२०५५ सालमा स्थापना भएको नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको वर्तमान अध्यक्ष हुन् पुरुषोत्तम खनाल, २०७६ साल साउन ९ गते सरकारले खनाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि २०७५ माघ २५ गते सरकारले उनलाई कार्यबाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरणको स्थापनाकाल देखि नै उनी उक्त संस्थामा कार्यरत थिए । अध्यक्षमा नियुक्त भएको १ महिना पुग्नै लाग्दा प्राधिकरणलाई नयाँ ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने योजना बनाइरहेका छन् ? वर्तमान अवस्थामा प्राधिकरणका काम कारवाही, आइपरेका समस्या र भावी दिनमा प्राधिकरणलाई प्रगतिपथमा लैजान के गर्ने योजना छ ? यी र यस्तै सवालहरुका बारेमा  अध्यक्ष खनालसँग विकासन्युजका लागि नबिन पोखरेलले गरेको विकास बहसः

नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई प्रगति पथमा लान के गर्दै हुनुहुन्छ ? 

उपभोक्ताहरुलाई क्षतिपूर्ति सहितको दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन चाहेको छु । सेवा प्रदायकले दिने डाटाको रेटमा समानता कायम गर्न लागि परेका छौँ । एउटा सेवा प्रदायक र अर्को सेवा प्रदायकमा जाँदा धेरै फरक नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । सोही कारण लगभग उस्तै हिसाबले सेवा प्रदायकहरुले काम गर्न आवश्यक हुन्छ । सेयरिङ रेसियोमा इन्टरनेट दिंदा ब्याण्ड विथ चाहीँ कति भन्ने होला । यसको साथसाथै तार व्यवस्थापनको काम गर्छौ । साथै, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने कुरा पनि चलिरहेको छ । तार चाहीँ काठमाडौँको सडकको क्षतिपूर्ति हुने हिसाबले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसरी यो क्षेत्रमा एउटा ठूलो फड्को मार्न हामीले चाहेका छौँ ।

तार व्यवस्थापनको काम अगाडि बढेको छ कि के छ ?
हामी अहिले काठमाडौँमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा अगाडि बढीरहेका छौँ । हामीले हाल अस्तव्यस्त रहेका तारहरु बाध्न चाहेका छौँ । जस्तै, त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगञ्जसम्म हामीले बाँधिसकेका छौँ । हाम्रोमा तार राख्न स्वतन्त्रता छ । खम्बामा दूर सञ्चारको मात्र नभएर अन्य तारहरु समेत टाँगिएका हुन्छन् । दूर सञ्चार प्रधिकरणले खम्बामा राखिएको टेलिफोनको तारमा मात्र निगरानी गर्न पाउँछ । सोही कारण केही अवस्थित देखिन्छ । विदेशी मुलुकहरुको सन्दर्भमा नै कुरा गर्ने हो भनेपनि भित्री सडकमा तारहरु रहेका हुन्छन् । त्यसरी तार रहनुको कारण भनेको तारका लागि अर्बौ रुपैयाँ खर्चनु पर्ने भएकाले नै हो । अब डक्टिङ्ग गरेर एक किसिमको विकल्प आउने हाम्रो अनुमान रहँदै आएको छ । आगामी २ वर्ष भित्र काठमाडौँको तार व्यवस्थापन भएको देख्न सकिन्छ ।

पल्स रेटको तथा इन्टरनेट डाटा प्याकेजको बारेमा के भइरहेको छ ?
हाल १० सेकेण्डको पल्स रेट मोवाइल सेवा प्रदायकलाई तोकेका छौँ । पहिले ३० सेकेण्डको पल्स रेट थियो । अब ५ हुँदै १ मा ल्याउन हामीले चाहेका छौँ । अन्य कुराले समेत यसमा सहयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । डाटाको सन्दर्भमा १ एमबी दिंदा ग्यारेन्टेड दिनु पर्छ । हामीले इन्टरनेटमा २० प्रतिशत भन्दा बढीको हेरफेर गर्न नपाउने बनाउँछौ । यसले बजार प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । । ७ सयको चिज १५ सयमा लिन पर्दैन ।

