२०७६ जेठ ९ गते १९:१५ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कल डिपोजिटको हिस्सा घटाउन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्दै बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २०७७ असार मसान्तभित्र कुल निक्षेपको १० प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कुल निक्षेपको १५ प्रतिशत भन्दा बढी कल निक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले ल्याएको कल डिपोजिटको आकार घटाउने नीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको बिहीबारको परिपत्रले कार्यान्वयन गरेको हो । उक्त निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कल डिपोजिटको हिस्सा घटाउनुपर्ने दबाब थपिएको छ ।
उक्त निर्देशनअनुसार २८ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये १४ ओटा बैंकहरु यो परिपत्रद्धारा प्रभावित हुनेछन् । बाँकी १४ ओटा बैंकको भने कल डिपोजिटको हिस्सा यसअघि नै १० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
कल डिपोजिटको हिस्सा सबैभन्दा बढी भएको प्राइम कमर्शियल बैंकले चैत मसान्तसम्मको डिपोजिटमा कल डिपोजिटको हिस्सा २३.७९ प्रतिशत कायम गरेको छ । चैत मसान्तमा कुल ७७ अर्ब निक्षेपमध्ये १८ अर्ब निक्षेप कल डिपोजिटको रुपमा बैंकले उठाएको हो । त्यस्तै, एनसीसी बैंकको १७.८१, मेगा बैंकको १७.६१, कुमारी बैंकको १७.१३, सिद्धार्थ बैंकको १६.९२, सेञ्चुरीको १६.८८, सिभिलको १६.६९ तथा नबिल बैंकको १५.६६ प्रतिशत डिपोजिटको हिस्सा कल खाताको छ ।
त्यसबाहेक नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआईशी एशिया बैंक, प्रभु बैंक र एनएमबि बैंकको भने १५ प्रतिशतभन्दा कममात्र हिस्सा कल डिपोजिटको छ यद्यपि यी बैंकहरु समेत राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिको `रेडजोन´मा छन् । अर्थात् उनीहरुलाई उक्त निक्षेप साईजमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
बाँकी बैंकहरुको भने कल डिपोजिटको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा तल नै छ । सबैभन्दा कम कृषि विकास बैंकको यो हिस्सा ०.९६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।
कल एकाउन्टलाई चल्ती खाता र बचत खाताको ‘हाइब्रिड’ खाताको रुपमा लिइन्छ । चल्ती खातामा ब्याज दिन नमिल्ने र बचत खातामा कारोबारको सीमा निर्धारण हुने तथा संस्थागत रुपमा त्यस्तो खाता खोल्न नमिल्ने भएका कारण व्यापारी समाजहरु यस्तो खातामा पैसा राख्न रुचाउँछन् ।
तुलनात्मक रुपमा कम ब्याज आउने भएपनि चल्ती खातामा ब्याजै नआउने पैसालाई उनीहरुले यस्तो एकाउन्टमा राख्ने गरेका छन् । यद्यपि यस्तो एकाउन्टको कारोबार सीमा र संख्या तोकिएको हुँदैन । उच्च रुपमा नगद प्रवाह भइरहने भएकोले यो खातामा रहेको पैसालाई त्यति विश्वसनीय मानिँदैन । त्यसैले यस्तो खातामा रहेको निक्षेपको हिस्सा घटाउन केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको हो । तर यसका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १५ महिनाकाे समय दिएकाे छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
