काठमाडाैं । नेपाल सहरी शासकीय र पुर्वाधार आयोजनाले शहरी पूर्वाधार निर्माण र शहरी शासकिय क्षमता विस्तारका लागि विभिन्न १२ वटा नगरपालिकासंग शसर्त अनुदान सम्झौता गरेको छ ।

बबरमहलस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यालयमा विहिबार आयोजित कार्यक्रममा संघीय सरकारको तर्फबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेल र स्थानीय सरकारको तर्फबाट नगरप्रमुखहरुले अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

विश्व बैंकको साढे १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा सञ्चालनमा आएको नेपाल सहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाले मुलुकभरका विभिन्न ३३ नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम अनुसार विहिबार १२ वटा नगरपालिका प्रमुखसंग हस्ताक्षर भएको हो । फिदिम, गोलबजार, हरिवन, सन्धीखर्क, अमरगढी, लम्कीचुहा, भिमेश्वर,पुर्व सुस्ता कावासोती, भेरी, मुसीकोट पश्चिम रुकुम, फलेवास र लमही नगरपालिका संग अनुदान सम्झौता भएको हो । बाँकी नगरपालिकासंग शुक्रबार सम्झौता गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।

दिगो शहरी विकासलाई प्रवद्र्वन गर्दै नेपालका रणनैतिक माध्यमिक शहरहरुमा कोभिड-१९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित आयोजनाले २९ नगरपालिकालाई ससर्त अनुदान र थप चार वटा नगरपालिकालाई क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउनेछ ।

आयोजना प्रमुख परिक्षित कडरियाले आयोजनालाई प्राप्त रकम स्थानिय तहलाई सर्शत अनुदानका रुपमा दिईने बताए । शसर्त अनुदानका लागि नगरपालिका चयन गर्दा भारतीय सिमामा रहेका, पुर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण राजमार्गमा पर्ने शहर तथा कोभिड १९ बाट बढी प्रभावित लाई मुख्य आधार बनाईएको उनले बताए ।

यस आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमले ४ वर्षभित्र नेपालका रणनैतिक माध्यमिक शहरहरुमा सेवा प्रवाह र संरचनागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै श्रम-सघन सार्वजनिक कार्यहरु मार्फत कोभिड १९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालको संघीयता कार्यन्वयनपछि संघीय सरकारले व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरि विश्व बैकले लगानी गरेको यो पहिलो आयोजना हो । यो आयोजनाले संघियताको सुदृढीकरण र लक्षित नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका नतिजाहरु स्थानिय जनताको हितका लागि सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कृषिमा प्रविधिको प्रयाेग बढ्दै

अनलाइन गेममार्फत सट्टेबाजी गराएको आरोपमा १३ भारतीय पक्राउ

ग्लोबल आइएमई बैंक र बडीमालिका नगरपालिकाबीच कर्जा सहजीकरण सम्झौता

छोरीहरूलाई कसरी उद्यमी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोचिरहेको छु : अर्थमन्त्री पुन

भारतले मागेजति विद्युत नदिँदा नेपाली उद्योगमा लोडसेडिङ भयो : अर्थमन्त्री पुन

अशोक राई नेतृत्वको जसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता