२०७७ जेठ १३ गते १९:३४ विकासन्युज
काठमाडाैं । नाडा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा ट्रयाक्टर, कृषि उपकरण तथा वर्कसप टुल्स समितिका सभापति कपिल शिवाकोटी नेपालमा कृषि क्रान्ति ल्याउन आगामी बजेटको लागि विभिन्न सुझाव दिएका छन् । उनले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो भने नेपालमा पनि सरकारले ट्रयाक्टरलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताएका छन् ।
उनले नेपालमा कृषि क्रान्ति ल्याउने नै हो भने आगामी बजेटको लागि ट्रयाक्टर तथा कृषि उपकरण सम्बन्धी केही सुझावहरु दिएका छन् ।
एक, अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा कोरोना भाइरसको चपेटामा परेर लाखौ नेपालीले वैदेशिक रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । धेरै नेपालीलाई नेपालमा नै स्वरोजगार बनाएर कृषि क्षेत्रमा काम गर्न लगाउनुको विकल्प छैन । त्यसैले कृषिसँग सम्बन्धित र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने सबैभन्दा पहिलो उपकरण भनेको ट्रयाक्टर भएकोले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने ट्रयाक्टरहरुमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटलाई छुट दिइएमा कृषि पेशासँग आबद्घ हुनेलाई ठूलो राहत हुने थियो ।
दाेश्राे, किसानले योजना देखाएर आफूलाई आवश्यक कृषि उपकरणहरु किन्न खोजेमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३० लाख सम्मको ऋण बिनाधितो त्यही उपकरणहरु नै धितो रहने गरि ऋण रकम उपलब्ध गराउने ब्यवस्था बजेटमा गरिनु पर्ने देखिन्छ ।
तेश्राे, ट्रयाक्टर खरिद गरेको पाँच बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाको कारण वित्तीय निकायहरुले लगानी नगर्ने भएकोले सो पाँच बर्षे अवधिको व्यवस्था हटाउनु पर्ने देखिन्छ ।
चाैथाे, ४० कोरोना भाइरसको कारणले बैदेशिक रोजगारी गुमाउने र नेपालमा नै कृषिसँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने नेपालीहरुको लागि कृषि उपकरण सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी तालिमहरु सरकारी स्तरबाटै दिनु पर्ने छ ।
पाँचाै, यसरी तालिम प्राप्त नेपालीहरुले ट्रयाक्टर तथा कृषि उपकरण खरिद गरेमा नेपाल सरकारले सब्सिडी दिनु पर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने छ ।
छैटाैं, नेपालका बैंकहरुबाट ट्रयाक्टर र सोसँग सम्बन्धित उपकरणहरु किसानले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर खरिद गरेमा उक्त कर्जालाई कृषि कर्जाको मान्यता दिनु पर्ने देखिन्छ ।
साताैं, नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित नेपालमा आयात गर्न निषेध गरेका समाग्रीहरुमा कृषिसँग अत्यन्त आवश्यक पर्ने कम्बाइन हार्वेस्टर समेतमा रोक लगाइएकोले उक्त हार्वेस्टरको आयात खुल्ला गरिनु पर्ने छ।
आठाैं, नेपाल सरकारले ट्रयाक्टरलाई पनि प्रदुषण मापदण्डको दायरामा ल्याउन लागेको बताइएकाले उक्त विषय चाँडो कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