सेवा प्रदायकहरुको काम कसरी अघि बढीरहेको छ ?
हामीले अन्य पूर्वाधार समेत हेर्न आवश्यक हुन्छ । इन्टरनेट, दूर सञ्चारको क्षेत्रमा विकास भइरहेको छ । तर, अन्य पूवार्धारको क्षेत्रको विकासको गति सुस्त हुँदा त्यसको असर हामीलाई समेत पर्ने रहेछ । सडक निर्माणको क्रममा छ । सोही निर्माणका कारण फाइवर काटिएमा हामीले ग्यारेण्टी लिन सक्दैनौँ । अहिले टावरहरुको सुरक्षा गर्ने हाम्रो दायित्व छ । तर, कतिपय ठाउँमा आगलागी हुुँदा हामीले दिएको सेवामा प्रभाव पर्छ ।

इन्टरनेटको मूल्य समान बनाउन केही गर्नु भएको छ ?
हामीले गाइड लाइन तयार गर्दैछौँ । वान इज टु एटसम्म सेवा राख्न प्रयास गरिरहेका छौँ । ग्राहक पिच्छे सेवा फरक नहोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो । पहिले सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य बढाउन नपाउने र घटाउन पाउने भन्ने थियो । अब भने हामीले मूल्यमा हस्तक्षप कै नीति लिन लागेका छौँ ।

खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा अर्बौँको ठेक्काहरु दिनु भएको छ, कामहरु कसरी अघि बढिरहेका छन् ?
ठेक्का भनेको एउटा मात्र निकायको हातमा हुँदैन । समयमा काम नगर्ने सेवा प्रदायकहरुलाई हामीले म्याद थप नगर्ने तथा ठेक्का नै रद्द समेत गर्छौ ।

नेपाल टेलिकमको टेण्डर के भइरहेको छ ?
अन्य सेवा प्रदायकको हामीले टेण्डर गरेर दिन्छौँ । नेपाल टेलिकमको उनीहरु आफैँले टेण्डर लिने गर्छन् । सो टेण्डर सम्झौता भएको मितिले २ वर्षको समय पाउने चलन छ । हाम्रो भौगोलिक वातावरणले काममा केही कठिनाइ सिर्जना गर्छ । हिमालमा केही महिना जान सकिन्न, यस्तै तराईमा समेत बर्षाको प्रभाव पर्ने लगायतका समस्याहरु रहँदै आएका छन् । केही समयमा प्राकृतिक प्रकोपले समेत हाम्रो काममा असर पार्ने गरेको छ । नेपाल टेलिकमले ३ ठाउँमा काम थालिसकेको छ । स्मार्ट टेलिकमल पनि काम गर्दै छ । यूटियलको काम नभएकाले हामीले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेका छौँ । अन्तरिम आदेश नै अन्तिम निर्णय हुन्छ । बैकसँग ऋण लिन समय लाग्ने गरेका कारण फाइबर रोडमा राख्नु पर्ने अवस्था छ । सडकको काम गर्दा हामीले सडक विभागको स्वीकृति लिन आवश्यक हुन्छ । व्यवसायीलाई आर्थिक संकटका कारण टेण्डर फेल हुने अवस्था समेत आउने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट कहिले सम्म हुन्छ होला ?
सन् २०२२ मा आइपुग्दा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट हुन्छ । साथै, हुनपर्छ भन्ने पनि मेरो मान्यता हो । सो कुरामा नेपाल सरकार समेत सकारात्मक छ ।

हाम्रोमा ३ अर्ब भन्दा बढीका मोवाइल सेट भन्सार नतिरी आउँछ । म त्यस्तालाई चुनौति दिन तयार छु । ५–६ महिना भित्र नेपालको सिस्टममा दर्ता नभएका मोबाइल सेट बन्द हुन्छन् ।

कस्तो खालको स्याटेलाइट नेपालले राख्छ त ?
टेलिभिजनको प्रसारण, रेडियो र इन्टरनेटमा यसले सहयोग गर्छ । सरकारी तथा स्वास्थ सेवामा स्याटेलाइट सहयोगी हुन्छ ।

अहिले स्याटेलाइटको लागि कति रकम बाहिरिँदै आएकोे छ त ?
टेलिभिजनको रेकर्ड हामीमा हुँदैन । एउटा अध्ययनलाई हामीले आधार मान्दा बार्षिका ३ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको पाएका थियौँ । हाम्रो अध्ययनको प्रतिवेदनले त्यति देखाएको हो । अप्टिकल फाइबरको प्रयोग बढ्दै जाँदा तथ्याङ्कपनि घट्दै जान्छ । यस्तै, स्याटेलाइटलाई समेत व्यवसायिक रुपमा नहेर्दा राम्रो हुन्छ । यो गाडी नहुँदा घोडा चढेको जस्तै हुन्छ ।

