पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरु निकै निराश भएका छन् । खोलामा पानी सुक्यो, बैंकले ब्याज बढायो, सरकारले प्रतिवद्धता अनुसार कर छुट दिएन, भ्याट फिर्ता दिएन, सरकारले ट्रान्समिसन लाईन बनाएन, सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी हतोत्साहित गर्ने नीति लियो भन्ने जस्ता आरोप निजी क्षेत्रको छ । बास्तविक समस्या के हुन् ? प्रस्तुत छ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक तथा जनता बैंकका अध्यक्ष केशवबहादुर रायमाझीसँग गरिएको विकास बहस ।

जलविद्युतमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट निरास बनेको देखिन्छ र निरासाजनक समाचारहरु पनि बाहिर आईरहेका छन्, किन यस्तो भइरहेको छ ?
वास्तवमा विगत १० वर्ष अगाडि जलविद्युत नेपालको लागि लगानी गर्ने क्षेत्र भन्ने थियो । तर, अहिले २-३ वर्ष यताको अवस्था हेर्दा मानिसहरुमा निरासा बढेको देखिन्छ । कतिपय लगानीकर्ताहरु यस क्षेत्रमा आएर गल्ती पो गरिए छ कि भन्ने मानसिकतामा पुगिसकेका छन् ।

यो स्थिति किन आयो भन्ने प्रश्नमा मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण के छ भने जलविद्युत क्षेत्रलाई तीन वटा क्षेत्रले पछि पारेको छ । पहिलो त, हाइड्रोपावरमा लागेका निजी क्षेत्रको लगानी सरकारी पक्षबाट पनि हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको देखिन्छ । दोस्रो, सामाजिक हिसावले हेर्दा पनि यस क्षेत्रले देशको लागि दीर्घकालिन काम गर्दै छ भन्ने दृष्टिकोण छैन । अर्को, मिडिया कै कुरा गर्नु पर्दा पनि कतिपयले पोजेटिभभन्दा नेगेटिभ कुरालाई बढी फोकस दिन थालेका छन् । कुनै पनि क्षेत्रभित्र नपसी त्यहाँका पीडालाई, त्यहाको समस्यालाई सजिलो हिसावले समाधान गर्न कसैले पनि गम्भिरतापूर्वक लिएको पाईदैन ।

उदाहरण कै रुपमा भनौँ, सुरुमा लाइसेन्स लिन पर्ने हुन्छ । निवेदन दियो त्यसले नै लामो समय लिईदिन्छ । विभिन्न सर्वेक्षणमा यो भएन त्यो भएन भन्ने हुन्छ । किनभने यो भनेको विकट, दूरदराज ठाउँमा विकास हुने हो, जहाँ कुनै पनि पूर्वाधार पुगेको हुँदैन । यस्तो कठिन काम गर्दै छन् भन्नु त कताहो कता, उल्टै देशको रिसोर्सेसलाई दहन गरे, सबै सकाए भन्ने खालको नकारात्मक मानसिकता त्यहाँका स्थानीयमा परेको देखिन्छ ।

तर निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन भएपनि त्यसपछि सबैभन्दा सुरक्षित र सजिलो बिजनेस यही देखिन्छ नि ?
हो, झट्ट हेर्दा यो बिजनेस अन्यभन्दा सुरक्षित देखिन्छ । किनभने निर्माण हुन अलिक गाह्रो हो, त्यसपछि त मेसिन खुरुखुरु घुम्ने हो, खुरुखुरु पैसा आउने हो । यहि हिसावमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुमा पहिले शुल्क तोकिएको हुन्छ, हामीले खाली उत्पादन गरेर दिने हो भन्ने सोच परेको हुन्छ । त्यसैले उनीहरु ‘झोलामा खोला’ भन्ने चर्चाका साथ यो क्षेत्रमा लागेका हुन् ।

पहिलो दशक मान्छेहरु के हो के हो भनेर यस क्षेत्रमा लागेनन् । दोस्रो दशकमा प्रत्येक सेक्टरले यसमा फोकस गरेकै हो । किनभने त्यति बेला लोडसेडिङ थियो, त्यतिखेर सरकारको निर्णयले पनि प्रभाव पारेको थियो ।

