काठमाडौं । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा बिघटन भयो । प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने उक्त निर्णयको व्यापक विरोध भयो । र, सो कदम संबैधानिक दृष्टिमा सही हो कि होइन भनेर न्यायिक परीक्षणको लागि सर्वाेच्च अदालत पनि पुग्यो ।

प्रतिनिधिसभा बिघटनकै विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपा फुटकै संघारमा पुग्यो । यद्यपि, कानुनी रुपमा भने नेकपा अलग भईसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि आन्दोलनमा जाने कि चुनावमा भन्ने विषयलाई लिएर मतभेद बढ्यो ।

प्रतिनिधिसभा बिघटनको ६५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय वदर गरिदियो । फागुन ११ गते सर्वोच्चले उक्त फैसलासँगै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन पनि परमादेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन गत असार १८ मा अन्त्य भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि सर्वाेच्चले पुनस्थापना गरेको समयसम्म (६५ दिनको) तलब भत्ता प्रतिनिधिसभाका संसदले पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने चासो अहिले व्याप्त छ ।

संघीय संसदका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे भने प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सो समयको पनि तलब भत्ता लगायतका सबै सुविधा पाउने बताउँछन् ।

‘सांसदहरूले तलब, भत्ता सबै पाउँछन्, तलब काट्ने कुरै भएन । सर्वोच्चले आदेश दिइसकेपछि कानुनसम्मत ढंगले पारिश्रमिक पाउँछन्,’ प्रवक्ता डा. पाण्डेले विकासन्युजसँग भने ।

प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ जना सदस्यहरु रहेका छन् ।

कति पाउँछन् सांसदले तलब ?

सरकारले सांसदलाई प्रतिसांसद मासिक ६५ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ पाउँछन् । यस्तै, आवाश भत्ता भनेर मासिक १८ हजार रुपैयाँ गरी ८३ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ पाउँछन् । यस्तै, प्रत्येक सांसदलाई एक जना स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा कानुनले नै दिएको छ ।

सरकारले प्रत्येक सांसदका स्वकीय सचिवलाई ३० हजार रुपैयाँका दरले मासिक तलब दिन्छ । यसरी हिसाव गर्दा २७५ जना स्वकीय सचिवलाई नै ३० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार २७५ जना सांसदलाई मासिक ८३ हजार १ सय ७१ रुपैयाँका दरले २ महिनाको तलब भत्ता वापत ४ करोड ५७ लाख ४४ हजार ५० रुपैयाँ राज्यकोषको खर्च हुने देखिन्छ । यस्तै, २७५ जना स्वकीय सचिवको लागि २ महिनाको तलब १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

यसरी प्रतिनिधिसभाका सांसद र उनीहरुका स्वकीय सचिवलाई तलब तथा भत्ता प्रदान गर्दा राज्यकोषको कम्तिमा पनि ६ करोड २२ लाख ४४ हजार ५० रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कमिसन घटाएर पठाओको बजार खोस्ने रणनीतिमा इन्ड्राइभ, अब हुनेछ ‘नेक टु नेक’ प्रतिस्पर्धा

विद्युत नियमन आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान

पहाडी र तराई क्षेत्रका केही स्थानमा वर्षा हुने

म्याग्दीको विकट खतेन गाउँमा विद्युतीकरण

मनाङको छिम्बु र कोतो भीरमा ‘रक क्लाइम्बिङ’ गराइने

२४ दिनमा आगलागी, डढेलो र चट्याङबाट २७ जनाको मृत्यु