कोरोना भाइरसको कारण देशभर लागू भइरहेको लकडाउनले अर्थतन्त्र ठप्प छ । उद्योग व्यवसायदेखि भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरु अहिले सुस्त मात्र होइन, बन्द समेत भइसकेका छन् । यही बिचमा सरकार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । कोरोना भाइरसले धरासायी बनेको देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र चलायमान बनाउनका लागि अब सरकारले नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यो महामारीबाट सबैले बच्ने उपाय अवलम्बन गर्नु हो । त्यसका साथसाथै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि र आर्थिक नोक्सान धेरै नव्यहोर्नका लागि नयाँ रणनीति र योजनाका साथ सरकारले अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ ।

पहिलो, स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारहरु र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ र बलियो बनाएर लैजानु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । दाेस्रो, धेरै श्रमिकहरु खान नपाई भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । खासगरी श्रम गर्ने मानिसहरु छन्, उनीहरूलाई हातमुख जोर्ने गर्ने गरी रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । त्यसमा पनि धेरै नेपालीहरु विदेशबाट फर्किरहेका छन् । उनीहरुले पनि रोजगारी पाउने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ ।

तेस्रो, महत्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्यमा काम गर्दा पनि जनताको राहत र सामाजिक सुरक्षाको कुरालाई पनि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने वातावरण बनाउनु भएन भने पैसा कहाँबाट ल्याउने ? त्यसैले रणनीतिक हिसाबले संक्रमण फैलिन नदिने सम्भावनालाई पनि न्युन गर्दै जुन क्षेत्र तथा व्यवसाय सबैभन्दा बढी धरासायी बनेका छन्, ती व्यवसायलाई थप उकास्ने गरी काम गर्नुपर्ने छ, जसले हाम्रो आपूर्ति प्रणाली ठप्प भएको छ, त्यसलाई क्रमिक सुधार गर्ने र अझ साना उद्योग व्यवसायहरुलाई पनि उकास्ने गरी क्षेत्रगत रणनीति बनाउन आवश्यक छ ।

त्यो भनेको नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो ग्रामीण क्षेत्र, कृषि र साना उद्योग व्यवसायलाई जोड दिनुपर्यो । त्यसमा वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एकाकार गर्दै जोड दिने र केही ठूला परियोजनाहरु, जसले धरासायी भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मद्दत गर्न सक्छन्, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्, त्यसलाई सरकारले र निजी क्षेत्रलाई उकास्ने गरी र वैदेशिक लगानी पनि आउने गरी सुनिश्चि गरी बजेट आउनु पर्यो ।

वैदेशिक लगानी आउँदा संघीयताको जुन गति छ, त्यो गतिअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका हक अधिकारहरु अघि सारेर स्थानीय तहमा रोजगारीदेखि लिएर कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रका कुराहरुमा स्थानीय तहबाटै रोजगारी सिर्जना, व्यवसायिक काम, विकास निर्माणका काम, पेशाहरुलाई ठोस गरेर जाने निश्चितताका साथ नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ । परम्परागत नीति तथा हाम्रा काम गर्ने परिपाटीहरुको तथा स्रोत साधनहरुको दुरुपयोग हुने परियोजना नआउने जुन किसिमको हाम्रो प्रवृति छ । त्यसलाई यो संकटको बेलामा सुधार गर्ने सच्याउने गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

थोरै लगानीबाट बढी प्रतिफल आउने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार र स्रोतसाधानको दुरुपयोग गर्ने कोणबाट मात्रै हुने गरेकाे अहिलेकाे परिपाटीलाई ठोस र एकदमै सुधार गरेर असाधारण प्रकृतिबाट असाधारण कदमहरु चालेर अगाडि बढ्नु पर्ने खाँचो र आवश्यकता छ । यसले असर कति पर्न सक्छ। देशको अर्थतन्त्रबारे तथ्याकं विभागले पनि क्षेत्रगत रुपमा पनि विश्लेषण निकालेको छ, जुन हाम्रा लागि त्यति सुखद छैन ।

