्थानीय तहबाट निर्णय भएका आवेदन केन्द्रले संकलन गरेको थियो । ७६ स्थानीय तहले निवेदन दिएका छैनन् ।

केन्द्रमा आएका निवेदन बाहेक राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट १ सय १२, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएका १ हजार ३ सय ४५ रहेका छन् । कार्यक्रममा खर्च हुने बजेट ५ अर्ब ५५ करोड छ । माग भएको बजेट खर्च गर्दा करिब ९ अर्ब बढी छ । सबै आवेदनको आधारमा बजेट जोड्दा १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

मन्त्रालयमा आज बसेको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशक समितिको बैठकमा तत्काल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अति आवश्यक र प्राथमिकताको आधारमा बजेट बाडफाड गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, अर्थ स्थानीय र शिक्षा सचिव सहितको बैठकले बजेट वितरणको आधार तय गरी बाडफाड गर्न निर्देशन गरेको थियो ।

बैठकमा निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दुई साताभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेगरी तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले आवश्यकतकाको आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार हुनेगरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. झाले कार्यविधिमा उल्लेख भएका उल्लेख भएका कार्यक्रमको क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले चालु आबमा खर्च हुने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले तत्काल कार्यान्वयन गर्नेगरी काम थालनी गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कार्यक्रमका उल्लेख भएका विषयमा मात्रै फोकर भएर खर्च गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले १० दिनभित्र आधार सहितको बजट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले शिक्षामा देखिने खालको कार्यक्रममा बजेट खर्च हुनुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, पुर्वाधार विकास, शौचालय, खेल सामाग्री वितरण लगायतका विषयमा खर्चगर्नेगरी योजना तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक बैकुष्ठ अर्यालले आवेदनमा भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, खेल मैदान, खेल सामाग्री, कम्प्युटर तथा सुचना प्रविधिको विकास, कम्प्युटर ल्याब, सरसफाइ र खानेपानी, छात्रा छात्रावास लगायतका शिर्षकमा आवेदन परेको जानकारी गराए ।

केन्द्रले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगको लागि पुर्वाधार विकास गर्न डाटा सेन्टर निर्माण, नेपाली विद्यार्थीद्धारा निर्मित रकेट र स्याटेलाईट निर्माणको लागि अनुदान, एचआइभी संक्रमित अध्यय गर्ने विद्यालय, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षण संस्था, आइसीटी ल्याब निर्माण लगायतका विषयमा खर्च गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

बैठकले आगामी चैत १२ गते बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसको लागि तत्काल कार्ययोजना निर्माण गर्ने काम शुरु भैसकेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले बताए । बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव एवं निर्देशक समितिका सदस्य सचिव डा. तुल्सी थपलिया, विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव दीपक शर्मा लगायतले कार्यक्रम कार्यान्वयनको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

सरकारले कार्यविधिमा भएका योजनालाई समेटेर बजेट बाडफाड गर्नेृ जनाएको छ । प्रकृया पुरा नगरी फाइल मात्र दिएका विद्यालयका हकमा सो कार्यक्रम अनुसार बजेट विनीयोजना गर्न नसकिने समितिले स्पष्ट पारेको छ ।

आब २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत बजेट मध्य कोभिड-१९ आकस्मिक कोषमा २६ करोड ७० लाख, दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि ११ करोड ३७ लाख, प्राबिधिक धारमा सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब व्यवस्थापन गर्न ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । चालु आवमा ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी योजना तयारी भैरहेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्युनिकरण गर्न आवश्यक छ : अध्यक्ष अग्रवाल

भुटानी प्रधानमन्त्रीले उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई साेधे- १६औं योजना कस्तो बन्दैछ ?

प्रदूषणका कारण एक सातादेखि पोखरा उडान ठप्प

जापानमा ९० लाख घर खाली

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : प्रसारण लाइनको काम ७३ प्रतिशत सकियो

रारामा रिसोर्ट निर्माणका लागि सम्झौता हुनु खुसीको कुरा हो : प्रधानमन्त्री