विश्वव्यापी माहामारीको रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणबाट असर नपुगेको क्षेत्र सायदै होला । नेपालको पुँजी बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको क्षेत्रगत हिस्सा हेर्ने हो भने करिब ६० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रहेको देखिन्छ ।

नेपालको पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि सरकारले लिने नीति तथा कार्यक्रमहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति तथा बेलाबेलामा जारी हुने निर्देशनहरु, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नाफाको अवस्था, कोरोना भाइरसको प्रकोप तथा असरबाट बच्नका लागि घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरु लगायतका कारणबाट यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा पुँजी बजारमा पर्ने निश्चित छ । यसैगरी पुँजी बजारमा दोश्रो र तेश्रो बढी हिस्सा भएका क्षेत्रहरुमा परेको प्रभावले पनि असर पार्ने देखिन्छ । तसर्थ, कोभिड-१९ को प्रकोपबाट नेपालको पुँजी बजारमा पर्ने असरलाई निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको नाफामा हुने संकुचनबाट पर्ने असरः

मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समिक्षा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धिदर २१ प्रतिशतमा सीमित राख्ने प्रक्षेपण रहेकोमा २०७६ चैत मसान्तमा यस्तो कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर क्रमशः १४.२ प्रतिशत र १५.४ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकबाट जारी ९ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ११.५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १४.३ प्रतिशतले बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा पर्ने देखिएको छ । यो आ.व.को तेश्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणमा नै कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक देखिनुले यो आ.व. मा सेयरधनीहरुले प्राप्त गर्ने प्रतिफल अवश्य घटने देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर पुँजी बजारमा पर्ने देखिएको छ ।

विप्रेषण आयमा आउने कमीबाट पर्ने असरः

२०७६ चैत्रमा विप्रेषण आप्रवाहमा ४ प्रतिशतले कमी आई रु.६२६ अर्ब ९० करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २०.९ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ४.७ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ९.९ प्रतिशतले बढेको थियो । २०७६ चैतदेखि २०७७ बैशाखसम्मको अवधिमा करिब रु.७५ अर्ब ४८ करोड विप्रेषण प्राप्त भएको अनुमान छ । गत वर्षको सोही अवधिमा रु.१४३ अर्ब ११ करोड विप्रेषण प्राप्त भएको थियो । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागबाट जारी भएको आ.व.२०७६।७७ को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कअनुसार कुल र्गाहस्थ उत्पादनमा विप्रेषण आयको हिस्सा १९.०१ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेको देखिन्छ । यसरी विप्रेषण आयमा कमी आउनाले राष्ट्रिय बचतमा कमी आई लगानीयोग्य पुँजीमा कमी आउने देखिन्छ ।

औद्योगिक उत्पादनमा हुने ह्रासबाट पर्ने असरः

कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि २०७६ चैत्र ११ देखि शुरु भएको बन्दाबन्दी अझै कति समय जाने हो निश्चित छैन । यस अवधिमा सम्पूर्ण उद्योग कलकारखानाहरु बन्द अवस्थामा भएकाले उद्योगीहरुको उद्योगको क्षमता विस्तार तथा रोजगारी सृजना गर्ने क्षमतामा कमी आउने देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर उद्योगको नाफामा पर्नुका साथै वितरणयोग्य रकमको अभाव हुने स्पष्ट छ ।

जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको अवसरः

नेपालको पुँजी बजारको करिब १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटने जलविद्युत क्षेत्रमा भने त्यति धेरै नकारात्मक असर नपर्ला । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको आयोजनाहरुको कुरा छोडिदिने हो भने चालु अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुले नियमित रूपमा विद्युत प्रवाह गरी आम्दानी गरिरहेका छन । लकडाउनको समाप्तिपछि खुल्ने बजारमा जलविद्युत क्षेत्रको प्रभाव सकारात्मक पर्ने देखिन्छ । विद्युतीय कारोबारमा प्रोत्साहन हुनेः विश्वव्यापी महामारीको प्रभावबाट समग्र विश्व जगतले सामाजिक दुरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने, अनावश्यक रूपमा घरबाहिर नहिडने जस्ता मानवीय व्यवहारहरुको परिपालनामा बढोत्तरी हुने देखिन्छ । तसर्थ, सम्बन्धित नियमन निकायहरुले पुँजी बजार कारोबारलाई ग्राहकमैत्री तथा विद्युतीय माध्ययमबाट गर्ने व्यवस्थाको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । नेपाल सरकारको कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएकोले पनि यसको आवश्यकतालाई झन बढाउने देखिन्छ ।

