२०७७ जेठ ११ गते १२:४५ राजाराम न्याैपाने
काठमाडौं । कोरोना सन्त्रासका कारणले विश्वभर नै धेरैकाे रोजगारी गुमेको छ । नेपालमा पनि कोरोना असर गम्भीर रूपमा देखिएकाे छ । विदेशमा रहेका करिव ५० लाख नेपालीले पनि राेजगारी गुमाउने अवस्था सिर्जना भएकाे छ । ती नेपालीहरुलाई लक्षित गरेर सरकारले विभिन्न परियोना निर्माणको काम सुरु गरेको हो ।
२ महिनादेखि अतिआवश्यक बस्तु उत्पादन गर्ने बाहेकका उद्योग कलकारखाना बन्द छन् । नेपालमा अब नयाँ रोजगारी कसरी दिन भनेर नै चर्चा हुँदै आएको छ । नेपालमा रोजगारीको अवस्था अन्य मुलुकभन्दा फरक छ । कलकारखाना थोरै छन् । साना तथा घरेलु उद्योगहरु पनि थोरै छन् ।
ती क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पनि सीमित छ । देशमा नै अन्तरिक उत्पादनलाई बढवा दिनसके नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ । सरकारले पनि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्किएका र पछि फर्किने नेपालीलाई कसरी रोजगार दिने भनेर आउने बजेटमा सबै मन्त्रालयले समेटने प्रयास गरिरहेको छन् ।
सरकारले विदेशबाट आएका र स्वदेशमै भएका विरोजगारहरुलाई रोजगारी दिने र स्वराेजगार बनाउने लक्ष्यकासाथ काम गरिरहेको बताउने गरेकाे छ ।
भूमि बैंक, प्रधामन्त्री कृषि अधुनिकिकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, लघु उद्यम परियोजन, समृद्धि परियोजना र औद्योगिक ग्रामसगँ जोडेर विदेशबाट आएका र स्वदेशका नै विरोजगार भएर बसेका नेपाली नगरिकलाई सरकारले रोजगारी दिने योजनाको कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सरकारले अन्तरिक रोजागर सिर्जनाका लागि अब आउने बजेटमा केही पुराना परियोजनालाई निरन्तरता दिने र केही नयाँ योजना आउने बताए ।
‘सरकार वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यकारी नभइ स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा लगेको छ, नयाँ बजेटले रोजगारीका क्षेत्रहरुलाई कति र कसरी समेट्छ भन्ने जिज्ञासा पनि छ, बजेटपछि मात्रै कति र कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने जानकारी हुनेछ,’ घिमिरेले भने ।
उनले प्रधामन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, लघु उद्यम परियोजना, समृद्धि परियोजना र औद्योगिक ग्राममा आवद्ध गरेर विदेशबाट आएकाहरुलाई उत्पादनमूलक साना उद्योग जोडेर रोजगार दिने कार्य योजना बनाइएको बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव टोलराज उपध्यायले सकारले नीति तथा कार्यक्रममा भूमि बैंकलाई केही समेटेको र बजेटमा के कसरी प्रयोग गर्ने भनेर उल्लेख हुने बताए । उनले भने अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि भूमि बैंक भनेर आएको थियो जानकारी दिए । तर त्यसमा खासै केही काम भएन ।
‘अब आउने नयाँ बजेटले के कसरी भूमिको बैंकको व्यवस्था गर्ने भनेर उल्लेख गर्नेछ, नयाँ रोजगारीका लागि भूमि बैंक उपयोगी पनि हुने छ,’ उपध्यायले भने ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव बिनोद केसीले केही दिन अगाडी एक कार्यक्रममा भूमि बैंकमा भूमि हुनेले भूमि राख्न पाउने र अवश्यक पर्नेले त्यो भूमि प्रयोग गर्न सक्ने बताएका थिए । तर भूमि के कसरी प्रयोग गर्ने भनेर नीति भने बनिसकेको छैन ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले स्वदेशमा भएका र विदेशबाट आएकाहरुलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा जोडेर उत्पादन गर्ने नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने बताए ।
‘विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी युवालाई सरकारले सहजिकरण गर्नेछ, नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहानेलाई कति पैसा दिने हो भनेर कार्ययोजना निर्माण भइरहेको छ, कृषि, श्रमलगायतका मन्त्रालयहरुसगँ समन्वाय गरी काम भइरहेको छ,’ सचिव घिमिरेले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
