२०७६ साउन २१ गते १४:१५ राजाराम न्यौपाने
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५० लाख जरिवाना उठाएको छ । विभागले अनुगमन गरेका मध्ये १ हजार ६६१ वटा कम्पनी र फर्मलाई कारवाही गरी उक्त जरिवाना उठाएको हो । अन्य शाखाहरुले १६० वटा फर्महरुलाई कारवाही गरेको छ ।
विभागले सचेत गराउने हिसावले अनुगमन गर्ने गरेको छ । सचेत गराउँदा समेत अटेरी गर्नेहरुसँग जरिवाना गर्ने गर्छ । अनुगमनको क्रममा आयात निर्यातको तथ्याङ्क नराखेको, मिसावाट गरेको, म्याद सकिएको सामान विक्री गरेको, उपभोक्तालाई मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेको, पसल दर्ता नबीकरण नगरेका व्यवसायीलाई विभागले कारवाही गरेको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार निजी, साझेदारी र एजेन्सी गरी १ लाख ५६ हजार ९७९ फर्म दर्ता छन् ।
विभागका निर्देशक शोभाखर रेग्मीले अघिल्लो वर्ष मात्रै कार्यालय गाभिएकाले गत आवको मात्र अनुगमनको तथ्याङ्क भएको बताए । उपभोक्ताले धेरै मूल्यमा समान खरिद गर्नु पर्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर विभागले अनुगमनलाई अगाडि बढाएको रेग्मीले बताए ।
उनले भने-‘३ हजार देखी ३ लाखसम्म जरिवाना लिन सकिने प्रवाधान छ । अनुगमन गरिएका मध्ये एउटा फर्मलाई अधिकतम ३ लाख नै जरिवान गरेको बताए । अनुगमनका क्रममा धेरै फर्महरुलाई ३ हजार, ५ हजार, १० हजार, २० हजार र ५० हजार जरिवाना गर्ने गरिएको छ । हरेक महिना कम्तिमा पनि ५० फर्म अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । नियमित अनुगमनका माध्यमबाट मिसावाट, बढी मूल्य सूचि, बिचौलियाहरु लगायतको अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा विभाग अगाडि बढेको उनको भनाई छ ।
विभागले अनुगमनलाई जरिवाना असुल्ने भन्दा पनि कारोबारीलाई सचेत गराउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । उपभोक्तालाई कतिमा बिक्री गरेको हो, त्यसको तथ्याङ्क नै नभेटिएकालाई मात्र कारवाही गर्ने गरिएको छ ।
देश संघीयता गएपछि केन्द्रमा घट्यो फर्म दर्ता
देश संघीतामा गएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा फर्म दर्तामा कमि आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष निजी र साझेदारी गरी ७ हजार १७२ वटा नयाँ फर्म दर्ता भएका थिए भने गत आर्थिक वर्षका ६ हजार ४५७ वटा मात्रै फर्म दर्ता भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष फर्म दर्ता ७१५ वटा कमी भएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी रघुनाथ महतले देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा नै फर्म दर्ता हुन थालेको जानकारी दिए । केन्द्रमा दर्ता संख्या अझै घटनु पर्ने हो । तर, फर्महरुले ऋण लिने प्रयोजनका लागि पनि वाणिज्यमै आएर दर्ता गरिरहेको उनले बताए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
