धनुषा । यही जेठ १० गते साँझ भएको नृशंस हत्याको घटनामा भेरी नगरपालिका ४ का नवराज विक, गणेश बुढामगर र चौरजहारी नगरपालिका १ का टीकाराम सुनार, भेरी नगरपालिका ११ का गोविन्द शाही, लोकेन्द्र सुनार र भेरी नगरपालिका ४ का सन्दीप विकले ज्यान गुमाए ।

घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ । समिति पनि विवादमा परेको छ । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेको छ । केटी पक्षका केही जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ । देशभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । छानविन समिति घटनास्थलमा पुगेको छ । के कस्तो प्रतिवेदन ल्याएर आउँछ, बाहिर आउने नै होला । यो प्रचारमा आएको विषय भयो । दलित विरुद्धका शृङ्खलाबद्ध आक्रमण भई नै रहेको छ र प्रतिरोधको ज्वाला पनि दन्केकै छ ।

तर यहाँ तराई मधेशका त्यस्तो उपेक्षित समुदायको प्रसङ्गबारे बेलिबिस्तार गरिदैछ जो दिनहुँ अमानवीयताको शिकार भइरहेको छ । यस्तो व्यवहार गरिँदा समेत उत्पीडित पक्ष वा समुदायका कसैले पनि किटानी जाहेरी त के आफ्नो हक अधिकारबारे कुरा समेत गर्न सक्दैनन् । हो, यहाँ तिनै उपेक्षित डोम समुदायबारे मन्थन गरिँदैछ ।

दलितभित्रका दलित

दलितभित्रको पनि दलित मानिन्छ अल्पसङ्ख्यक डोम समुदाय अर्थात् मल्लिक । दलितभित्रैका तथांकथित उपल्ला अर्थात् ठूला जाति भनाउँदाहरूले डोम समुदायका जो कसैलाई अहिले पनि छुवाछूतजन्य व्यवहार गर्ने भएकाले डोम समुदायलाई दलितभित्रको पनि दलित भनिएको हो । तराई मधेशका गाउँहरुमा ५-६ घरको समूहमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरू अधिकाँशको नागरिकता भए पनि जमीन भने छैन । जमीन नभएपछि स्थायी छानोको कुरा हुने भएन । त्यसैले पर्ती तथा ऐलानी जग्गामा झुप्रो बनाएर बसोबास गर्दै आएका उनीहरूसँग आम्दानीको भरपर्दो स्रोत पनि छैन ।

दैनिक ज्यालादारीमा सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूमा शौचालय र कार्यालय परिसर सरसफाई गर्ने मेहतरको काम गर्ने यो समुदायका अधिकाँशले घरेलु प्रयोजनका बाँसका सामान बनाएर बेच्छन् । त्यसैको आम्दानीले उनीहरुकाे जीविका चलिरहेको छ । केहीले भने सुँगुर पाल्ने पुर्खाैली पेशाबाट परिवारको गर्जो टार्दै आएका छन् । कतिपयले हाटबजार, मठमन्दिर लगायतका सार्वजनिक स्थल सरसफाई गरेर पाएको चामल, दाल, तरकारी लगायत खाद्य सामग्री र दान दक्षिणाबाट जीवन धानिरहेका छन् । कृषिजन्य ज्याला मजदुरीतिर भने यो समुदायको खासै रुचि देखिँदैन ।

डोम समुदायका परिवारलाई बजारबाट बेसाएको चामल, दाल, तरकारी र गहुँको रोटीसँग मासु भने प्रत्येकजसो छाकमा चाहिन्छ । धनुषा जिल्लाको राजमार्गको चोकैको बजार ढल्केबरकी शिवसती मल्लिक भन्छन् – ‘धेरैजसो सुँगुरको मासुका परिकार बनाएर खान्छौँ । सुँगुरको मासु नभेटिँदा ब्याइलर कुखुराको मासु र माछा बनाएर खान्छौँ ।’

