२०७६ असोज ९ गते १६:३४ विकासन्युज
काठमाडौं । योगदानकर्ताहरुलाई आकर्षक योजना र प्याकेज ल्याउन नसक्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति रोजगारदाता र श्रमिककै आकर्षण देखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य रुपमा सहभागी हुन भनेर पछिल्लोपटक थपिएको समयावधि सकिन १५ कार्यदिन बाँकी रहँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगन्यमात्रै रोजगादाता र योगदानकर्ता दर्ता भएका हुन । सोमबारसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा कुल सूचीकरण भएका रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरुको संख्या ५ हजार ४८ मात्रै छ जसअन्तर्गत ७४ हजार २०१ जना श्रमिक मात्रै सूचीकरणको दायरामा आएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांक अनुसार प्रदेशगत रुपमा हालसम्म सूचीकरण भएका कम्पनीहरुमध्ये प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी छन् । प्रदेश ३ मा कुल ३ हजार २६२ प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् जुन करिब ६५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, प्रदेश १ मा ३०२, प्रदेश २ मा २४९, प्रदेश २ मा २३५, गण्डकी प्रदेशमा २०२, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६६ र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५० ओटा प्रतिष्ठान सूचीकरणमा आएका छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म नेपालमा कुल ९ लाख २२ हजार प्रतिष्ठानहरु सञ्चालन भई ३४ लाख ८ हजार श्रमिकहरु रोजगारीमा रहेको देखाएको छ । २०७५/७६ मा प्रतिष्ठान दर्ताको दर उच्च रहेकोले प्रतिष्ठान र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरुको संख्या झनै बढी हुनसक्ने देखिन्छ । तर, बाध्यकारी व्यवस्थाका बाबजुद पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा मुस्किलले ५ हजार रोजगारदाता आउनु नगन्य मात्रै हो, प्रतिशतको आधारमा यो संख्या करिब ०.५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ ।
हाल कर्मचारी सञ्चयकोषमा निजी क्षेत्रका १ लाख श्रमिकहरु आवद्ध रहेको कर्मचारी कोषले जनाएको छ । ती सबै श्रमिकहरु अब सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा जानुपर्छ तर ती सञ्चयकर्ताहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान चासो नदेखाउनुले कोषको कार्यक्रमको औचित्यतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । त्यसो त कोषमा सूचीकरण नगराउन कर्मचारीहरुले नै व्यवस्थापनलाई दवाव दिइरहेको बताइन्छ ।
कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले पनि यो कार्यक्रममा सोचेजस्तो सहभागिता हुन नसकेको बताइन् । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन ठूला रोजगारदातालाई कोष आफैंले चासो लिएर आग्रह गर्ने गरेको समेत बताइन् । कोषको आग्रहपछि हालैमात्र चौधरी ग्रुप, रिलायन्स ग्रुप, सूर्य नेपाल लगायतका कम्पनीहरु सूचीकरणमा आएको समेत भट्टराईको दाबी थियो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन बाध्य पार्नेगरी कानून ल्याएको छ । कोषमा सहभागी नभएमा प्रतिष्ठानहरुलाई सरकारले दिँदै आएका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसका बाबजुद पनि कम्पनीहरु सूचीकरणमा आएका छैनन् ।
श्रमिकहरु किन निराश ?
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले वृद्धावस्था वा दुर्घटना वा अशक्तताको अवस्थामा हुने समस्याको समाधानका लागि केही व्यवस्था गरेको भए पनि तात्कालिन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न असफल भएकोले यो कार्यक्रमप्रति जनता निराश भएका हुन् । खासगरी हाल कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता कोषहरुले दिँदै आएको सापटी सुविधा यो कोषबाट नपाउनु, जागिरबाट अवकाश हुँदा उपदान नपाउने, योगदान गर्न छाडेको ३ महिनापछि कुनै पनि जोखिम नब्यहोर्ने, घातक रोगहरुको हकमा कुनै व्यवस्था नभएको जस्ता कारणले यसप्रतिको आकर्षण नदेखिएको हो ।
यो योजनामा सहभागी भएकाहरुले १५ वर्ष योगदान गरेपछि ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सन पाइन्छ । त्यसबाहेक बिरामी भए १ लाख रुपैंयासम्म उपचार खर्च पाइन्छ तर १ लाख रुपैंया उपचार खर्चले कुनै अर्थ नराख्ने श्रमिकहरु नै बताउँछन् । रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई १ लाख खर्च गर्नु ठूलो कुरा होइन, तर ठूलो रोग लाग्यो भने के गर्ने भनेर मान्छे चिन्तित हुन्छ, तर यसको समाधान यो कार्यक्रममा छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति आकर्षण नदेखिएपछि ट्रेड युनियन सम्बद्ध नेताहरु समेत निराश बन्न थालेका छन् । वर्षौं संघर्ष गरेर राम्रो कार्यक्रम ल्याउँदा पनि श्रमिकहरुकै आकर्षण नदेखिएपछि उनीहरुले कार्यक्रममा भएका व्यवस्थाहरु सच्याउनुपर्ने बताउन थालेका छन् । ‘हामीले त्यत्रो दुःख गरेर कार्यक्रम ल्यायौं, यसलाई असफल बन्न दिनुहुन्न, कार्यक्रममा भएका व्यवस्था संशोधन गर्न पहल गछौं’, नेपाल ट्रेड युनियन सम्बद्ध एक नेताले भने । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हुने योगदान सञ्चयकर्ताको बचतजस्तै हो । बचतमा बचतकर्ताको अधिकतम अधिकार रहनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