स्याटेलाईट जडानमा कति खर्च लाग्ने रहेछ ?
२६ अर्बको हाराहारीमा हामीले आफ्नै स्याटेलाईट राख्न सक्छौँ । सो स्याटेलाइट करिब १५ बर्ष टिक्ने खालको हुन्छ । यसले व्याण्ड विथको पैसा बचतमा सहयोग गर्छ । बचत भएको पैसाले हिमाली क्षेत्रमा हामीले आधुनिक प्रणालीको इन्टरनेट दिन सक्छौँ ।

बजारमा टेलिकम र एनसेलको मात्र प्रतिस्पर्धा भइरहने हो र ?
एनसेल समेत अब पब्लिकमा जान्छ । नेपाल सरकारको बाँकी बक्यौता तिरेर अन्य कम्पनीहरु समेत प्रतिस्पर्धाको दायरामा आउन आवश्यक हुन्छ । एनसेललाई हामीले पब्लिकमा जाउँ भनेका छौँ । उनीहरु प्रक्रियामा छन् ।

मोबाइल ट्राकिङको कुरा कहाँ पुगेको छ नि ? खरिद रकम हिनामिना भएको हो ?
विज्ञको सल्लाह अनुसार काम गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ३५(२) अनुसार काम भइरहेको छ । टेण्डर आवह्वान समेत ५ करोड भन्दा माथिको रकममा हामीले ऐन नियम अनुसार काम गरेका थियौँ । यसमा त्यस्तो हिनामिना गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन । हाम्रोमा ३ अर्ब भन्दा बढीका मोवाइल सेट भन्सार नतिरी आउँछ । म त्यस्तालाई चुनौति दिन तयार छु । ५–६ महिना भित्र नेपालको सिस्टममा दर्ता नभएका मोबाइल सेट बन्द हुन्छन् ।

नबीकरण नगरेका कम्पनीहरु कति छन् ?
लाइसेन्स होल्ड गर्ने विकृति छ । नेपाल सरकारको बाँकी रहेको रकम नतिर्ने चलन छ । मैले एउटा सेवा प्रदायकलाई ३० करोड रुपैयाँ तिराएको छु । नतिर्नेलाई मैले खारेज गराएको छु । कम्पनीको नविकणको सन्दर्भमा अर्थसमितिले एक महिनामा रद्द गर्न समय दिएको छ । हाम्रो उद्देश्य सेवा प्रदायकलाई मार्नु होइन । नाफापनि कमाउनु पर्छ तथा सेवा पनि दिन पर्छ भन्ने हो । बक्यौता नबुझाउनेमा यूटीयल, नेपाल स्याटेलाइट लगायतका रहेका छन् । हाल लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने, काम नगरी बस्ने, सरकारको राजश्व नतिर्ने, तार म्यानेजमेन्ट, इन्टरनेटमा तिर्ने महङ्गो शुल्क लगाएतका रोगहरु छन् ।

साईबर क्राइमलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने विचार गर्नु भएको छ ?
साइबर क्राइमको समस्या समाधान गर्न सरकारले नै काम गरिरहेको छ । हामीले समेत सहयोगीको भूमिका निभाउँदै आएका छौँ । ग्राहकहरुलाई सचेत बनाएर, आफ्नो घरमा नचाहिने कन्टेण्ट ब्लक गर्न सकेमा सुरक्षा संभावित क्राइमबाट बच्न सकिन्छ ।

तपाईले दूर सञ्चारमा कहिले देखि सेवाको सुरुवात गर्नु भएको हो ?
२०५५ सालमा यो संस्थाको स्थापना भएको हो । मैले यस संस्थाको सुरुवाती चरणबाट नै काम शुरु गरेको हुँ ।

अन्य केही कुरा थप्न चाहानु हुन्छ कि ?
हामीसँग अवसर र चुनौति दुबै छन् । यो क्षेत्रमा विकास गर्नु अबको आवश्यकता समेत हो । ग्रे मार्केटलाई अब हामीले ह्वाईट बनाउने आवश्यक रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्राधिकरणले रोक्यो सिटिजन लाइफको अन्तरिम लाभांश

१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो

१० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मुद्दामा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब

विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरूले सुनको भण्डार किन बढाइरहेका छन् ?

बैंक, बीमा, सेयर बजार खुला रहने, संघीय अड्डामा हुँदैन प्रदेश बिदा

व्यक्तिलाई घर बनाउन र जग्गा किनबेचमा बन्देज गरौं