यो क्षेत्रमा बुझेर लगानी गर्नेहरु कम छन् ?
पहिले/पहिले मानिसहरुमा एउटा हाइड्रो पनि नबनाई मरियो भने त स्वर्गमा बास पनि पाईदैन होला भन्ने सम्मको मानसिकता थियो र त्यहि हिसावले यस क्षेत्रमा लागेका थिए । यसको अर्थ, उनीहरुमा अध्ययन नै छ्रैन । खोलामा पानी कति आउँछ, कति महिनासम्म निरन्तर आउँछ, कुन महिनादेखि कति महिनासम्म आउँदैन भन्ने सम्बन्धि अध्ययन नै नगरी बर्षामा हेरेको खोलाको भरमा, ल यो ठाउँमा मज्जाले हुन्छ भन्ने हिसाबले हाइड्रो निर्माण गरेका पनि छन् ।
तर, पछि बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै गएपछि आफ्नो लगानीलाई माया मार्दै प्रोजेक्टहरु छोडेका छन् । एउटा पाटो यो भयो । अर्को पाटो भनेको निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा ल्याउने जुन नीति बन्यो त्यसमा लगानीकर्ताहरु नबुझेरै पनि हाइड्रोमा होमिएका हुन् । मैले बुझेअनुसार अन्त कहीँ पनि यसरी विकास हुँदैन ।

एउटा खोलामा कतिवटा हाइड्रोपावर बन्छन्, त्यसका कुन कुन पावर कसरी आउँछ भन्ने सबै विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ किनकी यो त राष्ट्रको एउटा सम्पत्ति हो । एउटाले ५० मेगावाट बन्नेलाई ५ मेगावाटमा दर्ता गर्छ । विस्तारै विस्तारै बुझ्दै जाला । २५ मेगावाटमा बनाउँला । तर यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने ५० मेगावाट हुन्थ्यो । अध्ययन नगरी गर्दा २५ मेगावाट त राष्ट्रको लागि घाटा भयो नि त । त्यसैले यो क्षेत्रमा असर पर्ने बित्तिकै राष्ट्रलाई पनि ठूलो असर पर्छ ।

त्यस्तै, माथि एउटा एरिया एउटाले कभर गरिसकेको हुन्छ । अर्कोले तलतिर हाल्दाखेरि बीचमा ग्याप छोडेर यस्तो स्थिति बनाईदिन्छ कि न त्यहाँ अर्को प्रोजेक्ट बन्छ न त्यो एरिया काम लाग्ने नै हुन्छ । तलतिरबाट अर्कोले लाइसेन्स लिँदा बीचमा पाँच सय मिटर क्षेत्रफल छुट्छ, जुन राष्ट्रको लागि घाटा हो । राज्यले खोला, क्षेत्रफल आदिहरुको पूरा अध्ययन गरेर पूर्वाधार तयार पार्नुपथ्र्याे ।

त्यसपछि यहाँ यहाँ यस्तो यस्तो छ को को बनाउँनु हुन्छ भनेर डेभलपरहरुलाई बोलाई कसले कहाँ कति मेगावटको बनाउँनु हुन्छ ? यहाँ यति यति मेगावटको छ, यो पूर्वाधार निर्माण भइसकेकोलाई यति रेट, पूर्वाधार निर्माण नभइसकेकालाई यति रेट भनेर पहिल्यै पक्का गरे पो मान्छे लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन्छन् । तर, यहाँ ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ ।

अनि ५ वर्षभित्रमा सर्वेक्षण गरिसक्नुपर्छ । सर्वेक्षण भनेको एकपटक हेरेर आएर सर्वे गर्ने मात्र होइन, स्वयम्(आँफै) पुग्नुपर्यो । त्यहाँको डिलिङ गर्नुपर्यो, रिलिङ गर्नुपर्यो, बाटो पुर्याउनु पर्यो । तर, यहाँ मान्छे कहाँ कहाँ हिमालको छेउमा प्रोजेक्ट दर्ता गरेका हुन्छन् । जहाँ बाटो, ट्रान्समिसन लाइन, कन्स्ट्रक्सन पावर आदि इत्यादी कुराहरु कहिले पुर्याउने नै सम्भव हुँदैन ।

एउटा खोलामा कतिवटा हाइड्रोपावर बन्छन्, त्यसका कुन कुन पावर कसरी आउँछ भन्ने सबै विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ किनकी यो त राष्ट्रको एउटा सम्पत्ति हो ।

