२०७६ साउन २६ गते १५:४१ सुनिता पुडासैनी
काठमाडौं । मन्त्री परिषद् बैठकले म्यानपावर कम्पनीहरुका लागि धरौटी रकम बृद्धि गरी २ करोड धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेसँगै अहिलेसम्म १९ कम्पनीले मात्रै बुझाएका छन् । एउटैले धरौटी रकम पुर्याउन नसके दुई वा दुई भन्दा बढी कम्पनी मर्ज भएर धरौटी रकम पुर्याउने सुबिधा दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
भदौ १८ गतेसम्म ५० हजार नगद र १ लाख ५० हजार निक्षेप गरि २ करोड धरौटी रकम बुझाउनु पर्नेमा यस अघि नै कम्पनीहरुलाई सूचित गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मराज भुसालका अनुसार १२ सय ५० कम्पनीहरुमा हालसम्म १९ वटा कम्पनीले मात्र धरौटी रकम पुर्याएका छन् । महानिर्देशक भुसालले भने–‘एउटैले सक्दैनन् भने एक भन्दा बढी कम्पनी गाभिएर धरौटी रकम पुर्याउन सक्छन् ।’
मन्त्रालयले केही दिन अघिमात्र म्यानपावर मर्जरको विषयमा नियमावली बनाएर वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाईसकेको र यसको लागि विभाग पनि निरन्तर रुपमा काम गरिरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले बताए ।
यता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभागको निर्देशन अनुसार कम्पनीहरु गाभिने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ । १२५० वटा म्यानपावर कम्पनी गाभेर १५० वटा बनाउने तयारी भईरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले जानकारी दिए ।
भदौ १८ गतेसम्म उक्त म्यानपावर कम्पनीहरुले धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने र उक्त रकम पुर्याउन नसक्नेले मर्ज भइसक्नु पर्छ । तर संघका उपाध्यक्ष भान्तनाले ६ महिना समय थप्ने आग्रह गर्दै आएको बताए ।
लामो समयदेखि बैदेशिक रोजगारीको नामामा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न केही समयअघि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी मन्त्री परिषद्ले म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न ३० लाख धरौटी रकमलाई बढाएर एक करोड पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.