सहकारीको व्याज बढीमा १४.७५ प्रतिशत, नेस्फ्कून अध्यक्ष भन्छन्ः यो अल्पकालिन व्यवस्था हो
२०७७ असोज ६ गते १०:४० विकासन्युज
काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्टार संयोजक रहेको एक समितिले सहकारी संस्थाहरुले लिन पाउने अधिकतम व्याजको सीमा तोकेको छ । समुदायमा आधारित र स्वनियमनमा बस्नुपर्ने सहकारी संस्थाहरुको व्याजदर सरकारी अधिकारीहरुको वाहुल्यता र सहकारीको क्षेत्रका संघ संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले तोकेको हो ।
समितिले बढीमा १४.७५ प्रतिशत व्याज लिन पाउने गरी तोकेको छ । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको भदौ ५ को निर्णय बमोजिम सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा सन्दर्भ व्याजदर तोकिएको समितिको भनाइ छ ।
तोकिएको यस्तो व्याजदर आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकिएको छ । ऋण र बचतको व्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा घटी रहने गरी सन्दर्भ व्याजदर तोकिएको समितिको भनाइ छ ।
अघिल्लो वर्षको साउन १९ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् व्याजदर १६ प्रतिशत कायम थियो । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको निर्णय बमोजिम व्याजदर पुनरावलोकन गरिएको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, केन्द्रीय विषयगत सङ्घहरूबाट प्रतिनिधि र सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहेको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको गठन भएको थियो । सो समितिको पहिलोे बैठक गत साउन ६ गते बसेको थियो । त्यसपछि समितिका थप ४ बैठक तथा प्राविधिक उपसमितिको २ वटा वैठक सम्पन्न भई ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम ब्याजदर निर्धारण भएको बताइएको छ ।
सहकारी संस्थाहरुले सहकारीको मर्म, सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार काम गरेकोले सिद्धान्त विपरित व्याजदर तोक्नुपर्ने वाध्यता आइपरेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले बताए ।
‘सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारी संस्थाहरुलाई सदस्य बाहिर पनि कारोबार गर्न छुट दिएको थियो, त्यसैकारण विकृति बढेका थिए, सहकारीको अन्तराष्ट्रिय मूल्य र सिद्धान्तभन्दा पनि राष्ट्रिय कानुन र देशको आन्तरिक सन्दर्भ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले सहकारी संस्थाहरुलाई पनि समस्या नपर्ने, सहकारी संस्थाहरुमा कारोबार गर्नेहरुलाई पनि सहयोग पुग्ने गरी अल्पकालको लागि सन्दर्भ व्याजदर तोकिएको हो,’ अध्यक्ष पौड्यालले भने ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.