ट्रस्ट रिसिप्टमा ऋण नदिए गाडीको मूल्य बढ्ने, अटो मोबाइल्स क्षेत्र अझ धरासायी हुने

२०७६ साउन ५ गते १४:०९ विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले ट्रस्ट रिसिप्ट (टिआर) मा ऋण नदिने व्यवस्था लागू गरे गाडीको मूल्य बढ्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् । जेठ १३ गते सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना पारित गरेर टिआरमा कर्जा नदिने व्यवस्था ल्याएको छ । सो व्यवस्था अनुसार व्यवसायीहरूले गाडी आयात गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेसम्म व्यवसायीहरूले टिआर लोनबाट गाडी आयात गर्दै आएका छन् । यदि टिआर ऋण उपलब्ध नहुने हो भने गाडीको परल मूल्यमा डब्बल हुने नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियशनका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । गाडी व्यवसायीहरुले आफै पैसा हालेर गाडी भित्र्याउन सक्दैनन् । व्यवसाय बन्द हुन्छ,’ उनले भने-‘यसको असर बिक्रेतामा मात्रै होइन खदिरकर्ता (उपभोक्ता) मा अझ ठूलो पर्छ । यदि विक्रेताले अग्रिम पैसा भुक्तानी गरेर गाडी भित्र्याउने हो भने गाडी महङ्गो पर्न जाने गो अटो मोबाइल्सका संचालक आकाश गोल्छाले बताए ।

बैंकले कर्जा नदिएपछि एकातिर अहिलेको गाडीको मूल्य परल मूल्यमा बृद्धि हुने र बजार मूल्यमा २०-२५ प्रतिशतसम्म बढ्छ, उपभोक्ताले गाडी किनेर चढ्न सक्दैनन् , बिक्री ९० प्रतिशतले घट्छ,’ नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियशनका उपाध्यक्ष दुलालले भने ।

पुरै पैसा तिरेर गाडी आयात गर्न नसकिने गो अटो मोबाइल्सका महाप्रवन्धक सुनिल क्षेत्रीले बताए । पुरै पैसा भुक्तानको गाडीको मूल्य स्वभाविक रुपमा बढ्छ । पुरै पैसा तिरेर ल्याएको गाडी उधारोमा बिक्री गर्न सकिदैन भने अर्कोतिर गाडी आयातकै क्रममा रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने भएकोले उपभोक्ताले गाडीको मूल्य बढी तिर्नु हुन्छ । त्यसो त अहिले गाडी किन्दा उपभोक्तालाई बैंकले ५० प्रतिशतसम्म लोन दिने व्यवस्था छ । त्यसै त गाडीको आयात ३०/३५ प्रतिशतले घटेको छ ।

एशोशिएसनले टिआर लोन र अटो लोनका विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबैले यस विषय जस्ताको जस्तै लागू गर्न सम्भव नभएको बताएको दुलालले बताए । ‘व्यवहारिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ, उहाँहरूले भन्नु भएको छ । सम्भवतः यो कार्ययोजना लागू हुँदैन । भइहाल्यो भने व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको बताएको छ । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर निर्णय भने भएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने- ‘माथिबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर आएको छ, व्यवसायीले हुँदैन भन्दै आएका छन्, निर्णय भने भएको छैन ।’ गत जेठ १३ गते सरकारले पारित गरेको व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना ६ महिनाभित्र लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले यहि साता मौद्रिक नीति ल्याउदै छ ।

के हो टिआर लोन ?

अहिले गाडी आयात गर्नको लागि स्थानीय बिक्रेताले नेपाली बैंक मार्फत प्रतितपत्र (एलसी) खोल्छ । बिक्रेताले गाडी ल्याउन चाहेको देशसँग स्थानीय बैंकले गाडी आयातका लागि सम्पर्क गर्छन् । गाडी आयात गर्न चाहेको देशबाट गाडी हिडेपनि स्थानीय बैंकले बिक्रेताले अडर गरेअनुसारको गाडी हिड्यो हिडेन भनेर चेकजाँच गर्छ ।

अडर गरे अनुसारको कागजात ठिक भएमा स्थानीय बैंकले गाडी आयातका लागि सम्पर्क गरेको बैंकलाई ९० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्छ । गाडी बिक्री भएपछि भुक्तानी प्रतिवद्धता सहित स्थानीय बैंकसँग व्यवसायीले कर्जा माग गर्छ । यो एक प्रकारको विश्वासका आधारमा चल्दै आएको व्यवसाय हो ।