यति भन्दै गर्दा हाइड्रो निमार्ण गर्ने मान्छे नै छैन भन्न खोजेको हैन । हिजो १० मेगावट बनाउनेले आज १५ बनाउँदैछ, १५ बनाउनेले २५ बनाउँदैछ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि मान्छेले जति लगानी गर्दै गयो जति बुझ्दै गयो त्यति नै बढी लगानी गर्दै गएका छन् । अहिले ५४ मेगावाट बनाउनेले पहिल्यै अब पछि अर्को ठाउँमा ५७ मेगावाटको निमार्ण गर्ने प्लान गरिहेका हुन्छन् ।

अर्को पाटो चाहि के भन्दाखेरी वास्तवमा हाइड्रो पावर बनाउँने अथावा कुनै पनि डेभलपमेन्टको काम लीजमा लिएर गर्ने काम हो । ३० वर्षमा मैले लगाएको लगानीको प्रतिफल पाइसक्छु भन्ने हिसाबले सरकारसँग लीजमा लिएको प्रोजेक्ट हो । सोही अवधिमा रिटर्न पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने हुन्छ । यसैमा लगानी गर्दा फाइदा कि अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी फाइदा भन्ने दुविधा हुन्छ । रिर्टन नपाउँदा चै कतिपय मानिसहरु यो देशकै लागि भएपनि कम्तीमा सन्तोष त गर्न पाईयो भनेर चित्त बुझाउँदै गएका पनि भेटिएका छन् ।

निराशाको अर्को पाटो पनि खोतलौं । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी खुला गरेको दुई दशकभन्दा बढी भयो । पहिलो दशकमा निजी क्षेत्रले लगानी नै गरेन । गएको दशक यो क्षेत्रमा निकै उत्साह देखियो । यो उत्साह टिक्न नसक्नुको कारण के हो ?
पहिलो दशक मान्छेहरु के हो के हो भनेर यस क्षेत्रमा लागेनन् । दोस्रो दशकमा प्रत्येक सेक्टरले यसमा फोकस गरेकै हो । किनभने त्यति बेला लोडसेडिङ थियो, त्यतिखेर सरकारको निर्णयले पनि प्रभाव पारेको थियो । जसमा कर छुटका कुरा आए । भ्याटको रिफण्ड गर्छौ भन्ने जस्ता उस्ताहित खालका सरकारको निर्णयले मानिसमा बढी उत्साह देखिएको थियो । तर २-३ वर्षदेखि यताको स्थितिलाई हेर्दा सरकारले हिजो जुन कुरा कमिटमेन्ट गरेको थियो अहिले लागू नगर्ने भएको छ । एउटा हाइड्रोपावरमा डिजेल लिएर जाने मान्छेलाई मानौ रक्सौलदेखि यो साइटसम्म पुग्दा १० वटा गन (बन्दुक)ले मलाई पैसा चाहिन्छ भन्छ । यसको सुरक्षा कसले गर्छ ? त्यो ठेक्का लिनेले त पक्कै पनि सक्दैन । त्यसैले यसको सुरक्षा सरकारले दिन सकेन ।

यसमा लगानी गर्ने कुरा निजी क्षेत्रले हो । तर, शान्ति सुरक्षा लगायत पहिले जे कमेन्ट गरिएको थियो, त्यो पूरा गर्ने त सरकारले हो । यी कुरा पुरा नभइसकेपछि अहिले मान्छेमा यो क्षेत्रको बारेमा के हो के हो भन्ने भएको छ ।
पछिल्लो दिनमा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारा छ । मेरो हिसाबमा यो भनेको प्राइभेट सेक्टर अथवा नेपालको पुँजीलाई वृद्धि गरेर हैन । यो चाँही सरकार नियन्त्रित ठाउँमा लगानी गर्ने खालको मेकानिजम बन्न लागेको हो कि भन्ने बुझेको छु ।

एउटै समयमा निजी क्षेत्रले बनाएको परियोजनामा प्रतिमेगावाट १४ करोड रुपैयाँ लागत परेको छ भने सरकारले बनाएको परियोजनमा प्रतिमेगावाट २८ करोड रुपैयाँ लागेको हाम्रो आँखा अगाडि छ ।

