काठमाडाैं । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउनेहरुबाट रकम फिर्ता लिने भएको छ । भूकम्प पीडित भनेर पहिलो किस्ता लिने तर अहिलेसम्म घर नबनाउनेहरुबाट प्राधिकरणले रकम फिर्ता लिने भएको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले  किस्ता बुझेर घर नबनाउनेबाट रकम फिर्ता लिइने बताए ।

‘रकम लिएर पनि १४ प्रतिशतले घर निर्माण गर्न सुरु गरेका छैनन्, पीडित भनेर पहिलो किस्ता लिएका तर घर निर्माण नगरेकाहरुबाट रकम फिर्ता लिने अवधारणा अघि सारेका छौं, ’ उनले भने ।

सरकारी अनुदान लिएर पनि किन घर बनेनन् भन्ने विषयमा भने प्राधिकरणले खाेजी गर्ने भएकाे छ ।

‘घर निर्माण नगर्नेमा एकल महिला, बृद्ध र कुनै समस्या भएर पनि हुन सक्छ । हामी बुझि रहेका छौं ।  त्यही अनुसार हामी काम गर्छौं । रकम फिर्ता गर्नका लागि हामी सरकारी कानुन प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म २० प्रतिशत वास्तविक पीडित देखिएका छैनन्  ।

‘अहिले १ लाख २४ हजार २ सय ३९ निवेदनमाथि छानवीन भइरहेको छ, अब प्राधिकरणले गुनासोको निवेदन लिँदैन,’ अर्यालले भने ।

प्राधिकरणले प्रक्रियाअनुसार अघि नबढेकाले गत साउन महिनामा ६२ हजार घरधुरीलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइसकेको छ । लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझ्न पुस मसान्तसम्मको समयावधि निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणबाट करिब १० लाख घरको सर्वेक्षण गरिएकोमा ८ लाख १६ हजार लाभग्राही अनुदान पाउने सूचीकृत भएका थिए ।

जसअन्तर्गत ७ लाख ७६ हजार ९ सय लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरे । त्यसमध्ये ७ लाख ६८ हजार ५ सय ५७ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता, ६ लाख १६ हजार २ सय ७० लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र ५ लाख १३ हजार ६ सय ९४ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझिसेकेका छन् ।

त्यस्तै, लाभग्राहीको सूचीमा परेकामध्ये ४० हजार ८ सय ३५ जनाले अनुदान सम्झौता नगरेको र १० हजार २ सय घरधुरीले सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नबुझेको भन्दै प्राधिकरणले अन्तिम समय तोकेको हो ।

प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ८ लाख २० हजार ६ सय ९१ घरधुरी लाभग्राहीको सूचीमा रहेको अर्यालले जानकारी दिए । जसमध्ये ७ लाख ७० हजार ८ सय ५६ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता गरेको र ४ लाख ८१ हजारले घर बनाएको उनले बताए ।

हालसम्मको काम सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्थालाई हेर्दा हालसम्म ६२ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८१ हजार घर सम्पन्न भएका छन् । ६ लाख ६० हजार २ सय ११ घरहरु निर्माणधीन अवस्थामा छन् । १४ प्रतिशतले घर निर्माण सुरु गरेका छैनन् ।

अब पीडितहरुको गुनासो प्राधिकरणले नलिने जनाएको छ । भुकम्प पीडितहरुले आफू मर्कामा परेको महसुस गरे उच्च अदालतका न्यायधीशसमक्ष गुनासोको निवेदन दिन सक्ने प्रावधान प्राधिकरणले बनाएको छ । उक्त प्रावधानमा रहेर अतिप्रभावित १४ र अन्य १८ जिल्लाका पीडितले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

विनाशकारी भूकम्प गएको साढे चार वर्ष बितिसकेको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पले ३२ जिल्लाका १० लाख ३६ हजार घरमा क्षति पुर्योएको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मुग्लिन-पोखरा सडकको पूर्वी खण्डमा १३ पुल निर्माण

सेयर बजार, सट्टेबाजी र सम्पत्तिको बजारमा जुवा

आइएमई लाइफ : व्यवसायमा बलियो, लाभांशमा आकर्षक

अब्बल अनल, ‘अजकल्टो’ साहित्यकार

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : प्रसारण लाइनको काम ७३ प्रतिशत सकियो