पोहोर तिरेको करको १० प्रतिशत रकम करदातालाई फिर्ता दिनुपर्छः डा. स्वर्णिम वाग्ले

  २०७६ चैत १३ गते १८:११     विकासन्युज

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कोरोना संक्रमणको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै राहत कार्यक्रम सुरु गरिहाल्नु पर्ने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसको असर अध्ययन गरेपछि एकैपटक राहत कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै डा. वाग्लेले एकैपटक ठूलो राहत प्याकेज ल्याउछु भनेर हेरेर बस्न नहुने बताएका हुन् ।

चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता भुषण दाहालले सुरु गरेको ‘बारबरा एडम्स टक सिरिज’मा बोल्दै डा. वाग्लेले सरकारले गत वर्ष कर तिरेका करदातालाई उनीहरुले तिरेको करको १० प्रतिशत जति रकम फिर्ता दिनुपर्ने बताए ।

‘नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने अब प्रष्टै भइसक्यो, यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यलय र योजना आयोग अलि सक्रिय भएर ५/६ चरणमा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । पहिलो कुरा भनेको कर, शुल्क, व्याज तिर्ने जस्ता कुराहरुलाई कति समयको लागि हो, त्यो पर सारिहाल्नुपर्छ,’ डा. वाग्लेले भने ।

उनले गत वर्ष कर तिरेर औपचारिक संयन्त्रमा बाधिएका करदातालाई ५/१० प्रतिशत कर फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, औपचारिक फर्महरुलाई निशर्त वा विनाशर्त व्रिजिङ कर्जालाई निश्चित समयसम्मको लागि दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसरी कर्जा दिँदा रोजगारी कटौती नगर्ने लगायतका शर्त राख्न सकिने डा. वाग्लेले बताए ।

कोरोना सन्त्रासको कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी आएपछि धेरैको रोजगारी गुम्न सक्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनको दफा १० मा भएको व्यवस्था अनुसार बेरोजगार सहायता कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ ।

अब पर्ख र हेरौंला भनेर हुँदैन । नागरिकको खल्तीमा पैसा आउने मात्रै होइन, उनीहरुलाई सरकारले मनोबैज्ञानिक भरथेग पनि गर्नुपर्छ, त्यसो गर्न सकिने ठाउँ प्रसस्त छ

असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको रोजगारीका लागि सरकार सबैभन्दा बढी सम्बेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुसँग बचन रकम नहुने, रोजगारी मुम्ने जस्ता कारणले अहिले नै खाने बस्ने समस्या सिर्जना भइसकेको डा. वाग्लेले स्मरण गरे ।

यस्ता नागरिकको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत राहत दिन सकिने उनको सुुझाव छ ।

‘गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ज्यादै आलोचित भयो । बादर धपाउने, झार उलेल्ने जस्ता काममा खर्च भयो भनियो । अब त्यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर त्यस्तो असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई काम दिएर विकास निर्माणका काममा लगाएर पुँजी निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ,’ डा. वाग्लेले भने ।

रोजगारीको लागि विदेश गएका नेपालीको रोजागरी कटौति हुने र त्यसले नेपालमा बेरोजगारी बढ्ने तथा रेमिटान्स घट्ने खतरा भएकोले यो बारेमा पनि सरकार सम्बेदनशील हुनुपर्ने डा. वाग्लेको भनाइ छ ।

घर भाडा कर तिर्नेहरुलाई पनि निश्चित रकम फिर्ता दिएर राहत प्रदान गर्न सकिने उनले बताए ।

घर भाडा कर तिर्नेहरुलाई पनि निश्चित रकम फिर्ता दिएर राहत प्रदान गर्न सकिने उनले बताए । यसो गर्न सकिए आम नागरिकले सरकार छ, हामीले तिरेको करबाट हामीलाई आपत विपत परेको अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने महसुस गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अब पर्ख र हेरौंला भनेर हुँदैन । नागरिकको खल्तीमा पैसा आउने मात्रै होइन, उनीहरुलाई सरकारले मनोबैज्ञानिक भरथेग पनि गर्नुपर्छ, त्यसो गर्न सकिने ठाउँ प्रसस्त छ,’ डा. वाग्लेले भने ।

उनले अहिले नै सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने बताए । विगतदेखि नै विनियोजित बजेट खर्च नहुने समस्या रहेकोले संकटको बेलामा खर्च नहुने बजेटलाई रकमान्तर गरेर तत्कालै १ खर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने अवस्थामा सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।

कोरोना संक्रमणको कारण पर्यटन, ट्राभल र रेमिटान्स क्षेत्रमा धेरै असर परिसकसेकोले यही क्षेत्रबाट राहत कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

कारोना संक्रमणको असर समग्र सेवा क्षेत्रमा देखिने उनको विश्लेषण छ । नेपालको कूल गाहस्र्थ उत्पादनको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा सेवा क्षेत्रले ओघट्छ । यसमध्ये रिटेल तथा होलसेल व्यापारले १५ प्रतिशत, यातायात, भण्डारण र संचार क्षेत्रले करिब ८ प्रतिशत, रियलस्टेट, रेन्ट जस्ता क्षेत्रले करिब १२ प्रतिशत ओघटेको छ ।

कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले देशभर लकडाउन गरेको छ । यसले आपूर्ति प्रणालीमा असर पुर्याएको छ । मान्छेहरु घरमै बसेर उपभोग कम हुदा उत्पादन, उपभोग र आपूर्ति प्रणालीमै असर पुग्ने र रोजगारी मुम्ने डा. वाग्लेले बताए । यस्तै, विकास आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने तथा काबुबाहिरको परिस्थितिको कारण ठेक्का तोडिएर लागत बढ्ने उनले बताए ।

शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु कहिलेसम्म बन्द हुन्छन् भन्ने यकिन छैन । पढाइ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । पढाइ ढिला हुँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि असर पर्ने डा. वाग्लेको विश्लेषण छ ।