सरकारका नयाँ सहर: यथेस्ट बजेट नहुँदा निर्माण कार्य सुस्त, हालसम्म २ अर्ब ४० करोड खर्च

२०७६ साउन २३ गते १९:१५ विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले नयाँ योजना र रणनीतिका साथ शुरु गरेको ४० नयाँ सहर तथा व्यवस्थित बस्तीहरुको निर्माण कार्य सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि शुरु भएको नयाँ सहरको निर्माण कार्य हाल सम्म आइपुग्दा पनि सोचेजति प्रभावकारी नदेखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को निति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक नयाँ सहर बनाउने कार्यक्रम घोषणा भएको थियो । निति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरे बमोजिम कार्य प्रगति नहुँदा नयाँ सहरहरु समयमै बन्न सक्नेमा आशंका उब्जिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० ठाउँहरु छनोट गरी नयाँ सहरका रुपमा बस्तीलाई विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको थियोे । तत्कालिन पाँच विकास क्षेत्रका दुई–दुई ठाउँहरु छनोट गरी काम शुरु पनि भयो । त्यो सँगै आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा दुई वटा सहरहरु पुनः थप्दै सरकार १२ वटा शहर बनाउने योजनाका साथ अघि बढ्यो । सोहि आर्थिक वर्षमा सरकारले तराई मधेशका पाँच वटा र हुलाकी लोकमार्गका १० वटा ठाउँहरु छनोट गरी जम्मा १५ वटा ठाउँहरु नयाँ सहरको लागि छनोट भए । यो सँगै सरकारका नयाँ बनाउनु पर्ने नयाँ सहरहरु २७ वटा भए ।

यी विभिन्न शहरहरु कुनै गुरुयोजनको प्रक्रियामै रहेका छन् भने कोहि निर्माण कार्यमा गइसकेका छन् । अगाडीकै सहरहरु निर्माण गर्न चुनौती र समस्या भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरियको बैठले २०७४ असार २८ गते १३ वटा सहरहरुलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने निर्णय गर्यो । तर, अहिले यी सहरहरुको निर्माण कार्य सुस्त हुँदा निर्धारित समयमै बन्न सक्ने देखिदैन । आर्थिक अभाव र जनशक्तिको कमीले निर्माण कार्यले गति नलिएको हो ।

हाल सम्म दुई अर्ब ४० करोड खर्च

सरकारले निर्माण गर्ने भनिएका २७ वटा नयाँ सहरहरु मध्ये हाल १० वटा सहरमात्र निर्माणधिन छन् । शुरुमा छनोट गरिएका मध्यपहाडी लोकमार्गका १० वटा सहरहरु मात्र अहिले निर्माणको प्रक्रियामा र अन्य सहरहरु गुरुयोजनाको चरणमा रहेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाका इञ्जिनियर शशि कुमार यादवले जनशक्ति र बजेटको अभावले काम सुस्त भएको स्विकार बताए ।

‘तर, पछिल्लो समयमा भने काम सन्तोषजनक रुपमा भइरहेको छ,’ उनले भने ‘सहरहरुको काम शुरु भएदेखि हालसम्म १० वटा सहरहरुका लागि दुई अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १० वटै आयोजना गरी ४२ करोड ३४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब १८ करोड २३ लाख २२ हजार खर्च भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल ८० करोड ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकाले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २० करोड १२ लाख, आव २०७१/७२ मा ३० करोड ५३ लाख, आव २०७२÷०७३ मा ४९ करोड ९८ लाख, आव २०७३/७४ मा १ अर्ब ११ करोड ४१ लाख, आव २०७४/७५ मा २ अर्ब ११ करोड ५७ लाख र आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ९९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट नयाँ सहरको लागि विनियोजन गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीहरुका लागि कुल १ अर्ब ९७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । बजेट विनियोजनको हिसावले काम सन्तोषजनक भए पनि सरकारले यथेष्ट बजेट विनियोजन नगर्दा काममा समस्या भएको आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।

समन्वय निकाय भन्छ ‘बजेटको अभावले काम गर्न सकिएन’

