२०७६ माघ १३ गते १७:०८ विकासन्युज
काठमाडौं । सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै संसोशन तयारी सुरु भएको छ । सहकारी ऐन आएको दुई वर्ष नपुग्दै ऐन संशोधनका लागि सहकारी अभियानले सक्रियता बढाएको छ ।
ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझावसमेत पठाएको छ । ऐन संशोधनका लागि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा समेत छलफल सुरु भएको छ ।
सहकारी ऐनअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै सरोकारवाला ऐन संशोधनका लागि लबिङ गर्दै आएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागको संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘सहकारी ऐन २०७४ः संशोधन किन ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले ऐनअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताए । अहिलेको ऐनले गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन गर्न वाध्य भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद एवम् सहकारी उपसमिति संयोजक घनश्याम खतिवडाले सरकार र सहकारी अभियानको आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन हुन सक्ने बताए । खतिवडाले सहकारीले ठगी गरेको, नाफामा मात्रै केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको र सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए ।
अर्थतन्त्रका ३ खम्बामध्ये सहकारी कमजोर खम्बाका रुपमा रहेको भन्दै सहकारीलाई निर्यात प्रतिस्थापन र आयात प्रवद्र्वन गर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने उनले बताए । सहकारीमा सुशासन हराएको भन्दै सहकारी कानुन अनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा सांसद खतिवडाले जोड दिए ।
ऐन अपरिवर्तनीय नभएको भन्दै सहकारी सञ्चालनका बाधा फुकाउन ऐन संशोधन गर्न समितिमा छलफल चलाइएको उनको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्र भद्रगोल भएको भन्दै सांसद खतिवडाले संमृद्वि हासिल गर्न सहकारीले योगदान दिनुपर्ने बताए । गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा नआइ संशोधन सुरु हुनु उचित नभएको बताए । सहकारी अभियानले नाजायज माग उठाएर ऐन संशोधनको बखेडा झिक्ने गरेको र संशोधन पश्चात पनि फेरि संशोधनको मुद्वा उठाउन नछोड्ने उनको दाबी छ ।
‘हाम्रो जोड ऐन कार्यान्वयनमै हुन्छ, सहकारी सजिलो कारोबारमा आकर्षित भएका छन् अब सहकारी बचत तथा ऋणभन्दा फरक व्यवसायमा आकर्षित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
रजिष्ट्रार पाण्डेले कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विभागको भएकाले कार्यान्वयनमा प्रतिवद्व भएको बताए । मन्त्रालयले कमिटी बनाएर संशोधनको मस्यौदा तयार पारिरहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवम् राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । एक व्यक्ति एक पद, कोषमा ६५ प्रतिशतको व्यवस्था, कानुनी व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था, सहकारीको विनियमावली साधारणसभाले बनाउने लगायतका विषय संशोधन गर्न आवश्यक भएको उप्रेतीले बताए ।
कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी नाम राखेर बचत मात्रै गर्न नपाइने भन्दै उनले मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले जारी गरेको सिद्वान्त बचत तथा ऋण सहकारीले अक्षरश पालना गर्नुपर्ने बताए । वित्तीय सुशासन नहुदाँ दुर्घटना हुने भन्दै सहकारी अनुशासनमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनु हुदैँन, यो व्यवस्था संशोधन गर्दा दुरगामी असर पर्छ,’ उनले भने ।
कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सहकारी ऐन बनाउँदा धेरै कमजोरी छोडेर अघि बढेको भन्दै अहिले संशोधन अपरिहार्य भएको बताए ।
‘बचत तथा ऋणको कारोबार कृषि सहकारीले पनि गर्न पाउनुपर्छ, बचतमा बन्देज लगाउने विषय हामीलाई मान्य छैन्,’ उनले भने ।
नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ऐन संशोधन स्वभाविक भएको बताए । सहकारीले पुँजी संकलन गर्न पाएपनि नियमबाहिर जान नसक्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बाले उत्पादन र सेवामा जान ऐन वाधक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । व्यक्तिगत बचतको सीमाले पैसा बैंकमा जाने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।
बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका सचिव माधव तिमिल्सिनाले मुख्य कारोबारको प्रावधान जटिल विषय भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
‘अहिलेको ऐनले गैरकानुनी काम गर्न वाध्य बनाएको छ, गैरकानुनी काम गर्न पाउने भए संशोधन नगरेपनि हुन्छ,’ उनले भने । छुटेका विषय समेट्न ऐन संशोधन गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
