काठमाडौं । सधैँझै सुस्त अवस्थामा हुने विकास निर्माणका आयोजनाहरुकोे ढिलासुस्तीको बाहना यो वर्ष कारोना भाइरस बनेको छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण यो वर्ष विकास निर्माणका काममा ठूलो असर परेको छ ।

कोरोना भाइरसले साना तिना आयोजनादेखि ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा निकै असर परेको छ । जसको कारण ती आयोजनाहरुको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुने र त्यसको लागत पनि बढ्ने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका अधिकांश आयोजनाहरु अब थप एक दुई वर्ष लाग्ने भएको छ भने तिनीहरको लागत पनि बढ्ने देखिएको छ ।

कोरोना भाइरसकै कारण ५ महिना लामो लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञामा ठप्प बनेको विकास निर्माणका काम अहिले लकडाउन खुलेको भएपनि ठप्प नै छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढ्नुअघि विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरु निर्धारित मितिमा सक्ने गरी काम भएको थिएन ।

ती आयोजनाहरुमा विभिन्न समयमा कतै ठेकेदारका कारण समस्या आएको त कतै निर्माण सामग्री उपलब्ध नभएको बहानाबाजी थियो । भुक्तानीमा समस्या त सधैंको बहानाबाजी नै हाे । तर, अहिलेको बाहना निर्माण व्यवसायीहरुका लागि कोरोना भाइरस बनेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि विकास निर्माणका काममा पनि असर पर्दै गएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंका अनुसार अहिले कोरोना भाइरसको कारण विकास निर्माणको काम १० प्रतिशत मात्र भइरहेको छ । बाँकी सबै काम ठप्प अवस्थामा नै छ ।

सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरेर विकास निर्माण सम्बन्धि काम गर्न अुनमति दिएपनि विभिन्न कारणले विकास निर्माणका काम हुन नसकेको महासंका अध्यक्ष रवि सिँहले बताए ।

सिँहले यतिबेला विकास निर्माणको काममा धेरै समस्या रहेकाले काम हुन नसकेको बताए । उनले कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माण कार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिटलाइन कमिशनलगायतका विषयमा समस्या रहेको बताए ।

उनले भौतिक पूर्वाधर तथा यातायातमन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङलाई भेटी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड– १९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा समेत जानकारी गराइसकेको बताए ।

उनले आफू नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री नेम्वाङलाई धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माण कार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिटलाइन कमिशनलगायतका विषयमा जानकारी गराएको बताए ।

लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः थप गर्न अनुराेध गरेकाे उनकाे भनाई छ ।

यस्तै अहिले विकास निर्माणका काममा कामदारहरुको पनि अभाव भएकोले कामदार आपूर्तिको लागि सहज वातावरण सिर्जना गरिदिन मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेको उनले बताए ।

बैंक ग्यारेण्टीहरु तथा बिमाको म्याद थप सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को पटक–पटकको निर्णयअनुसार र बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयनका लागि उक्त बैंक ग्यारेन्टीहरु तथा बिमाको म्याद स्वतः एकमुष्ट १ वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले क्रेडिट लाइनको ढाँचा तोक्ने व्यवस्था भएअनुसार हालको व्यवस्था बमोजिम निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिटलाइनको लागि ऋण सरह चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र सो राखेतापनि उक्त क्रेडिटलाइनकै आधारमा ऋण नदिने बैंकहरुलाई मात्र फाइदा हुने भएकोले क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको माग छ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नारायणगढ-बुटवल सडक : पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत काम पूरा

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा

‘लकइन पिरियड’ सकिएपछि किन घट्छ सेयर मूल्य ?

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता

लगानी सम्मेलन : दर्जन सम्झौता, न्यून लगानी

रेमिट हाइड्रो निर्माणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले लगानी गर्ने