काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कागती किनेर क्यूआर कोडको सेवा शुरु गरेका छन् । नगद कम भन्दा कम प्रयोग गर्न आह्वान गर्दै गभर्नर अधिकारीले एनएमबि बैंकको क्युआर कोडबाट बिना पैसा कागती किनेका हुन् ।

एनएमबि बैंकले नगदरहित कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य सहित सब्जी फलफूल तथा गुद्री बजार, बिराटनगरमा क्युआर कोड मार्फत नगदरहित भुक्तानीलाई प्रवद्र्धन गर्न एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

सो कार्यक्रममा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले सन्तोषी देवी भगतलाई १० लाख रुपैयाँ महिला उद्यमी सहुलियत कर्जाको स्वीकृती पत्र प्रदान गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यमा प्रकाश पारेका थिए ।

बैंकले साना तथा मझौला उद्यमीलाई विगत देखी केन्द्रविन्दुमा राखेर सहकार्य गर्दै आएको छ । उक्त परियोजनाको अभिन्न अंगको रुपमा नगद रहित कारोवार प्रवद्र्धन तथा साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा क्युआर कोड मार्फत साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई डिजिटल बैंकिङ्ग तर्फ प्रोत्साहन गर्ने बैंकको प्रयास रहेको छ ।

‘यो परियोजना नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूप डिजिटलाइजेसनको तर्फ केन्द्रित रही नगद रहित समाज रूपान्तरणको दिशामा उन्मुख छ । वर्तमान परिवेश र सुरक्षाका मापदण्डलाई मध्यनजर गर्दै बैंकले आगामी दिनहरुमा आफ्ना ग्राहकलाई विभिन्न किसिमका नगदरहित भुक्तानी सेवा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नेमा प्रतिबद्ध छौं ।’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसीले जानकारी दिए ।

उक्त कार्यक्रममा अतिथि गणहरु नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. नेफिल मताङ्गी मास्के, नेपाल राष्ट्र बैंक बिराटनगरका निर्देशक सत्येन्द्र तिमिल्सिना, सब्जी फलफूल तथा गुद्री बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पशुपति भगत, यूवा उद्यमी प्रदिप कुमार मुरारका, बिराटनगर वडा नं. ११ का अध्यक्ष त्रिथेन्द्र न्योपाने, उक्त बजार व्यवस्थापन समितिका सचिव गुड्डु साहेव लगायत स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु, सुरक्षा निकाय, स्थानीय क्लबका सदस्यहरु, स्थानीय कृषि ब्यवसायीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सहकारीमा सुशासन कायम गर्न लेखा समितिको गोष्ठी गर्दै नेफ्स्कून

लगानी सम्मेलन : मुलुकको समृद्धिमा राजनीतिक ऐक्यबद्धताको सन्देश

४ कम्पनीको १ करोड बढीको संस्थापक सेयर कारोबार

मर्स्याङ्दी-काठमाडौं र मातातीर्थ २२० केभी सबस्टेसनको उद्घाटन (फोटोफिचर)

नवनियुक्त शिक्षकको दुःखेसो : आयोग पास गरेर पनि पढाउने विद्यालय पाएनौँ

कानुन संशोधन लगानी वातावरण सुधारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताको प्रमाण हो : अर्थमन्त्री