काठमाडौं । निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले आफू माथि लागेको आरोपका खण्डन गर्दै विवादित विषयहरुमा निर्णय हुँदा गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल, अर्को डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लगायत उच्च अधिकारीहरुको पनि संलग्नता रहेको बताएका छन् । सामूहिक निर्णय भएको विषयमा आफू एक्लो दोषी हुन नसक्ने उनको जिकीर छ ।

श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको छानविन समितिलाई लामो लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । जवाफ पत्रमा उनले गभर्नर, आफू र समकक्षी चिन्तामणि सिवाकोटीको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको बारेमा पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले एनसेलको लाभांश भुक्तानी सर्बोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भएको र विदेशी विनिमय विभाग त्यतिबेला आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नभएको तथा सम्बन्धि फाइलमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको दावी गरेका छन् ।

अजय सुमार्गीसँग जोडेर विभिन्न सञ्चार माध्यमले लगाएको आरोप पूर्ण रुपमा झूट र मिथ भएको श्रेष्ठको दावी छ । अजय सुमार्गीलाई अहिलेसम्म नभटेको र नचिनेको उनको भनाई छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराव कर्जा लुकाउन सघाएको आरोप पनि श्रेष्ठले खण्डन गरेका छन् । बैंकहरुको सुपरिवेक्षण कार्य राष्ट्र बैंक ऐन तथा सुपरिवेक्षण नियामावली अनुसार हुने गरेको, राष्ट्र बैंकको वार्षिक योजना र कार्यकालिका अनुसार जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य हुने गरेको, हरेक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य ४-५ जनाको नेतृत्वमा सामुहिक रुपमा हुने गरेको, विभागको कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा प्रतिवेदन बन्ने गरेको, उक्त प्रतिवेदन डेपुटी गभर्नरको सिफारिसमा गभर्नरले सञ्चालक समितिमा पेस हुने गरेको, सञ्चालक समितिमा छलफलपछि फेरी नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिसँग सुझाव माग्ने गरिएको र सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्णय लिने भएकोले यसमा डेपुटी गभर्नरको मात्र भूमिका नहुने उनले प्रष्टिकरणमा लेखेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्ध आरोप पनि निराधार भएको र राष्ट्र बैंकभित्र रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण इकाई गभर्नरको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको, आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नरहेको श्रेष्ठको दावी छ । उनले आफ्नो प्रष्टिकरणमा आफू माथि लागेको आरोपहरु आफ्नो कार्यक्षेत्र वाहिरको भएको जनाउदै उनले गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई पोलेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको भूमिका समेत जोडेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अध्यक्ष रहने ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समिति’मा दुवै जना डेपुटी गभर्नर सदस्य रहेको, उक्त समितिले केवाईसी गाइडलाईन बनाउने, एएमएल/सीएफटीको नियमित अनुगमन गर्ने गरेको, यस कार्यमा आफ्नो मात्र कुनै पनि भूमिका नभएको उनले बताएका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको आरोपबारे पनि उनले जवाफ दिएका छन् । २०७२ फागुन १९ गते डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएपछि गभर्नरले तोकेको जिम्मेवारी मात्र आफूले समालेको, गोएमएल सफ्टवयेर पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पालामा ६ वर्षअघि नै कार्यन्वयनमा आएको, १० लाख भन्दा बढीको कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स यूनिट (एफआईयू)मा जाने गरेको, एफआईयू गभर्नरको मातहतमा रहेको श्रेष्ठले आफ्नो प्रष्टीकरणपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनमा वदनियत राखेको भन्ने आरोपको पनि उनले खण्डन गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको जिम्मेवारीमा रहेकोले म माथि लागेको आरोप पूर्ण रुपमा कपोकल्पित छ’ श्रेष्ठले प्रष्टीकरणपत्रमा लेखेका छन् ।

समितिमा नै विवादमा
सरकारको लिखित निर्देशन दिएपछि राष्ट्र बैंकले ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । श्रीराम पौडेल संयोजक, डा सुवोधलाल कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य रहेको छानविन समितिले एक महिना भित्र अनुसन्धान रिपोर्ट राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई पेस गर्ने छ ।

तर समिति बन्ने क्रममा नै विवाद देखियो र कमजोर समिति बनेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले छानविन समिति बनाउदा सञ्चालक समितिभन्दा वाहिरका व्यक्तिलाई राख्नुपर्ने मत पनि उठेको थियो । तर बाहिरको व्यक्ति छानविन समितिमा राख्दा र सरकारले शिवराजमाथि लागेको आरोपमा छानविन हुँदै गर्दा गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल, डपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, सञ्चालकहरु राजन खनाल, श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी र डा सुबोधकुमार कर्ण पनि विवादमा तानिन सक्ने जोखिम औल्याइयो । छानविन समिति को को हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कानुनमा पनि प्रष्ट व्यवस्था नभएको र सरकारको निर्देशनमा पनि केही उल्लेख नभएकोले राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिका सदस्यहरु मात्र राखेर छानविन अगाडी बढाउने निर्णय गर्यो । फुर्सदिला सञ्चालकहरु राखेर छानविन समिति गठन गरिएको छ । एक जना जानकार भन्छन्-‘गठित समिति न शक्तिशाली छ न यसले छाती खुलाएर काम गर्न सक्छ ।’

श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप
अर्थमन्त्रालका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वयन महाशाखाका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले कात्तिक ७ गते राष्ट्र बैंक संचालकहरुलाई पाठाएको पत्रमा असोज ३० गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठले पदीय आचरण अनुरुप काम नगरेको लगायतको आरोपमा लगाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भई अर्थमन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा पेश भएको पत्रमा श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको प्रयासलाई विफल पारेको, विदेश भ्रमणमा जादा राष्ट्र बैंकलाई नोक्सानमा पुर्याएको तथा नियमनको काममा बदनियत राखेको आरोप लगाइएको छ । श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा समेत कारवाही गर्नपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’

निक्षेपको ब्याज १२ बाट ६ प्रतिशतमा र कर्जाको १४ बाट १० प्रतिशतमा झरिसक्यो

एनआईसी एशिया बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अर्जुन खानिया

निजी विद्यालय सञ्चालकले टेरेनन् बालेनको निर्णय, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती

भारतको केन्द्रीय बैंकले निजी बैंकमाथि सुपरभाइजरी कारबाही गर्ने

नबिल बैंकले टाटा टियागो इभी खरिद गर्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने