२०७६ माघ ८ गते १५:३६ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छिराउन खोजेको छ । अहिलेसम्म सरकारको स्वामित्त्व भएका वा सरकारले स्थापना गरेका निकाय मात्रै अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने गरेका भएपनि कानुन संशोधन गरेर निजी क्षेत्र पनि समेट्न खोजिएको हो ।
सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमा निजी क्षेत्रका संस्थामा हुने भ्रष्टाचार पनि अख्तियारले हेर्न मिल्ने बनाइएको छ । दर्ता भएको विधेयकमा राखिएको परिभाषामा कानुन बमोजिम स्थापित सबै प्रकारका निकायलाई सार्वजनिक संस्था भनिएको छ ।
विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघिको परिभाषामा सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत निजी क्षेत्रबाट स्थापित संस्थाहरु समावेश थिएनन् ।
प्रस्तावित नयाँ ऐन
‘सार्वजनिक संस्था भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुन बमोमिज स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद, बैंक, मेडिकल कलेज, र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था,’ भनिएको छ ।
कार्यान्वयनमा रहेको ऐन
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सो ऐनमा ‘सार्वजनिक संस्था भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारद्धारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,’ भनिएको छ ।
यसअघिको व्यवस्थामा नेपाल सरकारद्धारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरणलगायत भनिएकोमा अहिलेको संशोधनमा ‘प्रचलित कानुनद्धारा स्थापित’ भनिएको छ । सरकारी निकायमा दर्ता भएर संचालन भएका कम्पनी, संस्था वा अन्य कुनै पनि निकाय भनेको प्रचलित कानुनद्धारा स्थापित संस्था नै हुन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
