ऋणपत्रकाे बाढी आउँदा बजारमा कस्तो असर पर्छ ? परशुराम कुँवर क्षेत्रीसँगको अन्तरवार्ता

२०७६ साउन ९ गते १२:२४ विकासन्युज

परशुराम कुँवर क्षेत्री

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा सबै वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि एक वर्षभित्र । मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा यसको असर के कस्तो पर्ला ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ । साथै, मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न केही सुविधा दिएको छ । त्यसले मर्जर प्रक्रियामा रहेको जनता बैंक र ग्लोवल आईएमईलाई कति लाभ पुग्छ ? मुलतः यहि विषयमा जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्रीसँग विकास वहस गरेका छौं ।

मौद्रिक नीतिलाई केहीले मर्जर नीतिको धेरै बहस भयो । यहि क्रममा जनता बैंक र ग्लोवल आईएमई बैंक मर्जमा जाने समझदारी पनि भयो । यस परिवेशमा आएको मौद्रिक नीतिलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?

समग्रमा ठिकै छ । तर मर्जरमा जानेलाई अलि बढी नै सुविधा आउँछ जस्तो लागेको थियो मलाई । यसतर्फ सोचेभन्दा कम सुविधा आयो । अरु ठिकै छ । देशमा धेरै समस्या छन् । वर्षौ देखिका संरचनागत समस्याहरु छन्, नीतिगत समस्याहरु छन् । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले मात्र समाधान गर्न सक्दैन । हामीले मौद्रिक नीतिमा धेरै ठूलो अपेक्षा गर्ने पनि होइन ।

मर्जरमा जानेलाई राष्ट्र बैंकले के सुविधा देला भन्ने तपाईको अपेक्षा थियो ?

खासगरी स्पेडदरमा कम्तिमा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतको सुविधा आउला । यस्तो सुविधा करिब ३ वर्षसम्म पाइएला भन्ने सोचका थियौं । तर राष्ट्र बैंकले शुन्य दशमलव १ प्रतिशत मात्रको सुविधा दियो, त्यो पनि एक वर्षको लागि मात्र । राष्ट्र बैंकले जे सुविधा दिएको छ त्यसका आधारमा धेरै बैंक मर्जरमा जालान् जस्तो मलाई लाग्दैन ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले ग्लोवल आईएमई र जनता बैंकबीचको मर्जरमा शिथिलता आउँछ कि ?
त्यस्तो हुँदैन । हामी सुविधाको लागि भन्दा पनि देशको आवश्यकता र बलियो बैंक बन्न, प्रभावकारी बैंक बन्न मर्जमा जान लागेका हौं । हाम्रो सोच ठूलो बैंक बन्ने नै हो । नेपाली बैंकहरुलाई आन्तरिक स्रोतले मात्र पुग्दैन । विदेशी स्रोत ल्याउनै पर्छ । विदेशी बैंकसँग स्रोत ल्याउने नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देश, त्यसमा पनि फुच्चाफाच्ची बैंकलाई विदेशी बैंकले पत्याउँदैनन् ।

नेपालका साना बैंकहरु धेरै भए, यसलाई कन्सोलिडेट गर्दै जानुपर्छ भन्ने सरकारको पनि नीति छ । जनता बैंक, अझ बढी ग्लोवल आईएमई बैंकले मर्जरमा धेरै ठूलो भूमिका खेलेको छ । दुबै बैंकले पुँजी बढाउँदै, मर्जर पनि गर्दै, सरकारी नीतिलाई पनि सहयोग गर्दै आएका छन् । अहिले शुरु गरेको मर्जर प्रक्रियालाई पनि हामी सफल बनाउँछौं ।

मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले ६ बुँदे सुविधा थपेको छ । यसले तपाईहरुलाई कहाँ कहाँ कति लाभ पुग्छ ?

अरु लाभ खासै छैन । मलाई एकदमै मन परेको र हामीले लाभ लिन सक्ने सुविधा भनेको मर्जरमा जाने बैंकलाई शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्दैन । जनता बैंकको नै कुरा गर्दा १४२ वटा शाखा छन् । त्यसमा २२ वटा शाखा मात्र काठमाडौंमा छन् । काठमाडौं बाहिर १२० शाखा छन् । नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा भएको कुल निक्षेपको ६७ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यका भित्र छ । कुल कर्जामा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४६ प्रतिशत मात्र हो । ५४ प्रतिशत कर्जा राजधानी बाहिर छ । बैंकहरुले बाहिरको निक्षेप ल्याएर राजधानीमा मात्र कर्जा प्रवाह गरे भन्ने भनाई गलत हुन् । अब ६७ प्रतिशत निक्षेप भएको क्षेत्रमा हामीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृत नलिई शाखा खोल्न पायौ भने त्यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर हुन्छ । त्यो अवसर हामीले लिनसक्नुपर्छ । अब राजधानीबाट निक्षेप उठाएर देशभरका शाखाबाट कर्जा लगानी गर्न सक्छौं ।