डोम समुदायका महिला र पुरुष समान रूपमा श्रम गर्छन् । घर वा कार्यालयको सरसफाई गर्न वा सुँगुर चराउन श्रीमान् श्रीमती सँगसँगै जान्छन् । बाँसको चोयाले बुनेको नाङ्लो, चाल्नो, ढाकी, पङ्खालगायतका सामग्री बेच्न स्थानीय हाटबजार जाँदा होस् या हाटबजार नलागेको दिन आसपासका गाउँघर डुलाएर बेच्नु पर्दा होस्, उनीहरू सँगै हुन्छन् । घरमा पनि सँगै बसेर बाँसको सामान बनाउने उनीहरूलाई भकारी, बेरा लगायत बाँसको ठूला किसिमका सामग्री बनाउनु पर्दा विद्यालय पढ्दै गरेका छोराछोरीले समेत सघाउँछन् । जीवन निर्वाहका लागि यो उनीहरूको बाध्यता जस्तो देखिए पनि डोम समुदाय बाँच्नका लागि श्रम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट प्रेरित छ भन्ने कुराको दृष्टान्त पनि हो यो ।

सुकुम्बासी मुखिया

अर्को रोचक पक्ष के पनि छ भने एक धुर जग्गा नभए पनि डोम समुदायका गाउँपिच्छे एकजना मुखिया हुन्छन् । एक मुखियाको भागमा १० देखि १५ वटासम्म गाउँ पर्छन् भन्ने थाहा पाउँदा तपाईं छक्क पर्नुहुन्छ । कुनै एकजना मुखियाको क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँमा डोम समुदायकै अर्कोले अनुमति नलिई बाँसका सामान बेच्न पाउँदैन । त्यस्ता गाउँका बिहेवारी हुँदा वा मान्छे मर्दा पाइने दानदक्षिणा सम्बन्धित गाउँको मुखिया बाहेक अरूले लिन नपाइने परम्परा अहिले पनि कायमै छ ।

बसाइँ जानु प¥यो भने एक मुखियाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको गाउँ आफ्नै समुदायको अर्कोलाई बेच्ने अनौठो चलन पनि अद्यापि कायम छ । बूढापाकाको उपस्थितिमा कागज गरेरै गाउँको किनबेच हुन्छ । तराई मधेसका १२ जिल्लामा ५८ हजारको सङ्ख्यामा रहेका डोम समुदायको पुर्खादेखि चल्दै आएको चलन हो यो (तथ्याँक स्रोत: दलित जनमुक्ति परिषद्, धनुषा) ।

आम्दानीको स्रोत सुँगुरपालन

डोम समुदायको आम्दानीको बलियो स्रोत चाहीँ सुँगुरपालन हो । तर चेतनाको अभाव र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले सुँगुर पाल्ने पुर्खाैली पेशालाई उनीहरूले व्यवस्थित र स्वस्थ बनाउन सकिरहेको देखिन्न । व्यावसायिक रुपमा सुँगुर पालन गर्न सरकारले पहल गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा छ उनीहरुकाे । डोम समुदायका मुखियामध्येका एक धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका मुखिया सिंहेश्वर मल्लिक डोम भन्छन् – ‘सरकारले हाम्रो समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा सहकारीको अवधारणामा सामूहिक सुँगुरपालनको व्यवस्था गरिदिएर बजार पनि खोजिदिने हो भने हाम्रो समुदाय आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्दैन ।’

यसका लागि सरकारले उनीहरूलाई सुँगुरपालनमा वैज्ञानिक उपाय अवलम्बन गर्न विभिन्न तालीमहरूको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । सपरिवार सामूहिक रुपमा सुँगुरपालनमा प्रेरित भएपछि सरकारले तेश्रो मुलुकलाई लक्ष्य गरेर तराई मधेशमा सुँगुरपालन क्षेत्रको अवधारणा लागू गर्न सके उनीहरूको आयस्तरमा वृद्धि हुनाको साथै देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्नमा समेत टेवा पुग्नेछ । यसका लागि उनीहरूले बनाउँदै आएका बाँसजन्य सामग्रीहरूलाई पनि हस्तकलाको रूपमा मान्यता दिएर विकास गर्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ । यसबाट डोम समुदायलाई मात्रै होइन, देशलाई पनि फाइदा हुन्छ ।