कुन कुन संरचना आयो जसले हाइड्रोपावरमा राज्य नियन्त्रित व्यवस्था लागू भएको पुष्टि गर्छ ?
कुनै एउटा कम्पनी खोल्ने । त्यो कम्पनीमा लगानी गर्नुस् भनेर राज्यले विज्ञापन गर्छ । अनि एउटा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने कम्पनीमा चाँही नियन्त्रण गर्ने खालका कुराहरु आउँछन् भने त्यसले के अर्थ राख्छ ? त्यसैनि आँकलन गर्न सकिन्छ । राज्यसँग नजिक भएका कुनै कम्पनीमा लगानी गर्नुस् भनेर देशभरिका नागरिकलाई आह्वान गर्ने, अनि निजी क्षेत्रले प्रवर्धन गरेका कम्पनीहरुमा चाँही लगानी गर्न निरुत्साहित गर्ने । यसको अर्थ के हो ? नयाँ बन्दै गरेको विधेयका ७५ प्रतिशत लगानी प्रवद्र्धकले गर्नुपर्छ भनिएको छ । यसले ठूला आयोजना कसरी बन्छ ?

जनताको लगानीसहित सरकारले बनाएको योजना र निजी क्षेत्रले बनाएका योजनामा कुन प्रभावकारी हुन सक्छ ?
यहाँ विभेद छ । चिलिमेले पाउने मूल्य र अरुण भ्यालीले पाएको मूल्यमा विभेद भयो । निजी क्षेत्रले परियोजना बनाउने मात्र हो । बिजुली किन्ने त विद्युत प्राधिकरणले मात्र हो । सरकारी कम्पनीलाई अलग, विदेशी लगानीका परियोजनालाई अलग र निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई अलग मूल्य तोकेपछि, विभेदपूर्ण नीति लिएपछि निजी क्षेत्रले कसरी काम गर्न सक्छ ? आज ५० वटा जलविद्युत कम्पनी बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । ३२ वटा कम्पनी बैंकलाई नियमित किस्ता बुझाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । १७ वटा कम्पनी कालोसूचिमा पर्ने अवस्थामा छ ।

यसमा निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार होला नि ?
सबैलाई एउटै बास्केटमा हाल्नु मिल्दैन । कतै प्रवद्र्धकहरुले गल्ती गरेको पनि छन् । तर, यसमा निजी क्षेत्र मात्र जिम्मेवार छैनन्, सरकारी निकाय र अन्य स्टेक होल्डरहरु पनि दोषी छन् ।

३२ वटा कम्पनी बैंकलाई नियमित किस्ता बुझाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । १७ वटा कम्पनी कालोसूचिमा पर्ने अवस्थामा छ ।

प्रवद्र्धकहरुले बद्मासी गरे । अस्वाभाविक रुपमा लागत बढाएर बैंक र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई फसाए भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ नि ?
गलत कुरा हो । एउटै समयमा निजी क्षेत्रले बनाएको परियोजनामा प्रतिमेगावाट १४ करोड रुपैयाँ लागत परेको छ भने सरकारले बनाएको परियोजनमा प्रतिमेगावाट २८ करोड रुपैयाँ लागेको हाम्रो आँखा अगाडि छ । लागतको हिसावले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको परियोजनामा प्रतिमेगावट २५ करोडभन्दा बढी छैन । सरकारले बनाएको परियोजनाहरु हेरौं । चमेलिया हेरौं, मध्य मस्र्याङदी हेरौं, कुलेखानी हेरौं । सबैको लागत प्रतिमेगावट ३० करोडदेखि ५० करोडको बीचमा छन् । सस्तो भनिएको अपर तामाकोशीको लागत शुरुमा ३५ अर्ब भनिएको थियो । अहिले ७५ अर्ब लाग्छ भन्ने सुनिन थालेको छ । अब बन्ने परियोजनाहरुको पनि हालत त्यहि हुने होला । जनताको लगानी पो कसरी सुरक्षित हुन्छन् यस्ता योजनामा ? हामीले हेर्न बाँकी छ । यहाँ जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नेले कोट लगायो, एउटा गाडी चढ्यो भन्दैमा यसले लुट्नु लुटेको छ भनेर सोच्नु भएन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्राइम, एभरेष्ट, नबिलबीच आरओईमा टक्कर, एनएमबी र सानिमाले पच्छ्याउँदै

तितेपाती निर्यात गरेर डलर कमाइ, कोठाबाट सुरु भएको व्यवसाय फ्याक्ट्रीदेखि अस्पतालसम्म

सेयर बजार, सट्टेबाजी र सम्पत्तिको बजारमा जुवा

बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डको चेपुवामा बीमा कम्पनीहरु, पुँजी वृद्धिमा सकस

आइएमई लाइफ : व्यवसायमा बलियो, लाभांशमा आकर्षक

अब्बल अनल, ‘अजकल्टो’ साहित्यकार