२०७६ साउन १ गते ८:२४ विकासन्युज
काठमाडौँ, । सहमतिअनुसार मूल्य समायोजनको विषयलाई कानुनी रूपमै व्यवस्था नगरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने भएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा इन्टरनेटको प्रयोगमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू गर्ने निर्णय गरेपछि गत वर्ष नै इन्टरनेटको मूल्य बढाउने सेवा प्रदायकले घोषणा गरेका थिए ।
यद्यपि इन्टरनेट जडान गर्दा राउटरलगायतका उपकरणको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सक्ने र सो शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शूल्क नलाग्ने सहमतिपछि सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने निर्णय गरेका थिए ।
सरकारले पछिल्लो पटक जेठ ३० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजानिक गर्दै राउटरसहित इन्टरनेट लिज लाइन, डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत शुल्कमा समेत लगाइँदै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयलाई दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को संशोधन गरेर उल्लेख गर्नुपर्ने सेवा प्रदायकको माग छ । नियमावलीमा व्यवस्था नगरेसम्म छुट्टै बिलिङ् गर्दा त्यो कानुनअनुसार नहुने भएपछि सेवा प्रदायकले सरकारसँग यस्तो माग गर्दै आएका थिए ।
यद्यपि सो मागअनुसार अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएपछि बाध्यतावश बजेटमा उल्लेख भएको शुल्क लागू गर्नुपरेको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिसन अफ नेपाल (आइस्पान)का निवर्तमान अध्यक्ष विनय बोहराले बताए ।
उनका अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा सरकारबाट कुनै प्रतिबद्धता आएपछि मात्र अरू निर्णय हुन सक्ने तर तत्कालका लागि इन्टरनेटको शुल्क भने बढ्ने जानकारी दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