तर दुःखलाग्दो कुरा के छ भने कृषि, मत्स्य र पशुपालनका नाममा अनुदानस्वरुप करोडौँ रुपैयाँ बाँड्दै आएका तीनै तहका (सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय) सरकारले अहिलेसम्म डोम समुदायलाई सुँगुरपालनका लागि अनुदान दिएको सुनिएको छैन । यसरी समाजमा सधैं उपेक्षित डोम समुदाय दलितभित्रै पनि विभेदमा परिरहँदा सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाजको निर्माण गर्दै समाजवादतर्फको यात्रा तय गरेको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारले पनि उपेक्षा गरिरहेको बुझिन्छ ।

बैरी बने स्थानीय तह पनि

यता वैज्ञानिक किसिमले सुँगुरपालन गर्न प्रेरित गर्नु पर्नेमा तराई मधेसका धेरै स्थानीय तहले रोग फैलिने सम्भावित डरले सुँगुर तथा बँगुरपालन नै निषेध गरेर डोम जातिको मुख्य आम्दानीको स्रोत खोसिदिएका छन् । मुखियामध्येका एक सिंहेश्वर मल्लिक डोम भन्छन् – ‘गाउँ उप्रिगन्ध भो भन्दै वडाध्यक्षहरूले नै हामीलाई सुँगुर नपाल्न दबाब दिनुहुन्न । हामीले छाप्राको हाताभित्रै खोर बनाएर सुँगुर पाल्न थालेका छौँ ।’ (हेर्नोस्. छाप्राको हाताभित्रको सुँगुरको खोरको तस्वीर)
मिथिला नगरपालिकाका मेयर हरिनारायण महतो भने डोम समुदायलाई सुँगुरपालन गर्न हतोत्साहित गर्न नभई गाउँमा दुर्गन्ध फैलाउने भएकाले गाउँदेखि टाढा पाल्न आग्रह गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन् – ‘डोम समुदायबाट कोही पनि सुँगुरपालनका लागि अनुदान र सहयोग माग्न आएको छैन । आए भने पक्कै प्राथमिकतामा राखेर सँंगुर बंगुरपालनका लागि हाम्रो नगरपालिकाले अनुदान दिन्छ ।’

कहाँ हरायो दलितसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम ?

सङ्घीय सरकारको लगानीमा दलित लक्ष्यित गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले चलाएको जनता आवास योजना पनि डोम समुदायमा पुग्न सकेको छैन । भूमिविहीन उनीहरुसँग लालपुर्जा हुने कुरै भएन । लालपुर्जा नभएपछि यसको ‘चेन रियाक्सन’ (असरको श्रृङ्खला) राज्यका आधारभूत सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा पर्ने नै भयो । यसैकारण उनीहरू प्राण र उज्यालोबाट वञ्चित छन् । खानेपानीको धारा पाउन र बिजुली बाल्न लालपुर्जा नभई हुन्न । त्यसैले उनीहरूको झुपडीको फुसको छानो हटाएर जस्ताको छानो दिने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष घोषणामै सीमित हुने जोखिम झन् बढेको देखिन्छ ।

कहाँ रोकियो सरकारी कार्यक्रम ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बनेपछि सरकारले डोम समुदायको जीवनस्तर उकास्न चाहेको बारे एक कार्यक्रममा सहभागी हुन सिरहाको लहान आएका बेला सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यस संवाददातासँगको औपचारिक कुराकानीमा बताउनुभएको थियो । बाँस्कोटाका अनुसार सरकारले तराई मधेशका डोम समुदायलाई सामूहिक सुँगुर तथा बंगुरपालनमा प्रेत्साहित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र राज्यका सम्बन्धित निकायमा पहुँच स्थापना गर्न हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो । बाँस्कोटाको भनाई थियो – ‘सरकारले डोम समुदाय लक्ष्यित विभिन्न कार्यक्रम बनाएर स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउँछ ।’ तर अहिलेसम्म त्यसको छनक मिलेको छैन ।

