नेपालको सिस्टममा दर्ता नभएका मोबाइल सेट ६ महिनापछि चल्दैनन्ः पुरुषोत्तम खनाल

२०७६ भदौ ५ गते १४:१२ विकासन्युज


२०५५ सालमा स्थापना भएको नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको वर्तमान अध्यक्ष हुन् पुरुषोत्तम खनाल, २०७६ साल साउन ९ गते सरकारले खनाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि २०७५ माघ २५ गते सरकारले उनलाई कार्यबाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरणको स्थापनाकाल देखि नै उनी उक्त संस्थामा कार्यरत थिए । अध्यक्षमा नियुक्त भएको १ महिना पुग्नै लाग्दा प्राधिकरणलाई नयाँ ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने योजना बनाइरहेका छन् ? वर्तमान अवस्थामा प्राधिकरणका काम कारवाही, आइपरेका समस्या र भावी दिनमा प्राधिकरणलाई प्रगतिपथमा लैजान के गर्ने योजना छ ? यी र यस्तै सवालहरुका बारेमा  अध्यक्ष खनालसँग विकासन्युजका लागि नबिन पोखरेलले गरेको विकास बहसः

नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई प्रगति पथमा लान के गर्दै हुनुहुन्छ ? 

उपभोक्ताहरुलाई क्षतिपूर्ति सहितको दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन चाहेको छु । सेवा प्रदायकले दिने डाटाको रेटमा समानता कायम गर्न लागि परेका छौँ । एउटा सेवा प्रदायक र अर्को सेवा प्रदायकमा जाँदा धेरै फरक नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । सोही कारण लगभग उस्तै हिसाबले सेवा प्रदायकहरुले काम गर्न आवश्यक हुन्छ । सेयरिङ रेसियोमा इन्टरनेट दिंदा ब्याण्ड विथ चाहीँ कति भन्ने होला । यसको साथसाथै तार व्यवस्थापनको काम गर्छौ । साथै, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने कुरा पनि चलिरहेको छ । तार चाहीँ काठमाडौँको सडकको क्षतिपूर्ति हुने हिसाबले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसरी यो क्षेत्रमा एउटा ठूलो फड्को मार्न हामीले चाहेका छौँ ।

तार व्यवस्थापनको काम अगाडि बढेको छ कि के छ ?
हामी अहिले काठमाडौँमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा अगाडि बढीरहेका छौँ । हामीले हाल अस्तव्यस्त रहेका तारहरु बाध्न चाहेका छौँ । जस्तै, त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगञ्जसम्म हामीले बाँधिसकेका छौँ । हाम्रोमा तार राख्न स्वतन्त्रता छ । खम्बामा दूर सञ्चारको मात्र नभएर अन्य तारहरु समेत टाँगिएका हुन्छन् । दूर सञ्चार प्रधिकरणले खम्बामा राखिएको टेलिफोनको तारमा मात्र निगरानी गर्न पाउँछ । सोही कारण केही अवस्थित देखिन्छ । विदेशी मुलुकहरुको सन्दर्भमा नै कुरा गर्ने हो भनेपनि भित्री सडकमा तारहरु रहेका हुन्छन् । त्यसरी तार रहनुको कारण भनेको तारका लागि अर्बौ रुपैयाँ खर्चनु पर्ने भएकाले नै हो । अब डक्टिङ्ग गरेर एक किसिमको विकल्प आउने हाम्रो अनुमान रहँदै आएको छ । आगामी २ वर्ष भित्र काठमाडौँको तार व्यवस्थापन भएको देख्न सकिन्छ ।

पल्स रेटको तथा इन्टरनेट डाटा प्याकेजको बारेमा के भइरहेको छ ?
हाल १० सेकेण्डको पल्स रेट मोवाइल सेवा प्रदायकलाई तोकेका छौँ । पहिले ३० सेकेण्डको पल्स रेट थियो । अब ५ हुँदै १ मा ल्याउन हामीले चाहेका छौँ । अन्य कुराले समेत यसमा सहयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । डाटाको सन्दर्भमा १ एमबी दिंदा ग्यारेन्टेड दिनु पर्छ । हामीले इन्टरनेटमा २० प्रतिशत भन्दा बढीको हेरफेर गर्न नपाउने बनाउँछौ । यसले बजार प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । । ७ सयको चिज १५ सयमा लिन पर्दैन ।