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका उप–निर्देशक महेश बहादुर सिंहले नयाँ सहरको निर्माण कार्य सुस्त रुपमा भएको स्विकार गरे । सरकारले सहरहरुको संख्या बढी र कम बजेट विनियोजन गर्दा निर्माण कार्यमा ढिला हुन गएको उनले बताए । गत वर्ष नौ महिना नयाँ सहर निर्माण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशहरुले लिएपनि पुनः संघमा आएका कारण निर्माण कार्यमा ढिला हुन गएको उनले बताए ।

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका इञ्जिनियर शशि कुमार यादवले पहिले सम्पूर्ण सहरहरुको गुरुयोजना बनाउन समय लागेका कारण ढिलो भएको बताउँदै अब त्यसको काम सकिसकेकोले निर्माण कार्य तिब्र रुपमा अगाडी बढ्ने बताए । ‘दश वटा शहरहरुको निर्माण कार्य सन्तोषजनक रुपमा भइरहेको छ,’उनले भने, ल्याण्ड पुलिङ, विभिन्न ठाउँमा ढल निकास, सरकारी कार्यालयहरु, लगायत भौतिक संरचनाहरु बन्ने काम जारीे छ ।’

शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश कर्माचार्य पनि बजेटका कारण काम तिब्र रुपमा अगाडी बढ्न नसकेको बताउँछन् । शुरुशुरुमा प्राविधिक कामहरुमा समस्या हुनाले काम सुस्त भएपनि अब निर्माण कार्य तिब्र रुपले अगाडी बढ्ने उनि बताउँछन् तर बजेटको अभाव भने अझै रहेके छ । सरकारले घोषणा गरेका नयाँ शहरहरुमा दुई अर्ब लगानी गर्ने सरकारको अवधारणा थियो । हाल भने पूर्वाधार निर्माण विकास गर्नका लागि त्यसको दुईगुना भन्दा बढि रकम नभई सम्भव नभएको उनले बताए ।

कुन–कुन ठाउँमा बन्दैछन् नयाँ सहर ?

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार २७ वटा ठाउँमा नयाँ सहर र १३ सहरहरु स्मार्ट सिटीका रुपमा चिनिने भएका छन् ।

शुरुमा छनोट गरेका मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा १२ वटा सहर बन्नेछन् ।

जसमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिधुलीको खुर्कोट, धादिङको वैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौर जहारी, दैलेखको राकम, कर्णाली, अछामको साफेबगर, सुर्खेतको भेरी गंगा र प्युठानको भिंग्रीमा नयाँ शहर निर्माण गरिने भएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा थपिएका हुलाकी लोकमार्गमा छनोट भएका नयाँ शहरहरुमा झापाको गौरिगञ्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रम्हपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी, कञ्चनपुरको बेलौरीमा नयाँ शहरहरु बन्ने भएका छन् ।

तराई मधेशमा अवस्थित नयाँ शहरहरुमा सप्तरीको सम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, रौतहटको कटहरिया, दाङको गढवामा नयाँ सहरको गुरुयोजनाको चरण सकेर निर्माण प्रक्रियामा जान थालेको जनाएको छ ।यसका साथै १३ वटा स्मार्ट सिटीको पनि प्रक्रिया अगाडी बढिरहेकोे छ ।

स्मार्ट सिटीहरुमा रुपन्देहिको लुम्बिनी, गोरखाको पालुङ्गटार, बाराको निजगढ, धनकुटाको धनकुटा, सिराहाको मिर्चौया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, चितवनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ्ग, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरमा स्मार्ट सिटीहरु बन्नेछन् । तर यिनीहरुको निर्माण कार्यको अवस्था भने ज्युँकात्युँ छ ।

कस्ता बन्दैछन् नयाँ सहर ?

नयाँ सहरहरु भौतिक पूर्वाधारसहितका सुविधा सम्पन्न शहरका रुपले चिनिने छन् । जहाँ सुविधा सम्पन्न किसिमको कालोपत्रे सडक, खानेपानी, ढल, सरकारी भवनहरु, बसपार्क, हाटबजार, पोखरी, मनोरञ्जनका लागि पार्कहरु हुनेछन् । उप–निर्देशक सिंहका अनुसार प्रत्येक नयाँ सहरमा एक लाखसम्मको जनसंख्या बस्न सक्नेछन् । उनले तिनीहरुका लागि कृषि, शैक्षिक, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरी स्वरोगजार बन्न उत्प्रेरित गर्ने बताए । यसले पनि बसाइसराई प्रक्रियालाई रोक्न मद्दत गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।