विगत ३ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रले तरलता अभावको समस्या झेलिरहेको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले ती समस्या हल गर्न कत्तिको सहयोग गर्छ ?
हाम्रो देशमा संरचनागत समस्या धेरै छन् । एउटा मौद्रिक नीतिले ती समस्या समाधान गर्न सक्दैन । विदेशबाट पैसा ल्याउन ६ महिनाको लाईवर दरमा थप ३ प्रतिशतले पुगेन भनेको थियौं । मौद्रिक नीतिले ४ प्रतिशत बनाएको छ । यसले हामीलाई केही सहयोग गर्छ । पुर्नकर्जाको व्याज घटाईएको छ । जे जस्तो प्रयास अहिले भएको छ, त्यसलाई राम्रो रुपमा लिनुपर्छ ।

बाणिज्य बैंकहरुले एक वर्षभित्र चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नै पर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, यसको अवसर कस्तो पर्ला ?

बैंकिङ क्षेत्रमा मिसम्याचको समस्या थियो । हामी मुद्दति बचत पनि १/२ वर्षमा मात्र लिने तर कर्जा लगानी १०/१५ वर्ष अवधिको पनि लगानी गर्ने अभ्यास थियो । हामीले चाहेर पनि लामो अवधिको निक्षेप पाएको थिएनौ । यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले लामो अवधिको कोष सिर्जना गर्न बैंकहरुलाई अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र निष्काशन गर्न भनेको छ । ऋणपत्रलाई पुँजी कोषमा पनि गणना गर्न मिल्छ । यसलाई हामीले राम्रो रुपमा लिनुपर्छ ।

हाल पनि बैंकहरुले ऋणपत्र निष्काशन गरिरहेका छन् तर ती ऋणपत्र मुस्किलले बिकेका छन् । सबै बैंकहरुले एक वर्षभित्र झण्डै ८० अर्बको ऋणपत्र निष्काशन गर्दा बिक्छ ?

छोटो अवधिमा धेरै ऋणपत्र जारी गर्दा त्यसको बजारमा असर कस्तो पर्छ भनेर अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ । तपाईले भनेजस्तै ऋणपत्रको माग धेरै छैन । लघुवित्तको सेयर निष्काशन हुँदा १०/२० गुणा बढी माग हुन्छ तर बाणिज्य बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र मध्ये सर्बसाधारणलाई छुट्याएको सबै कित्ताका लागि सर्बसाधारणबाट माग भएको छैन । त्यसैले एक पटक धेरै ऋणपत्र आउँदा बिक्री गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । तर कठिन हुन्छ भन्दैमा समास्या समाधानका पहल नगर्ने भन्ने पनि भएन । पहिलो वर्ष विकेन भने दोस्रो वर्ष पनि बिक्री होला । ऋणपत्र निष्काशनतर्फ राष्ट्र बैंकले लिएको नीति सहि छ ।

बैंकहरुले करिव १० प्रतिशत व्याजदरमा ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन् । सामान्यतय ऋणपत्रको अवधि ५ देखि ७ वर्ष अवधिका हुन्छन् । यसको अर्थ आगामी ५/७ वर्षसम्म निक्षेपको व्याज पनि माथि नै बस्न सक्छ ?

त्यस्तो हुँदैन । अहिले करिब ३३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । बैंकहरुले यसअघि नै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् । अब जारी हुने भनेको करिव ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र हो । ५० अर्बको ऋणपत्रले ३३ खर्बको निक्षेपको व्याजलाई प्रभावित गर्न सक्दैन । गत वर्ष पनि १८ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । ५/७ वर्षमा निक्षेप पनि धेरै बढी सक्छ । त्यसकारण व्याजदर माथि नै बस्छ कि भनेर अनुमान गर्नु गलत हुन्छ ।

बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सर्बसाधारण मानिस आकर्षित नहुनुको कारण के हुन् ?
ऋणपत्र धितोमा उच्च दरको व्याज पनि पाइन्छ । ऋणपत्र धितो राखेर राखेर ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पनि पाइन्छ । तर चाहेको बेलामा ऋणपत्र बेच्न सकिदैन । र, ऋणपत्रको कारोबारमा स्टक एक्स्चेञ्जले लिने शुल्क बढी भयो । सेयर कारोबारमा जस्तो महँगो शुल्क राखेर ऋणपत्रको कारोबार वृद्धि हुँदैन । ऋणपत्र कारोबारमा लाग्ने शुल्क तथा कमिशन घटाउनुपर्छ ।