सेवा प्रदायकहरुको काम कसरी अघि बढीरहेको छ ?
हामीले अन्य पूर्वाधार समेत हेर्न आवश्यक हुन्छ । इन्टरनेट, दूर सञ्चारको क्षेत्रमा विकास भइरहेको छ । तर, अन्य पूवार्धारको क्षेत्रको विकासको गति सुस्त हुँदा त्यसको असर हामीलाई समेत पर्ने रहेछ । सडक निर्माणको क्रममा छ । सोही निर्माणका कारण फाइवर काटिएमा हामीले ग्यारेण्टी लिन सक्दैनौँ । अहिले टावरहरुको सुरक्षा गर्ने हाम्रो दायित्व छ । तर, कतिपय ठाउँमा आगलागी हुुँदा हामीले दिएको सेवामा प्रभाव पर्छ ।

इन्टरनेटको मूल्य समान बनाउन केही गर्नु भएको छ ?
हामीले गाइड लाइन तयार गर्दैछौँ । वान इज टु एटसम्म सेवा राख्न प्रयास गरिरहेका छौँ । ग्राहक पिच्छे सेवा फरक नहोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो । पहिले सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य बढाउन नपाउने र घटाउन पाउने भन्ने थियो । अब भने हामीले मूल्यमा हस्तक्षप कै नीति लिन लागेका छौँ ।

खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा अर्बौँको ठेक्काहरु दिनु भएको छ, कामहरु कसरी अघि बढिरहेका छन् ?
ठेक्का भनेको एउटा मात्र निकायको हातमा हुँदैन । समयमा काम नगर्ने सेवा प्रदायकहरुलाई हामीले म्याद थप नगर्ने तथा ठेक्का नै रद्द समेत गर्छौ ।

नेपाल टेलिकमको टेण्डर के भइरहेको छ ?
अन्य सेवा प्रदायकको हामीले टेण्डर गरेर दिन्छौँ । नेपाल टेलिकमको उनीहरु आफैँले टेण्डर लिने गर्छन् । सो टेण्डर सम्झौता भएको मितिले २ वर्षको समय पाउने चलन छ । हाम्रो भौगोलिक वातावरणले काममा केही कठिनाइ सिर्जना गर्छ । हिमालमा केही महिना जान सकिन्न, यस्तै तराईमा समेत बर्षाको प्रभाव पर्ने लगायतका समस्याहरु रहँदै आएका छन् । केही समयमा प्राकृतिक प्रकोपले समेत हाम्रो काममा असर पार्ने गरेको छ । नेपाल टेलिकमले ३ ठाउँमा काम थालिसकेको छ । स्मार्ट टेलिकमल पनि काम गर्दै छ । यूटियलको काम नभएकाले हामीले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेका छौँ । अन्तरिम आदेश नै अन्तिम निर्णय हुन्छ । बैकसँग ऋण लिन समय लाग्ने गरेका कारण फाइबर रोडमा राख्नु पर्ने अवस्था छ । सडकको काम गर्दा हामीले सडक विभागको स्वीकृति लिन आवश्यक हुन्छ । व्यवसायीलाई आर्थिक संकटका कारण टेण्डर फेल हुने अवस्था समेत आउने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट कहिले सम्म हुन्छ होला ?
सन् २०२२ मा आइपुग्दा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट हुन्छ । साथै, हुनपर्छ भन्ने पनि मेरो मान्यता हो । सो कुरामा नेपाल सरकार समेत सकारात्मक छ ।

हाम्रोमा ३ अर्ब भन्दा बढीका मोवाइल सेट भन्सार नतिरी आउँछ । म त्यस्तालाई चुनौति दिन तयार छु । ५–६ महिना भित्र नेपालको सिस्टममा दर्ता नभएका मोबाइल सेट बन्द हुन्छन् ।

कस्तो खालको स्याटेलाइट नेपालले राख्छ त ?
टेलिभिजनको प्रसारण, रेडियो र इन्टरनेटमा यसले सहयोग गर्छ । सरकारी तथा स्वास्थ सेवामा स्याटेलाइट सहयोगी हुन्छ ।

