येस बैंक लिमिटेड सन २००४ मा कारोबार शुरु गरेर १६ वर्षको संचालन अवधिमा ११ सयभन्दा बढी शाखा संजाल, १९०० भन्दा बढी एटीएम, १९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको साथ भारतको २८ वटा प्रदेश र ९ टेरिटोरी मा व्यवसाय विस्तार गर्दै देशको चौथो ठूलो प्राइभेट सेक्टर बैंकको रुपमा स्थापित भयो।

बैंकले गत वर्षसम्ममा रु. २१ अरब निक्षेप लिई रु. २२ सय ५० अरबको कर्जा प्रवाह गर्यो। बासलातको आकार रु. ३४ सय ५० अरब नाघ्यो। २०१८/१९ को वित्तीय विवरणमा रु. ५ अर्ब पुँजी हुँदै गर्दा सेयर प्रिमियम रु. एक सय १९ सहित बैंकको सज्चिति तथा रिजर्ब रु. २७२ अरब पुगेको थियो ।

बैंक शुरु गर्दा बैक संचालनको जिम्मा बैंकका संस्थापक मध्यका एक राणा कपुरले एमडी र सीईओले लिएका थिए भने संस्थापक अशोक कपुर संचालक समितिको अध्यक्षको रुपमा थिए। सीईओको निरन्तरता आरबीआईले इन्टरभेन्सन नगर्दा जनावरी २०१९ सम्म रह्यो। संचालक समिति राणा कपुरलाई ३ वर्ष नै निरन्तरता दिन चाहन्थ्यो तर संस्थागत सुशासनको कारण देखाई आरबीआईले उनको कार्यकाल जनावरी २०१९ सम्म गरिदियो र रवनीत गिल नयाँ सीईओको रुपमा नियुक्त भए।

यस वर्ष नै बैंकले रु. १५ अरब भन्दा बढी नोक्सानी सहितको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्यो। कुनै बेला रु.२ प्रति सेयर अंकित मूल्यको सेयर बजार मूल्य रु.४०० भन्दा माथिसम्म पुग्यो जो अहिले एकैदिनमा ५६ प्रतिशतसम्मले घटेर रु.१६ मा आईपुगेको छ र अझै कारोबार भएमा घट्ने छ। आरबीआईले व्यवस्थापनको जिम्मा लिईसकेको छ भने रु.१० प्रति सेयरमा थप पुँजी लगानी गर्न एसबीआईसँग कुरा चल्दैछ। ग्राहकहरुलाई प्रति महिना रु.५० हजारको सिमामा मात्रै नगद निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र उक्त सिमा विशेष प्रयोजनको लागी रु. ५ लाखसम्म गरिएको छ। मुडीजले येस बैंकको क्रेडिट रेटिङ बीटुबाट घटाएर सीएएथ्री गरिसकेको छ। यसको असर समग्र स्टक मार्केट मै रह्यो।

एकाएक व्यसाय विस्तारमा आक्रामक बनेर अघि बढेको बैक जो बैक अफ अमेरिकाको १६ वर्ष भन्दा बढि अनुभव भएका र थुप्रै इन्टरनेशनल एक्स्पाेजर पाएका बैकरको हातमा थियो, कसरी यो अवस्थामा आईपुग्यो। केन्द्रिय बैकको अनुसन्धान जारी नै छ तर निम्न कारणहरु प्रष्ट देखिन्छन्:

१. बजारको भन्दा अत्याधिक व्यवसाय वृद्दिको होड:

राना कपुरले अरु सबै बैंकहरु कन्जरभेटिभ अप्राेचमै व्यापार गरिरहेको बेला ‘एग्रेसिभ माेडल ‘को साथ अघि बढे। यदि सबै बैंकहरुले ‘नाे’ भनिसके पछि पनि येस बैंकले ‘येस’ भनेर कर्जा दिन्छ भन्ने कुरा इन्डियन कर्पाेरेट सेक्टरमै चर्चामा आयो। एक पटक रु ३.५ अरबसम्म पनि कसैले नपत्याएको एउटा मिड साइज सिपीङ् कम्पनीलाई १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज लिएर रु.५ अरब कर्जा एस बैंकले दियो। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता थुप्रै कर्जा प्रवाह भए २ देखि ३ प्रतिशत सर्भिस चार्च र महंगो व्याजमा गएका कर्जाहरुको कारण बैंकको व्यापार र नाफा तत्काललाई त धेरै वृद्दि भयो। सीईओको पनि खुब तारिफ भो, सेयर बजारमा शेयरको मूल्यमा पनि साह्रै उछाल आयो तर अहिले यहि कुरा समस्याको मुख्य जड भएर बैंकलाई डुबाउने कारण बन्दैछ। आईएल एण्ड एफएस, देवान हाउजिङ, सीजी पावर, कक्स् एण्ड किङ्स, एडीएजी, एसर सिपिङ, एमसीलिओड रूसेल, रिलायन्स ग्रुप, जेट एयरवेज, क्याफे कफी डे जस्ता कम्पनीको कर्जा बैंकलाई यो अबस्थामा पुर्याउने कारक बन्न पुगे।

२. बढ्दो एनपीए र एपीए व्यवस्थापनकाे तरिका:

येस बैंकले छिट्टै ग्राेथ लिनको लागी कर्पाेरेट लाेनलाई फोकस गर्यो र बढाउँदै लग्यो। कर्जाको ६५ प्रतिशतभन्दा बढि अंश ठूला कर्पोरेट कर्जाको भयो। कर्जाको व्याज चुक्ता नहुँदा पनि थप कर्जा प्रवाह गर्दै बैंकले एनपीएको रिपोर्टिङ १ प्रतिशतको हाराहारी मै गरीरह्यो। यस्तो कसरी सम्भब भईरहेको छ भन्दै गर्दा राना कपुरको जवाफ हुन्थ्यो कि ‘वी ह्याभ थ्री आईड प्रिन्सिपल फाेकसीङ इनः रिलेसनसीप, प्रडक्ट एण्ड रिक्स साे वी गेट अर्ली वार्निङ सिङ्गल टु म्यानेज एकाउन्ट’ २०१६ पछि आरबीआईले सीआरआईएलसी शुरु गर्यो जसमा सबै बैंकहरुले रु.५ करोड भन्दा माथीको कर्जा तथा सुविधा रिपोर्ट गर्नु पर्ने भयो। यस व्यवस्थासंगै एस बैंकलाई कर्जा व्यवस्थापनमा ली असहजता भयो। बैंकले यतिबेला हाराहारी रु ७.५ अरबको खराब कर्जा देखाएको थियो जो सहिमा रु ५० अरबको हाराहारी हुनुपर्थ्याे भन्ने अनुमान गरिएको छ। २०१८-१९मा बैकले एनपीए रु.७८.८ अरब देखायो भने आरबीआईले रु.१११ अरब भन्दा बढिको एनपीए रिपोर्ट गर्न लगायो। रु. १७१ अरब भन्दा माथीको एनपीए त सेप्टेम्बर २०१९ मै बैंकले देखायो। यसरी बढ्दो एनपीए बैंकको समस्याको मुल कारण रह्यो।

३. प्रोमोटरहरुको आन्तरिक कलह:

बैंकको अध्यक्ष अशोक कपुरको २००८ को मुम्बई आतंकवादी हमलामा मृत्यु भएपछि राणा कपुरको पुरै एकलौटि निर्णयहरु चल्न थाल्यो। अशोकको पत्नीले छोरीलाई संचालक समितिमा पठाउन चाहन्थीन तर राणाले यो कुरा हुन दिएनन अनि यो मुद्दा अदालत सम्म पुग्यो र आखिर अदालती निर्णय पछि उनी संचालक समितिमा आईन्। यो आपसी झगडा पनी बैंक ओरालो लाग्नुको कारणको रुपमा रह्यो।

४. संस्थागत सुशासन:

राणा कपुरको एस बैंकमा ५.५ प्रतिशतभन्दा बढि होल्डिङ थियो र सबै शेयर धितो मै राखिएको थियो। पछि उनले यो सबै शेयरहरु बिक्री गरे। बैंकको कारोबारमा उनी हावी हुँदै गए र जे बोल्यो त्यहि निर्णय हुन थाल्यो चाहे त्यो ठूलो कर्जा दिन होस् या एनपीए व्यवस्थापनमा होस्। कुनै व्यवस्थापकले उनको अनुसार काम नगरेमा एसएमएसबाटै व्यवस्थापकलाई निकालिएका उदाहरण धेरै छन् भनिन्छ। येस बैंकलाई आरबीआईले फण्ड ट्रान्सफर मै रेगुलटरी नन कम्प्लायन्सकाे कारण रु.६ करोड जरिवाना गर्यो। संस्थागत सुशासनको अवस्था हेरेर नै आरबीआईले जनावरी २०१९ मै राना कपुरलाई सीइओबाट बाहिरिन भन्यो। संस्थागत सुशासनको समस्या ३-४ वर्ष पहिले पीएमएस बैंकको क्राईसीससँगै येस बैंकमा पनी थियो तर न बैंकको संचालक समिति न त आरबीआई नै समयमा चनाखो हुन सक्यो।

५. तरलता तथा पुँजीकोष व्यवस्थापनमा समस्या:

संस्थागत सुशासनको नराम्रो अबस्था, आन्तरिक किचलो र ठूलो खराब ॠणहरुको आशंकाको कारण बैक नोक्सानमा गएपछि थप पुजी लगानी थप्न लगाउनको लागी माइक्राेसफ्टदेखि अन्य लगानीकर्ताहरु गर्न खोजीएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। जसको कारण पुँजीकोष र तरलता व्यवस्थापन असहज हुँदै गयो। इन्स्टिट्युस्नल प्लेसमेन्ट मार्फत अगष्ट २०१९ मा रु ४६.२ करोडको पुँजी जारी गरे पश्चात बैकले थप पूंजीको लागी लगानीकर्ता खोज्न सकेन।

यस बाहेक सरकारको डेमाेनिटाइजेसनकाे कारण पनि बैंकलाई आफूले धितोमा राखेका सम्पत्तिहरुलाई तरल सम्पत्तिमा परिवर्तन गर्न गाह्रो पर्यो र तरलतामा समस्या पर्दै गयो। आरबीआईले पनी प्रारम्भिक आकडाहरुको आधारमा समय मै यो बैंकको व्यवस्थापन तथा बैंकको कर्जाको गुणस्तरमा रिभ्यु नगरेकै देखिन्छ।

सरकारले एसबीआईको पुर्व सीएफओ प्रसान्त कुमारलाई एडमिनिस्ट्रेटरको रुपमा नियुक्त गरेर बैंकको रिइस्ट्रक्चरीङ्गमा काम शुरु गरिसकेको छ। सरकारले ३० दिन भित्र बैंकमा थप पुँजी लगाउने या अरु कसैसँग गाभ्ने निर्णय गर्नेछ।

यसबाट लिनु पर्ने शिक्षा:

१. एग्रेसिभ बिजनेस ग्राेथ र नाफाको लक्ष्यलाई मात्रै पछ्याउदा समय लाग्न सक्छ तर दुर्घटना पक्कै हुन्छ। बैक संचालनमा तरलताको भुमिका धेरै ठूलो हुन्छ। लिक्वीडी म्याचिङलाई रिभ्यु गरिरहनु पर्दछ। नेपालमा पनि संस्था राम्रो या वाहवाहि पाउन व्यवसाय वृद्दि, नाफा वृद्दि र कम एनपीए मै जोड देखिन्छ। क्यालिटेटिभ यानालाइसिस् गरेर न पत्रकारले लेख्ने न त बजारले नै देख्ने अवस्था छ। विचार गर्नुपर्छ।

२. एनपीए लुकाएर व्यवस्थापन गर्नाले पछि गएर सम्हाल्न नसकिने गरि बिस्फोटन हुन्छ यसर्थ बैंक व्यवस्थापनले एनपीए लुकाउने भन्दा डिस्क्लाेज गरेर जतिसक्दो छिटो समाधान तर्फ लाग्दा नोक्सान कम हुन्छ।

३. जुन संस्थामा एक जना मान्छेको मात्रै हालीमुहाली चल्छ त्यहां संस्थागत सुशासन कमजोर हुने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ। यस्ता संस्थाहरुलाई केन्द्रिय बैंकले सुक्ष्म निगरानीमा राखेर सुपरिवेक्षण गरिरहनु पर्ने हुन्छ। प्रभाव तथा दवावमा पर्नु हुँदैन।

४. कमजोर संस्थागत सुशासन भएको संस्था लामो अबधि टिक्न सक्दैन। कुनै बेला हाईहाई भएता पनि आखिर यस्तो संस्थाले ग्राहक, सेयरधनी, नियामक निकायदेखि सरकारलाईसम्म तनाव दिन्छ।

५. व्यवस्थापन या ठूला सेयरधनीहरुबीच तालमेल नभइ तनाव र आपसी मनमुटावको साथ अघि बढिरहेका संस्थाहरु लामो समय आफ्नो लक्ष्य अनुसार टिक्न सक्दैनन्।

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समस्याको अन्तिम अवस्थामा सेयरधनीहरु जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छन् या केहि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दछन् अनी जिम्मेवारी नियामक निकाय र सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ यसर्थ राम्रो अवस्थामा चल्दै गर्दा यस्ता संस्थाहरुले नाफा मात्र नहेरी सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी भुमिका खेल्नु पर्दछ। नियमनकारी निकायका निर्देशनलाई मर्मको हिसाबले बुझेर काम गर्नुको सट्टा तछाडमछाड गरेर अघि बढ्न खोजेमा बैंकहरु डुब्ने बाटोतिर लागे भनेर बुझ्नु पर्दछ।

(नोट: उल्लेखित रकम रु. ले भारतीय रुपैयाँ जनाउँछ)

(ज्याेति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनाेज ज्ञवालीकाे फेसबुकबाट)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकिङ कसुरका घटना बढे, ५० वटा मुद्दा दर्ता

राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा आधा दर्जन बैंक

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

आइएमई ग्रुपले इन्डोनेसियाको पिटी पिएलएन नुसन्तरासँग ऊर्जा परियोजना विकासमा साझेदारी गर्ने