बोलिदिने कोही छैन

बल्ल बल्ल आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय पठाउन थालेका डोमहरू शिक्षाको अभावले गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा र संविधान प्रदत हकअधिकारबारे पूरै बेखबर देखिन्छन् । उनीहरू आफ्नो हकअधिकारको विषयमा सम्बन्धित निकायमा कुरा राख्न सक्दैनन्, राखिहाले भने पनि उनीहरूका गुनासाको सुनुवाई हुँदैन । यसको एक कारणका रूपमा डोम समुदायका अधिकाँशले बिहानैदेखि मदिरा सेवन गर्नुलाई लिने गरिन्छ । यो समुदायका कसैले आना हकअधिकारका कुरा उठाइहाले भने पनि रक्सीको नसाको सुरमा बोलेको भन्दै विषयान्तर गर्ने गरिन्छ ।

विद्यालय जान पाउँदैनन्, गएकालाई डोम्बा भन्छन्

डोम समुदायका कतिपयले त अझै पनि आना सन्तानलाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने ठान्दैनन् । केहीका बालबालिका विद्यालय गइहाले पनि उनीहरूले चर्को विभेदको सामना गर्नुपर्छ । धनुषा, बडहरी ९ की ९ वर्षीया चाँदनी मल्लिक (हे. तस्वीर) भर्खरै स्थानीय सार्वजनिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न जान थालेकी थिईन् । विद्यालयमा साथीभाइ बनाउन पाएकी उनी नियमित विद्यालय जान पाउँदा खुबै रमाएको देखिन्थ्यो । तर दुई भाइहरु सोनु, सूरज र एक बहिनी रोशनीकी जेठी दिदी चाँदनीलाई घरपरिवारले भाइबहिनी हेर्न भन्दै विद्यालय जान रोकिदिए । बडहरी खोलाको किनारमा रहेको घरको आँगनमा कुराकानी गर्न तयार भएकी चाँदनी आफ्नै भाषा मैथिलीमा भनिन् – ‘पढैके जाईके मन है, नाहिं जाई पावैछि (पढ्न जान मन छ, जान पाउँदिन) ।’

बडहरी बजार र आसपासका गाउँमा बाँसबाट आफैंले तयार पारेको सामग्री बेचेर परिवारको गर्जो टारिरहेका चाँदनीका पिता जोगिन्दर मल्लिक र आमा अनिता मल्लिक काममा कतै गएकाले भेटिएनन् । स्थानीय युवा अगुवा राजेश सिंहका अनुसार जोगिन्दरको परिवार बडहरी खोलाको किनारमा १० धुर ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेको छ ।

तर कतिपयले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा समेत पढाउन थालेको पाइएको छ । ढल्केबरको डोम बस्तीका पाँच जना बालबालिका गाउँ नजीकै रहेको जनक इन्टरनेशनल एकेडेमीमा पढ्छन् । तर उनीहरूका साथीभाइले ‘ए डोम्बा’ अर्थात् ‘ए डोम’ भनेर बोलाउँदा उनीहरूलाई खुबै रिस उठ्छ । उक्त बोर्डिङ स्कूलमा कक्षा ३ मा पढ्ने ११ वर्षका पप्पु मल्लिक ( हे. तस्वीर) भन्छन् – ‘साथीहरूले ए डोम्बा ए डोम्बा भनेर बोलाउँदा खुबै रिस उठ्छ, रुन मन लाग्छ । सरलाई कम्प्लेन गर्छु । सरले उनीहरूलाई कराउँछन् र सबै साथीभाइ मिलेर बस्नु भन्छन् ।’ यस लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा र गाउँघरमै सिंहदरबार आइपुगेको भनिएको बेला उनीहरूका लागि सिंहदरबार अझ कोशौं टाढा रहेको जस्तो लाग्छ ।