अहिले स्याटेलाइटको लागि कति रकम बाहिरिँदै आएकोे छ त ?
टेलिभिजनको रेकर्ड हामीमा हुँदैन । एउटा अध्ययनलाई हामीले आधार मान्दा बार्षिका ३ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको पाएका थियौँ । हाम्रो अध्ययनको प्रतिवेदनले त्यति देखाएको हो । अप्टिकल फाइबरको प्रयोग बढ्दै जाँदा तथ्याङ्कपनि घट्दै जान्छ । यस्तै, स्याटेलाइटलाई समेत व्यवसायिक रुपमा नहेर्दा राम्रो हुन्छ । यो गाडी नहुँदा घोडा चढेको जस्तै हुन्छ ।

स्याटेलाईट जडानमा कति खर्च लाग्ने रहेछ ?
२६ अर्बको हाराहारीमा हामीले आफ्नै स्याटेलाईट राख्न सक्छौँ । सो स्याटेलाइट करिब १५ बर्ष टिक्ने खालको हुन्छ । यसले व्याण्ड विथको पैसा बचतमा सहयोग गर्छ । बचत भएको पैसाले हिमाली क्षेत्रमा हामीले आधुनिक प्रणालीको इन्टरनेट दिन सक्छौँ ।

बजारमा टेलिकम र एनसेलको मात्र प्रतिस्पर्धा भइरहने हो र ?
एनसेल समेत अब पब्लिकमा जान्छ । नेपाल सरकारको बाँकी बक्यौता तिरेर अन्य कम्पनीहरु समेत प्रतिस्पर्धाको दायरामा आउन आवश्यक हुन्छ । एनसेललाई हामीले पब्लिकमा जाउँ भनेका छौँ । उनीहरु प्रक्रियामा छन् ।

मोबाइल ट्राकिङको कुरा कहाँ पुगेको छ नि ? खरिद रकम हिनामिना भएको हो ?
विज्ञको सल्लाह अनुसार काम गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ३५(२) अनुसार काम भइरहेको छ । टेण्डर आवह्वान समेत ५ करोड भन्दा माथिको रकममा हामीले ऐन नियम अनुसार काम गरेका थियौँ । यसमा त्यस्तो हिनामिना गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन । हाम्रोमा ३ अर्ब भन्दा बढीका मोवाइल सेट भन्सार नतिरी आउँछ । म त्यस्तालाई चुनौति दिन तयार छु । ५–६ महिना भित्र नेपालको सिस्टममा दर्ता नभएका मोबाइल सेट बन्द हुन्छन् ।

नबीकरण नगरेका कम्पनीहरु कति छन् ?
लाइसेन्स होल्ड गर्ने विकृति छ । नेपाल सरकारको बाँकी रहेको रकम नतिर्ने चलन छ । मैले एउटा सेवा प्रदायकलाई ३० करोड रुपैयाँ तिराएको छु । नतिर्नेलाई मैले खारेज गराएको छु । कम्पनीको नविकणको सन्दर्भमा अर्थसमितिले एक महिनामा रद्द गर्न समय दिएको छ । हाम्रो उद्देश्य सेवा प्रदायकलाई मार्नु होइन । नाफापनि कमाउनु पर्छ तथा सेवा पनि दिन पर्छ भन्ने हो । बक्यौता नबुझाउनेमा यूटीयल, नेपाल स्याटेलाइट लगायतका रहेका छन् । हाल लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने, काम नगरी बस्ने, सरकारको राजश्व नतिर्ने, तार म्यानेजमेन्ट, इन्टरनेटमा तिर्ने महङ्गो शुल्क लगाएतका रोगहरु छन् ।

साईबर क्राइमलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने विचार गर्नु भएको छ ?
साइबर क्राइमको समस्या समाधान गर्न सरकारले नै काम गरिरहेको छ । हामीले समेत सहयोगीको भूमिका निभाउँदै आएका छौँ । ग्राहकहरुलाई सचेत बनाएर, आफ्नो घरमा नचाहिने कन्टेण्ट ब्लक गर्न सकेमा सुरक्षा संभावित क्राइमबाट बच्न सकिन्छ ।

तपाईले दूर सञ्चारमा कहिले देखि सेवाको सुरुवात गर्नु भएको हो ?
२०५५ सालमा यो संस्थाको स्थापना भएको हो । मैले यस संस्थाको सुरुवाती चरणबाट नै काम शुरु गरेको हुँ ।

अन्य केही कुरा थप्न चाहानु हुन्छ कि ?
हामीसँग अवसर र चुनौति दुबै छन् । यो क्षेत्रमा विकास गर्नु अबको आवश्यकता समेत हो । ग्रे मार्केटलाई अब हामीले ह्वाईट बनाउने आवश्यक रहेको छ ।