काठमाडौं । केही साताअघि नेपाल सरकारले आयोजना गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एक प्रश्नको जवाफ दिदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेको थिए – नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान करिब ३ प्रतिशत छ, कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा असर पनि त्यति नै पर्ला ।

डा. खतिवडाले किन त्यसो भनेका होलान् ? डा. खतिवडाले यसो भन्नेबेलासम्ममा नेपालमा एक जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण देखिएको थियो र निको पनि भइसकेको अवस्था थियो ।

तर, त्यतिवेलासम्म कोभिड १९ संक्रमण विश्वभर फैलिसकेको थियो, नेपाल सरकारले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ का कार्यक्रम सबै स्थगित गरिसकेको थियो, चीन मात्रै होइन, अर्काे छिमेकी देश भारतमा पनि संक्रमण विस्तार भइसकेको थियो ।

डा. खतिवडा अर्थतन्त्र नै नबुझेको मानिस होइन । उनले ३० वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारीका रुपमा विताए । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र २ पटक उपाध्यक्ष पनि भए । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भए । कन्सल्ट्याण्टको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) मा पनि काम गरे । विश्वका समकालिन मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरुको नाम लिदाँ उनी पनि धेरै पछि देखिदैनन् ।

उनी आफूले आफूलाई व्यक्तिभन्दा पनि ‘संस्था’को रुपमा परिचय दिन चाहन्छन् । उनी पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेको बेलामा भेट्न गएका सेयर ब्रोकरहरुलाई भनेका थिए – म २५ वर्षदेखि नेपालको आर्थिक नीतिनिर्माणको क्षेत्रमा सक्रिय छु, त्यसैले म व्यक्ति होइन, संस्था हूँ ।

उनी आफूले आफूलाई व्यक्तिभन्दा पनि ‘संस्था’को रुपमा परिचय दिन चाहन्छन् । उनी पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेको बेलामा भेट्न गएका सेयर ब्रोकरहरुलाई भनेका थिए – म २५ वर्षदेखि नेपालको आर्थिक नीतिनिर्माणको क्षेत्रमा सक्रिय छु, त्यसैले म व्यक्ति होइन, संस्था हूँ ।

आफूले आफैलाई संस्था घोषणा गरेको व्यक्तिले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड १९ संक्रमणले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावप्रति किन यति अनविज्ञ जस्तो देखिए ? शायद मान्छे धेरै आत्तिन्छन् भनेर ‘कन्फिडेन्ट’ जोगाइराख्न यस्तो भनेका होलान् ।

……………………….

२०७२ सालको भूकम्पले नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित १३ जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति पुर्यायो । काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा अग्लो संरचना मानिएको धरहरा ढल्यो । धरहरा ढलेको समाचारले मान्छेको आत्मविश्वास पनि कमजोर हुने रहेछ । मान्छेहरु झन आतंकित भएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको भवन भत्कियो । राष्ट्रिय योजना आयोग रहेको भवन पनि जर्जर भयो ।

मान्छे मरेका र घाइतेको विवरण सुरक्षा निकायमार्फत आउँदै थियो । तर, आर्थिक क्षति र पुननिर्माणको लागतको कुनै आकलन थिएन । यस्तैमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलको टीम क्षतिको आकलन गर्न र पुननिर्माणमा चाहिने रकमको हिसाव निकाल्न जुट्यो । यसको खास नेतृत्व आयोगका तत्कालिन सदस्य डा. स्वार्णिम वाग्लेले लिए ।

टेक्टोक्रयाटहरुको सो टीम आयोगको भवन नै क्षतिग्रस्त भएकोले सिंहदरबारभित्र चौरमा पाल टागेर विपतपछिको आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदन बनाउन लाग्यो । करिब ९ हजार मानिसको ज्यान लिएको र नेपालका ३८ जिल्लामा असर पुर्याएको सो भूकम्पपछिको पुननिर्माणको लागि साढे ९ खर्ब रुपैयाँ जति लाग्ने अनुमान गरियो । २०७२ सालको बैशाखभरी नै भूकम्पका ठूला धक्का महसुस भए पनि सोही वर्षको असारमा दाता सम्मेलन गरेर पुननिर्माणका लागि चाहिने स्रोत जुटाउने पहल सुरु भइसकेको थियो ।

