मार्जिन ल्याण्डिङ, रियल स्टेट र हायर पर्चेजमा नयाँ व्यवस्था आउँदै, ‘मौद्रिक नीतिमा वर्कआउट’

२०७६ जेठ २१ गते १५:०९ विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन ल्याण्डिङ, रियल स्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जामा नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।

यी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई अझ व्यवस्थित र प्रतिफल योग्य बनाउन राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको हो ।  यस क्षेत्रमा हुने लगानीलाई अनुत्पादक लगानी भनेर राज्यले अर्थाउदै आएको छ ।
देशको आवश्यकता र पुँजीको पर्याप्तलाई हेरेर विशेषतः राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमामा विभिन्न समयमा परिवर्तन गर्दै आएको छ । आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत यस क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था आउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालले संकेत गरेका छन् । ‘यस विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न म वर्कआउट गरिरहेको छु,’ उनले भने-‘नयाँ व्यवस्था आउन सक्छ ।’

आगामी आवको बजेटमा धितोपत्र बजारलाई फराकिलो बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले लिएको आर्थिक विकासको नीतिलाई सघाउन र वित्तीय स्थायित्वमापनि असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी राष्ट्र बैंकले थालेको हो । राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीका विषयमा पनि केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण भएको र यसको विकास तथा विस्तारका लागि लगानीको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने हुँदा सरकारको बजेटलाई सघाउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार समेत भएकोले सरकारले ल्याएको नीतिगत व्यवस्थालाई सघाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

हाल सेयर धितोमा मूल्यांकनको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सेयर घट्नुका विभिन्न कारणमध्ये मार्जिन ल्याण्डिङ पनि रहेको लगानीकर्ताबाट ठूलो गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जाको सीमा बढाएको थियो । हायर पर्चेज तथा रियल स्टेटमा प्रवाह गर्न पाउने कर्जालाई पनि राष्ट्र बैंकले थप व्यवस्थित गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, विद्यालयको पाठ्यक्रममा वित्तीय साक्षरताका विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नेछ । वित्तीय पहुँच र समावेशीतालाई आधार बनाउँदै सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुलाई निक्षेपको रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले थप परिस्कृत बनाउने छ । सरकारले बजेटमार्फत ठूला (वाणिज्य) बैंकहरूको मर्ज तथा प्राप्तिलाई समेत मौद्रिक नीतिमा समेट्ने भएको छ ।