प्रतिनिधित्व कतै छैन

अर्कातिर हक अधिकारबारे राज्यको सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउन तीनै तहको सरकारमा डोम समुदायको प्रतिनिधित्व छैन, समाजमा पनि उनीहरूको पक्षमा बोलिदिने कोही हुँदैन । च्याउसरी खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि दलित गैरदलित बीच पानी चलाउने नाममा तराई मधेसका गाउँघरमा पैसाको खोलो बगाइरहँदा साँच्चैको उत्पीडन झेलिरहेको डोम समुदायको हकअधिकारबारे बहस पैरवी चलाउन कसैले पनि जरुरी ठानेको देखिन्न ।
वामपन्थी राजनीतिकर्मी समेत रहेका स्वतन्त्र दलित मुक्ति परिषद्का केन्द्रीय संयोजक शिवकुमार महरा डोम समुदायको जीवनस्तर उकास्न सबैभन्दा पहिला उनीहरूलाई मदिराको लतबाट बाहिर ल्याउनु पर्ने र रहनसहन, बोलीचाली र कहाँ कस्तो बानी ब्यवहार गर्ने भनेर व्यावहारिक प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । सिरहा गोलबजार निवासी महरा भन्छन् – ‘राज्यले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा उनीहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने डोम समुदाय राज्यको मूलप्रवाहबाट धेरै पछाडि छाडिइसकेको छ ।’

छिःछिः र दूरदूर गर्छन्

कतिसम्म भने अरूको सरसफाई गर्ने तर आनैे स्वास्थ्य र सरसफाईमा ध्यान नदिने उनीहरूलाई फोहोरी देखिएकै कारण सबैले छिःछिः र दूरदूर गर्छन् । उनीहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराइँदैन, होटल र चियापसलहरूमा उनीहरूलाई प्रवेश गर्न दिइँदैन । सुँगुर पालेर दुर्गन्ध फैलाउँछन् भनेर उनीहरूलार्ई गाउँदेखि परै सकभर खोलाको किनारतिर धकेल्ने गरिन्छ । सुँगुर पालेर गाउँ नै दुर्गन्धित बनाएको भन्दै डोम समुदायकालाई गाउँबाट निकालिएका घटना पनि धेरै छन् । चुनावको मुखमा मासु, मदिरा र केही हजार रुपैयाँ लिएर भोटका लागि मात्रै डोम बस्ती छिर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले उनीहरूलाई सङ्गठित गरेर राजनीतिमा ल्याउने दायित्वबोध गरेको देखिँदैन । यसले राज्यको मूलप्रवाहबाट डोम समुदाय निकै पछाडि पारिएको तथ्य प्रकाशित गर्छ ।

शिक्षाका नाममा चार कक्षासम्म मात्र पढेका डोम मुखिया सिंहेश्वर मल्लिक भन्छन् – ‘चुनावमा भोट माग्न आउने नेताहरू राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन आऊ भनेर निम्तो दिन कहिल्यै आएका छैनन् । कम्तीमा हाम्रो युवा पुस्तालाई राजनीतिमा सहभागी गराउन पाए हुने थियो ।’
खाँचो अधिकारको न्यायसङ्गत वितरण

सरकारले दलितको नाममा दिने सेवा सुविधा र अधिकारको वितरण न्यायसङ्गत भए नभएको नियमन नगर्दा सबैबाट उत्पीडनमा परेको अल्पसङ्ख्यक डोम समुदाय राज्यको मूलप्रवाहबाट निकै पछाडि छाडिनु स्वाभाविकै हो । यसबारे अब नयाँ कोणबाट बहसपैरवी हुनु जरूरी भइसकेको छ । राज्यबाट दलित घोषित र दलितभित्र पनि साँच्चैको दलन उत्पीडनमा परेको समुदायको पहिचान गरी सेवासुविधा र अधिकारको न्यायसङ्गत वितरण गर्न अब ढिला भइसकेको छ । यसो नगरिँदासम्म उत्पीडित जाति समुदायको नाममा दलितभित्रकै अभिजात्य वर्ग अथवा जमिनदार, सम्पन्न र बाठा भनाउँदा पहुँचवालाले आफ्नो दुनो सोझ्याइरहने छन् । र, दलित मुक्तिको नारा नारामै मात्र सीमित हुँदै जाने छ ।

(लेखक हाल ढल्केवरमा रहेर स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्छन् ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौं महानगरको कार्यालय अब बिहान ९ बजे देखिनै खुल्ने

विद्युत् विद्येयक निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बनाउन माग

सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितको रकम फिर्ता गर्छौंः गृहमन्त्री लामिछाने

म्याग्दीमा मार्ग खुलेको २४ वर्षपछि सडक स्तरोन्नति

कोका-कोला संसारकै ठूलो ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषण उत्पादक

डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गरिएको छैन : गृहमन्त्री