भूकम्प प्राकृर्तिक विपद हो । कोभिड १९ संक्रमण विश्वव्यापी महामारी हो । तर, भूकम्पको बेलाको त्रासदी सम्झने हो भने त्यो बेला पनि काम गर्न सजिलो थिएन । काम भने द्रुतमार्गबाट भएको थियो ।

सो बेला दातृ निकायले विश्वास गरेका पात्र डा. गोविन्दराज पोखरेल आयोगको उपाध्यक्ष थिए । अन्तराष्ट्रिय पहिचान बनाइसकेका डा. वाग्लेले पीडीएनए बनाउने टीमको नेतृत्व गरेका थिए । र, युएनडीपीमा काम गरेर फर्किएका, अन्तराष्ट्रिय पहिचान बनाएका र समकालिन अर्थशास्त्रीहरुले विश्वास गर्ने व्यक्तित्व डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए । त्यसैले भूकम्पको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा पनि द्रुतमार्गमा काम गर्न सम्भव भएको थियो ।

भूकम्प र कोभिड १९ सन्त्रासको बीचमा भिन्नता छ । भूकम्प प्राकृर्तिक विपद हो । कोभिड १९ संक्रमण विश्वव्यापी महामारी हो । तर, भूकम्पको बेलाको त्रासदी सम्झने हो भने त्यो बेला पनि काम गर्न सजिलो थिएन । काम भने द्रुतमार्गबाट भएको थियो ।

…………………

यो सामग्री तयार पार्दासम्म कोभिड १९ को संक्रमण ५ लाखभन्दा बढी व्यक्तिमा पुगेको छ । करिब २४ हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । विश्वका करिब सबै देशमा संक्रमण फैलिएको छ । यसको खास उपचार कसरी गर्ने, औषधी के हो भन्ने पत्ता लागेको छैन । संक्रमण विस्तार रोक्न संसारका अधिकांश देशले लकडाउन गरेर संसारभरका मान्छेलाई घरमै बन्दी बनाएका छन् ।

सरकारले स्थापना गरेको कोषमा कसले कति रकम दियो भनेर हिसावकितावहरु बाहिर आउन थालेका छन् । कोषमा सहयोग रकम नदिने उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारी अधिकारीले टेलिफोन नै गरेर ‘तपाईको उपस्थिति भएन त’ भन्न थालेका छन् ।

कोभिड १९ संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउन र विश्वव्यापी असरका कारण आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनिकरण गर्न अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, चीन, भारत, श्रीलंका जस्ता धेरै देशले विभिन्न प्रकारका आर्थिक राहत र प्याकेजका कार्यक्रम ल्याएका छन् । नेपालमा भने लकडाउन गरेर नागरिकलाई घरभित्र राखिएको छ, ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरिएको छ ।

सरकारले स्थापना गरेको कोषमा कसले कति रकम दियो भनेर हिसावकितावहरु बाहिर आउन थालेका छन् । कोषमा सहयोग रकम नदिने उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारी अधिकारीले टेलिफोन नै गरेर ‘तपाईको उपस्थिति भएन त’ भन्न थालेका छन् ।

कस्तो विडम्बना ! यस्तो बेलामा सरकारले निजी क्षेत्रसँग पैसा माग्ने हो ? सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च नभएर ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई तिम्रा सबै उद्योग प्रतिष्ठान बन्द गरेर घरमा सुतेर बस भनेर सरकारले भनेको छ । उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना मजदुर तथा कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिएर काम नलगाई बसेका छन् । कतिपय उद्योगले त आफ्ना मजदुरलाई फ्याक्ट्रीमै खाने बस्ने सुविधा दिए राखेका छन् ।

सरकारले लकडाउन गरेपनि उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा व्याज तिर्नै पर्छ, सरकारलाई कर तिर्नै पर्छ, कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिनै पर्छ, विजुलीको बिल तिर्नै पर्छ । तर, उद्योग प्रतिष्ठान चलाउन पाइदैन । कर्मचारी तथा कामदारलाई काममा लगाएर उत्पादन, विक्री वा आपूर्ति गर्न पाइने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने र आर्थिक गतिविधिको प्रमुख हिस्सेदार निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन किन ढिला गरेको ?

संक्रमण रोक्न लकडाउन गर्नु ठीक हो, तर घरभित्र थुनिएर बसेका नागरिकप्रति राज्यको कुनै जिम्मेवारी हुदैन ? सरकारले तोकेअनुसार जिम्मेवारी पूरा गरेका सर्वसाधारण, कर्मचारी, उद्योगी व्यवसायी, पेशाकर्मीहरुका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्दैन ?

निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धितभन्दा पनि अझ महत्वपूर्ण विषय असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने तथा ज्याला मजदुरीमा परिवार पाल्दै आएका नागरिकको छ । उनीहरुलाई सरकारले लकडाउनको नाममा निवासमै थुनेर राखेको छ । संक्रमण रोक्न लकडाउन गर्नु ठीक हो, तर घरभित्र थुनिएर बसेका नागरिकप्रति राज्यको कुनै जिम्मेवारी हुदैन ? सरकारले तोकेअनुसार जिम्मेवारी पूरा गरेका सर्वसाधारण, कर्मचारी, उद्योगी व्यवसायी, पेशाकर्मीहरुका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्दैन ?

तर, आफूलाई संस्था घोषणा गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले परिदृश्यमा छैनन् । अर्थतन्त्रका कुन क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्छ, त्यो सम्भावित असर न्यूनिकरणका लागि के कस्ता पहल गरिन्छ भन्ने जस्ता विषयमा योजना बनाउन किन ढिला गरेको ? समग्र निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई समेट्ने गरी आर्थिक र मनोवैज्ञानिक राहतका कार्यक्रम ल्याउनै नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन । सरकार तथा अर्थमन्त्रीले यो संकट र गम्भीरताको हेलचेक्रयाई गरेका मात्र हुन् ।

आफूमात्रै जान्ने र आफूले भनेको मात्रै सही भन्ने भ्रमले भरिपूर्ण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुरोध गर्दैमा उनलाई सहयोग गर्न कुनै पनि टेक्नोक्रयाट तयार नभएका हुन सक्छन् ।

हुन त अर्थमन्त्रालयका निमित्त राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा ५/७ जना सदस्य रहेको एउटा समिति बनाएर कोभिड १९ संक्रमणको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने असर बारेमा अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्रिय संकटको बेलामा व्यूरोक्रयाटहरु अध्ययन अनुसन्धानमा खटिने नै होइन । उनीहरुले सरकारले बनाएका योजना, नीति र कार्यक्रमहरु प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने हो । यस्तो बेलामा काम गर्ने भनेको टेक्नोक्रयाटहरुले हो ।

आफूमात्रै जान्ने र आफूले भनेको मात्रै सही भन्ने भ्रमले भरिपूर्ण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुरोध गर्दैमा उनलाई सहयोग गर्न कुनै पनि टेक्नोक्रयाट तयार नभएका हुन सक्छन् । जे भएपनि निमित्त सचिवको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा रहेका राष्ट्र बैंकका २ जना कर्मचारी, धितोपत्र बोर्डका एक जना कार्यकारी निर्देशक, अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव सहभागी भएको यस्तो समितिले नीतिनिर्माणमा दुरगामी प्रभाव पार्ने प्रकारको सुझाव र सल्लाह सरकारलाई दिन सक्नेमा शंका छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा आफूलाई आर्थिक क्षेत्रको संस्था घोषणा गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै भूमिका प्रधान हुनुपर्ने हो । तर, उनी संचारमन्त्रीको रुपमा भने देखिएका छन् । संचारमन्त्रीको रुपमा देखिन पाउँदा उनलाई पनि रमाइलै भएको होला । तर, यो महामारीको सन्त्रासमा अर्थमन्त्री हराए । त्यसैले होला, पूर्वअर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले पनि सामाजिक संजाल ट्वीटर मार्फत अर्थमन्त्री हराएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अन्त्यमा,

हुन त अर्थमन्त्रीको मात्रै के कुरा, प्रधानमन्त्री स्वयम् हराएका छन् । स्वास्थ्यको कारण उनी देखिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको फोटो राखेर महाराजका महावाणी जस्तै गरी बेलाबेलामा सामाजिक संजालमार्फत उद्गारहरु सार्वजनिक गर्ने हुनाले प्रधानमन्त्री नभएको न्यास्रो भने मेट्न पाइएको छ । र, सरकारको मन्त्रीका रुपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थिति प्रशंसनीय छ । तर, अहिले दूरगामी असर न्यूनिकरणका लागि परिदृश्यमा अर्थमन्त्री देखिनुपर्ने हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका संचारमन्त्री डा. युवराज खतिवडा देखिदै छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने हराएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तरहिन, चौधरी ग्रुपलाई २ लाख जरिवाना, बजारबाट सामान फिर्ता गर्न निर्देशन

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल