काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारको खर्च क्षमता कमजोर देखिएको छ। केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा २७.६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। विकास निर्माणका लागि गरिने पूँजीगत खर्च १५.४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

अर्थमन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनका अनुसार दुई मन्त्रालयले १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । १० प्रतिशतसम्म पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरुमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा  र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छन् ।

श्रम मन्त्रालयले विनियोजन गरेको कुल बजेटको ४.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ४० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २६ करोेड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ३१ अर्ब ८२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ८०.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सो मन्त्रालयलमा ३ अर्ब ४७ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५० करोड ६६ लाख रुपैयाँ अथार्त ८०.२ प्रतिशत खर्च भएको हो । यस्तै, दोस्रो बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको छ । उसले २ अर्ब ५१ करोड ६८ लाख अर्थात ४१.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।  यस मन्त्रालयमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

तेस्रो बजेट खर्च गर्नेमा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयले ४०.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले २ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसका लागि ६ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

कुन मन्त्रालयकाे बजेट खर्च कति ? 

– अर्थ मन्त्रालयमा २२ अर्ब ६६ करोड २१ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्व ७१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १२ प्रतिशत खर्च भएको छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएकोले र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याज अनुदान सोधभर्ना माग नभएकोले खर्च न्यून देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

– उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७२ करोड ६५ लाख अर्थात् १६.२ प्रतिशत खर्च भएको छ। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारबहन आयोजनाको स्थानीय अवरोधका कारण र ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजनामा कम खर्च भएकाले कुल खर्च कम भएको जनाइएके छ ।

– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९ प्रतिशत खर्च भएको छ। अनुदानको रकम अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ अर्थात् २७ प्रतिशत खर्च भएको छ। गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्रको स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएपनि सो तहको सञ्चित कोषमा दाखिला नभइसकेकाले खर्च केही न्यून देखिएको जनाइएकाे छ ।

– वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १३ अर्ब ८३ करोड ९३ लाख विनियोजन २५ करोड ६४ लाख अर्थात् २३.५ प्रतिशत खर्च भएको छ। वैदेशिक स्रोततर रकमको सम्झौता नभइसकेकाले कम खर्च भएको हो।

– संस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा ५ अर्ब २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ अर्थात् २०.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। एक्जिम बैंक अफ इण्डिया सोतको प्राप्तिमा प्रक्रियागत ढिलाइ भएको छ।

– ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४६ अर्ब ४८ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब ७० करोड २५ लाख अर्थात् १४.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। कार्यक्रम बाँडफाँट र ठेक्कामा प्रकियागत विलम्बका कारणले खर्च न्यून भएको हो।

– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख विनियोजन भएकोमा ३१ अर्ब १० करोड ५२ लाख अर्थात् १९.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। बजेटरी सहायताको रकम समयमा प्राप्त नभएकोमा स्रोत फुकुवा ढिला हनु, सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेश पूर्वाधार वशेष कार्यक्रमको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ लगायतका कारणले अपेक्षित खर्च नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

– शहरी विकास मन्त्रालयमा ३६ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० अर्ब २२ करोड २९ लाख अर्थात् २८.१ प्रतिशत खर्च भएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लाभग्राही छनोटमा भएको ढिलाइ र सघन शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता आउन सकेको छैन।

– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ४२ अर्ब ६७ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९ अर्व ९९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अर्थात् २३.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। औषधी खरीद, अस्पताल स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा बजेट बाँडफाँटमा भएको विलम्बका कारण खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ६५ अर्ब २८ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १९ अर्ब ६७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३०.१ प्रतिशत खर्च भएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमको कार्यविधि पहिलो छ महिनामा स्वीकृत नभएको र कार्यक्रम बाँडफाँट हुन नसकेको कारण खर्चमा केही कमी देखिएको जनाइएकाे छ।

– खानेपानी मन्त्रालयमा २५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खर्चको भुक्तानी नसकेको र खानेपानी पुनर्स्थापना कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँट नभएको कारण खर्च कम भएको छ।

– महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १३ करोड ९८ लाख अर्थात् १८ प्रतिशत खर्च भएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको कार्यविधि तर्जुमा समयमै हुन नसकेकाले खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ४४ करोड ३१ लाख अर्थात् ३१ प्रतिशत खर्च भएको छ।

– रक्षा मन्त्रालयमा ५० अर्ब २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४८.३ प्रतिशत खर्च भएको छ।

– गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ३५ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५३ अर्ब १२ करोड ५२ लाख अर्थात् ३९.२ प्रतिशत खर्च भएको छ।

– कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ५० करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अर्थात् २५.४ प्रतिशत खर्च भएको छ।

चालु खर्चको लागि विनियोजन गरिएको रकम पूँजीगत वा पूँजीगतको लागि विनियोजन गरिएको रकम चालुमा रकमान्तर गर्न नमिल्ने मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग्नुापर्ने देखिएको छ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता

बाबा रामदेवका १४ उत्पादनमा प्रतिबन्ध, लाइसेन्स निलम्बन

बुवाका प्रतिस्पर्धीलाई पराजित, व्यवसायीदेखि सांसदसम्म

किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?

एक अर्ब बढी लागतमा रारामा पहिलो लक्जरी रिसोर्ट बन्दै, हेलिप्याडको पनि सुविधा

नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले ६ अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता