२०७६ जेठ ३१ गते १६:३० विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल सबैजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा नरम रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । धेरैजसो औपचारिक कार्यक्रममा लिखित मन्तव्य दिएर बिदा हुने शुक्रबार भने शुक्रबारको भाषणका क्रममा भने कुनै कागज लिएर उभिएनन् , बरु उनी लघुवित्त कम्पनीले बजारमा गरेका आलोचनाहरुप्रति बढी आक्रोशित देखिए ।
आईबीएन मिडिया एण्ड रिसर्चले गरेको कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले माइक्रोफाइनान्सका सञ्चालकहरुलाई शेयर बजारमा चलखेल गरेको अप्रत्यक्ष आरोप समेत लगाए । लघुवित्त कम्पनीको कार्यसम्पादनका आधारमा बजारमूल्य एकदमै उच्च भएको बताउँदै गभर्नर नेपालले बजारमा अवान्छित गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरे ।
‘तपाईँहरु पनि त मान्छे हो, सोच्नुस् न, एउटा कमर्शियल बैंकको शेयरमूल्य दुई सय, गरिब निमुखालाई ऋण दिने एउटा माइक्रोफाइनान्सको मूल्य ४०००/५०००, यो त साह्रै भएन हाम्रोजस्तो देशमा’ गभर्नर नेपालले भने ।
गभर्नर नेपालले लघुवित्त कम्पनीहरुको बजार गतिविधि अवान्छित भएको र शेयर कर्नरिङ गरेर अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेको संकेत गर्दै उनले अब मर्जरको लघुवित्तहरुमा मर्जरको विकल्प नभएको बताए ।
गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्तलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने व्यवस्था गर्ने प्रष्ट पार्दै त्यसो नगर्ने भए एक महिनाको अवधिभित्र आफैं मर्जरमा जान उत्साहित भएको अनुभव राष्ट्र बैंकलाई गराउन लघुवित्त कम्पनीहरुलाई चुनौती दिए ।
‘तपाईँ हामीलाई स्टेप लिन बाध्य नपार्नुस्, सेन्ट्रल बैंकले एकचोेटी स्टेप लिएपछि लियो लियो, धेरैतिर रुँदै नहिँड्नुस्, विभिन्न नेताकहाँ नचार्नुस्, हामी कसैको कुरा सुन्दैनौं, कि अहिले एक महिनाभित्र मिल्नुस्’ उनले भने ।
गभर्नर नेपालले गैरबैंकिङ क्षेत्रको अवान्छित गतिविधिको कारण राष्ट्र बैंकले सबै गैरबैंकिङ संस्थाहरुलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउन खोजेको प्रष्ट पारे ।
गभर्नर नेपालले आफ्नो यो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछन् । यसअघि २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको वाणिज्य बैंकहरुलाई ८ अर्ब पुर्याएका नेपालले अब लघुवित्त संस्थालाई मर्ज गराउने र गैरबैंकिङ संस्थालाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउनेगरी व्यवस्था गर्न चाहेका छन् ।
गभर्नर नेपाल ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र पुँजी वृद्धिबारे भने सन्तुष्ठ देखिएका छन् । उनले शुक्रबारको कार्यक्रममा यो क्षेत्रको अर्को मर्जरका सन्दर्भमा कुनै कुरा उठाएनन् ।
त्यसो त, स्वेच्छिक मर्जरका लागि केही सुविधा थप गर्नेबाहेक फेरि ठूला बैंकहरुको संख्या फोर्स गरेरै घटाउनेतिर गभर्नर नलाग्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
