भेरी–बबई डाइभर्सनको २९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई, कम्पनी मोडेलमा लगेर आईपीओ ल्याउने

२०७६ असोज १४ गते १६:४८ विकासन्युज

काठमाडौं । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सनलाई कम्पनी मोडेलमा परिणत गरेर सर्वसाधारणलाई समेत शेयर दिने भएको छ । सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आयोजनामा संघीय सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहका साथै सर्वसाधारणसको समेत लगानी रहने गरी डाइभर्सनलाई कम्पनी मोडेलमा लैजाने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

यो निर्णयसँगै अब उक्त डाइभर्सनको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कम्पनी संस्थापना गर्न कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी समेत सुरु भएको छ । सो कम्पनीमा तीन तहको सरकारको ५१ प्रतिशत र जनताको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ । कुल शेयरमा संघीय सरकारको २६ प्रतिशत, प्रदेशको २० प्रतिशत र स्थानीय तहको कुल ५ प्रतिशत शेयर रहने तय भएको छ । त्यस्तै, कर्णालीका नागरिकलाई १० प्रतिशत, आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई २९ प्रतिशत शेयर रहनेछ ।

सरकारले सो आयोजनालाई ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा’ समेत समावेश गरिसकेको छ । धेरैले असम्भव ठानेको र मानेको आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरी तोकिएको समयभन्दा पहिल्यै सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । मन्त्री पुनले आयोजनालाई नयाँ गति दिने गरी निर्णय भएको र त्यसमा तीनवटै सरकार र स्थानीयबासीको समेत अधिकार स्थापित गरिएको बताए ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको समेत समन्वय गरिरहेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा अब कम्पनी स्थापना हुने र सोही कम्पनीले आयोजना अगाडि बढाइनेछ । उनले तत्काल आयोजना सिँचाइ विभाग र कम्पनी स्थापना भएपछि कम्पनीले नै अगाडि बढाउने गरी आवश्यक तयारी गरिएको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने प्रसङ्ग ल्याउँदा धेरैले असम्भव प्रयासको सङ्ज्ञा दिएका थिए । नीति निर्माता तथा आयोजनालाई नै विश्वास थिएन । लगानी बढी लाग्ला, प्राविधिक नपाइएला आदि इत्यादि शङ्का थिए ।

संसारका धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको प्रविधि भित्र्याउन ठूलै पापड बेल्नुपरेको थियो । असम्भव ठानिएको कामनै भेरी बबईमा सम्भव देखियो । कूल १२.२१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गत चैत अन्तिम साता सम्पन्न भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख ३ गते सो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरे ।

‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि थियो । डेढ वर्षमा नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य आयोजनामा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तोकिएको समय अगावै अर्थात् एक वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सकिएपछि नेपालमा पनि अब मेशिनको युग, प्रविधिको युग शुरु भएको चर्चा गरिएको छ ।

सरकारले चालू आवको बजेटमा समेत सो नदी स्थानान्तरण आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेको छ । भेरी नदीलाई बबईमा स्थानान्तरण गर्ने गरी सो आयोजना अगाडि बढाइएको हो । आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी गत साउनमा रमण कन्स्ट्रक्सन र चीनको ग्वाङ्डोन–युनाटियन कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रमलाई जिम्मा दिएको छ ।

आयोजना प्रमुख सञ्जीव बरालका अनुसार विद्युत् गृह र बाँध निर्माणका लागि जिम्मा लिएको निर्माण व्यवसायी आयोजनास्थलमा परिचालित हुने क्रममा रहेको छ । हाल आयोजनास्थलमा आवास गृह निर्माण, उपकरण खरीद तथा व्यवस्थापनलगायतको काम भईरहेको छ । ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाबीच रु ६ अर्ब १६ करोडमा बाँधस्थल र विद्युत् गृह निर्माणको काम गर्न सम्झौता भएको छ ।

आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम चाइना ओभरसिज इञ्जिनीयरिङ गु्रप (कोभेक) ले एक वर्षअघि नै सम्पन्न गरेको हो । नेपालमा सञ्चालित अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र पटकपटक म्याद थप गर्नुपर्ने समस्या देखिएको बेला सुरुङ निर्माणको काम समयमै सकिएको हो । सो आयोजनाबाट बर्दिया र बाँकेको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै आयोजनाबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी नदीको पानीलाई सुर्खेतको चिप्लेमा बाँध निर्माण र हात्तीखालमा विद्युत्गृह बनाएर बबईमा झार्ने योजना छ । आयोजनामा पछिल्लो संशोधित लागत रु ३३ अर्ब १९ करोड रहेको छ । आयोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिन कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारको उक्त मागलाई सम्बोधन गर्दै लगानीको सुनिश्चिततासमेत गरेको छ ।