पुँजी निर्माणको साधनको रूपमा विकास हुन सक्नेः

नेपाल धितोपत्र बोर्डले उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई पनि पुँजी बजारमा भित्र्याउनका लागि आवश्यक प्रयत्न गरिरहेको भएपनि यसले मुर्तरूप लिन भने नसकेको अवस्था छ । लामो समयको बन्दाबन्दीका कारणबाट औद्योगिक उत्पादन कम हुने, चालु खर्चमा हुने वृद्धि, बिक्री वितरण व्यवस्थामा भएको आमुल परिवर्तन जस्ता कारणले ठूला औद्योगिक घरानाहरुलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यस्तो आवश्यकताको परिपूर्तीका लागि बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने ऋणका अलवा अन्य श्रोत नभएको अवस्थामा प्रिमियम मूल्यमा सेयरको सार्वजनिक निष्काशन गरी आवश्यक पुँजी जुटाउन सक्दछन् । तसर्थ, लकडाउन ठूला उद्योगधन्दाहरुलाई दाश्रो बजारमा प्रवेश गराउने उपयुक्त माध्ययम बन्न सक्छ ।

नियमन निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि हुनेः

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावबाट विद्यमान कानुनी, नीतिगत, संरचनागत, संस्थागत, प्रक्रियागत तथा पद्धतिगत व्यवस्थाहरुमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर अति आधुनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुको अनुसरण गरी नयाँ र गतिशिल व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुँजी बजारलाई आधुनिक, सबल, प्रतिस्पर्धि र पारदर्शी बनाउनका लागि बैलैमा आवश्यक छलफल, अन्तक्रिया तथा गोष्ठीहरुको आयोजना गरी निर्णय लिन तयार भएर बस्नु पर्नेछ । यसैगरी नियमन निकायहरुबीचको समन्वयलाई पनि अझ विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

महामारीपछि लगानीको उपयुक्त विकल्पको रूपमा विकास हुन सक्नेः

नेपालको पुँजी बजारको विगतको इतिहास हेर्ने हो भने महामारी पछि लगानीकर्ताको आकर्षण दोश्रो बजारतर्फ सोझिएको देखिएको छ । २०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्पको परिणामस्वरूप २०७२ श्रावण ६ गते नेप्से सूचकाङ्क सबैभन्दा न्यून ९६३.२३ विन्दुमा झरेको तथा सो २०७३ आषाढ १५ मा यसमा वृद्धि भई नेप्से सूचकाङ्क १७२४.५९ विन्दु पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा महामारीपछि लगानीकर्ताको मनोबल गिर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम साधनको उपलब्धता प्रति सहज हुने, नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा प्रशस्त कर्जा प्रवाहका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, छोटो समयमा धेरै नाफा आर्जन गर्ने होडबाजी शुरु हुने जस्ता कारणबाट कोरोना भाइरसको महामारी पछि पनि पुँजी बजार मापकको रूपमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कमा वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ ।

निष्कर्ष

मानवीय सभ्यतालाई नै चुनौती दिने गरी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले समग्र विश्व नै आक्रान्त भएको बेला सो को प्रभावबाट नेपालको पुँजी बजार पनि अछुतो रहन सक्दैन । देशको अर्थतन्त्रका प्रमुख अंगहरुको रूपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाहरु, बीमा कम्पनीहरु, धितोपत्र कारोबारमा संलग्न कम्पनिहरु, विदेशी लगानीमा स्थापित कम्पनिहरुको वित्तीय स्थितिमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले सो को प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारका निकायहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित नियमन निकायहरुले आ-आफ्नो ठाएकाट सकारात्मक तथा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(नेपाल धितोपत्र बोर्डकाे २८औं वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्क, २०७७ बाट साभार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौं महानगरको कार्यालय अब बिहान ९ बजे देखिनै खुल्ने

सरकारी सुविधा लिनेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

चिनियाँ वैज्ञानिकले बनाए सेलफोन चार्ज गर्न सक्ने पहिरनयोग्य ब्याट्री

अमेरिकी कम्पनीहरू ठूलो लगानी लिएर नेपाल आउन चाहेका छन्ः अतुल

फुडमान्डु अब चितवनमा पनि, फुड अडरमा ३० प्रतिशतसम्म छुट

सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितको रकम फिर्ता गर्छौंः गृहमन्त्री लामिछाने