सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र छिट्टै, ३४ वटा सहकारी कानुन संशोधन गर्न माग
२०७६ भदौ १३ गते १८:५६ विकासन्युज
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका नवनियुक्त सचिव सुर्यप्रसाद गौतमले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र छिट्टै स्थापना गर्ने बताएका छन् । उनले कर्जा सूचना केन्द्रको अभावले सहकारीले समस्या भोगेकाले अब त्यसको समाधानमा क्रियाशिल हुने बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.नेपालले सचिवको स्वागतमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव गौतमले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना महासंघ र मन्त्रालयको सहकार्य मा काम अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । सहकारीमा सन्दर्भ ब्याज दर लागू भएदेखि नै सहकारीकर्मीहरुले कर्जा सूचना केन्द्रको माग गर्दै आएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा पनि कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
‘सहकारी नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो । यसलाई उत्पादनसँग जोड्न, आधारभुत आवश्यकतासँग जोड्नका लागि ऐन कानुनहरु बाधा अड्चन छन् भने त्यसलाई संशोधन गराउनका लागि छलफल चलाइने छ’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले विभिन्न ३४ वटा ऐन कानुन संशोधन गर्न सकेको खण्डमा सहकारी आधारभुत आवश्यकतादेखि उद्योग धन्दामा समेत जान सक्ने बताए । उनले सहकारीमा प्रयाप्त तालिम शिक्षाको अभाव भएकाले यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानआकर्षण गराए । महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले महासंघको भावी कार्यक्रम तथा योजनाको विषयमा जानकारी गराएकी थिइन ।
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कँडेल, उपाध्यक्ष तथा आइसीए ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवीमल्ल, संचालक तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य रविन्द्र केसी, संचालक तथा केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठक, नायव महाप्रबन्धक बाबुल खनालको उपस्थिति थियो ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.