जेठपछि अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएकाे छ । पहिलो कुरा त लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ भन्ने अनिश्चित छ । सरकारी क्षेत्रबाट पनि २५/२६ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । निजी क्षेत्र बन्द छ । आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प छन् । पर्यटन क्षेत्र धरासायी बनेको छ । लकडाउन सकिएपनि सामान्य अवस्थामा जान धेरै समय लाग्छ ।

अर्थतन्त्रका गतिविधिहरु, उद्योगधन्दाका गतिविधिहरु सञ्चालन गरेपनि सुरक्षालाई बढी प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बढी लागत लाग्छ । पहिले जस्तै मानिसहरु एक ठाउँमा जम्मा हुने अवस्था छैन ।

राहतले उकास्नु पर्ने क्षेत्रकाे लागि ढिलो भइरहेको छ । ढिलाे हुँदा त्यसको लागत र समय बढी लाग्ने हुन्छ । धेरै क्षेत्रमा वित्तीय उत्प्रेणा गर्नुपर्छ । बजेटमा ल्याउँदा धेरै ढिलो हुन्छ, जति ढिलाे हुन्छ, त्यसले त्यति नै देशको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ । अर्को, स्रोत र साधन नभएकोले धेरै परियोजना पछाडि धकेल्ने कुरा पनि छ । अब विदेशी सहायतालाई जोड दिएर त्यसलाई परिचालन गरेर असाधारण तरिकारले कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

थुप्रै क्षेत्रहरुमा जेठपछि सामान्य अवस्था  देखिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । तर, त्यो आफैमा भन्न सकिने अवस्था छैन । कोरोना कतिसम्म रहन्छ भन्न सकिन्न । यो एउटा अनुमान मात्र हो । योभन्दा अझ बढी असर पनि पर्न सक्छ । सबैभन्दा बढी स्थानीय तहलाई स्रोत साधन दिएर जोड दिएर काम गर्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायहरुलाई पनि जोड दिन आवश्यक छ । वृहत योजना अगाडि ल्याउनु पर्छ ।

युवालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्ने समय आएको छ । कतिलाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्नु पर्छ । कुन क्षेत्रमा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने हाे भन्ने हिसाले अगाडि जानु पर्छ ।

यसकारण खर्चको दाेस्रो प्राथमिकता ग्रामीण तथा स्थानीयस्तरमा तत्कालै रोजगारी सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यहीकारण बजेटले स्थानीय पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

विद्यालय भवन, स्वास्थ्य भवन आदि निर्माण गरिनुपर्छ । सबैले सहरलाई कमाउने ठाउँ भनेका छन् । सहरको विकल्प गाउँलाई नै बनाउन सकियो भने स्वभाविक रुपमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यसो गर्दा सहर आइरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य पनि हुन्छ । गाउँमै राम्रो पूर्वाधार भयो भने उत्पादनको आधार सुदृढ हुन्छ र त्यसको उपभाेग तथा आपूर्ति पनि सहज हुन्छ । त्यसका निमित्त हाल सञ्चालनमा रहेका रोजगारीसम्बन्धी कोषहरूको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो, स्वास्थ्यमा ठूलो प्याकेज आवश्यक छ । हामीले बृहत प्याकेज बनाएर तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन प्याकेज बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । कृषि ,उद्योग लगायतका क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

अर्थतन्त्रका ड्राइभर के हुन् भनेर पहिचान गरेर लगानी गर्नुपर्छ । विशेष गरेर व्यापार, कृषि, यातायात लगायतका क्षेत्रलाई कसरी रिभाइब गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेकाे संकटले व्यापारिक सम्बन्ध, पर्यटन क्षेत्र र रेमिट्यान्समा पनि प्रभाव पर्छ । अहिले आत्मनिर्भर हुने हिसावले बजेट ल्याउन आवश्यक र खाँचो छ ।

(अर्थविद् खनालसँग विकासन्युजका लागि सन्ताेष राेकायाले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तरहिन, चौधरी ग्रुपलाई २ लाख जरिवाना, बजारबाट सामान फिर्ता गर्न निर्देशन

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल