२०७७ असार २१ गते १४:१७ सुनिता पुडासैनी
काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गर्याे । कोरोना नियन्त्रणका लागि भनिएर गरिएको लकडाउनले न त कोरोना नियन्त्रण नै गर्याे न त देश विदेशमा रहेका आम नागरिकका समस्याको समाधान गर्ने काम गर्याे ।
लकडाउनले अधिकांश क्षेत्रमा चौतर्फी घाटा मात्रै वेहोर्नु परेको छ । धेरैकाे रोजगारी गुमेकाे छ भने कतिपयको रोजीरोटीमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
पर्यटन, उद्योग, व्यापारहरु घाटामा छन् भने सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु तथा विमान कम्पनीहरु टाट पल्टने स्थितिमा पुगेका छन् । अनि केही गर्नु पर्छ भनेर अगाडी बढ्दै गरेका लाखौं विद्यार्थी तथा युवाहरुको मूल्यवान समय यतिखेर सामाजिक संजालमै वितिरहेको छ ।
सबै स्कुल तथा कलेजहरु बन्द हुँदा विद्यार्थी अध्ययन रोकिएसँगै भविष्य अन्योल बनेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकेकै कारण हजारौं नेपाली युवाहरु विदेशमा अलपत्र अवस्थामा छन् ।
दिनप्रति दिन बढ्दो कोरोनाको कहरले आत्तिएका लाखौं नेपालीहरु आफ्नो मातृभूमि (स्वदेश) फर्किन पाइरहेका छन् । रोजगार गुमाएका तथा श्रम अवधि सकिएर नेपाल फर्किने तयारीमा रहेका ती नेपाली जो विदेशी भूमीमा वेरोजगारी भई खान बस्नका लागि मह्रगो शुल्क तिर्न बाध्य रहेका छन् ।
कतिपयले आफ्ना वृद्द विरामी बाबुआमालाई छिटो आउँदै छु है भन्दै कुराइरहेका छन् । सरकार भने लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने भन्दै लकडाउन बढाउन तर्फ व्यस्त छ । जब कि नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना देखिएसँगै सरकारले लकडाउन घोषणा गर्याे खै त त्यसको प्रतिफल ?
लकडाउन थपिए पनि कोरोना संक्रमित बढ्दो छ भने हिजोआज आम मानिसमा कोरोनाको डर घट्दो छ । तर पनि सरकार लकडाउन बढाइरहन्छ तर लकडाउन के कस्तो हो र यो कस्का लागि भन्ने कुरामा सरकार गम्भिर भएको छैन् ।
विभिन्न देशमा रहेका अलपत्र श्रमिक ‘उद्धार’ गर्नका लागि श्रममन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले चरणवद्ध रुपमा नेपाल फर्काउने निर्णयका साथ काम अगाडि बढाइरहेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा हिमालय र नेपाल एयरलाइन्सले यात्रु ल्याउने जिम्मा पाएका छन् । एक त अलपत्र रहेका नेपाली महँगाे भाडा त्यस माथि पनि उडान मिति सार्ने प्रचलनले कोरोना महामारीको बेलामा पनि सरकार व्यवसायी बनिरहेको भन्ने कुराको टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
हुन पनि विभिन्न देशमा रहेका करिब ७ लाखभन्दा बढी नेपाली घर फर्किन पाउँ भनि निवेदन दिएका थिए तर सरकारले चरणवद्ध तरिकाले ल्याउने निर्णयसँगै पहिलो चरणमा विभिन्न देशमा रहेका करिब २५ हजार नेपाली ल्याउने भनेको थियो । तर हालसम्म १६ हजार अलपत्र नेपाली ल्याइएको छ ।
यस अन्तर्गत रोजगार गुमाएका, कम्पनी बन्द भएका, श्रम अवधि सकिएका, अशंक्त, महिला, जेष्ठ नागरिक एवं आफ्ना परिवार गुमाएर अन्त्यष्ठीका लागि घर पर्न पाउ भनि निवेदन दर्ता भएका छन् । अर्काेतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोरोनाको उपचारको लागि आवश्यक सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्न पछि नपरेको तथा गृह मन्त्रालय नागरिक विधेयक अगाडी सर्दै जनता अल्मलाउने काम व्यस्त रहेको भन्ने टिकाटिप्पणीहरु पनि नभएका होइनन् ।
स्थानिय स्तरमा किन बढ्दैछ काेराेना ?
कोरोनाको कारण धेरै दुख, पीडा, सन्त्रास र तनाव बढिरहेकाे छ । छ । स्थानिय स्तरका क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भित्र छैन । भ्रामक कुराको पछि लागेर कोरोनालाई सामान्य रोग लिएकोले हाल यो अवस्था पैदा भएको छ ।
क्वारेन्टाइन पनि डब्ल्युएचओको मापदण्ड भित्र निर्माण नभएको हुँदा क्वारेन्टाइन नै कोरोना उत्पादन गरिरहेको छ । आत्महत्याको घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् यता सरकार भने कारण खोज्नुको सट्टा समस्या टुलुटुलु हेरेर बसेकाे छ ।
कोरोनाका कारण विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउने काममा सरकार चुकेको छ । कोरोना फैलिँदै गरेका देशमा आएका नेपालीलाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्न देखि पिसीआर परीक्षण गरेर घर पठाउने काममा सरकार असफल भएको छ ।
डब्ल्युएचओबाट मान्यता प्राप्त नगरेको आरडीटी परीक्षणले खास कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउन सकेको छैन । तर, नेपाल सरकारले त्यसैलाई मान्यता दिएर क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसलाई आरडीटी परीक्षणपछि घर पठाउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सामाग्री भित्र्याउँदा कमिसन र भ्रष्टाचारमा नै लिप्त रहेको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
