२०७६ जेठ ८ गते १७:५० राजाराम न्यौपाने
काठमाडौं । सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर २ वर्षको समय दिएपनि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका ७८ हजार कम्पनी खारेज हुन सकेका छैनन् । ती कम्पनीहरु खारेजी प्रक्रियामा नआउँदा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई टाउको दुखाईको विषय भएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्याङ्कमा २ लाख भन्दा बढी कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । निष्क्रिय रहेका ७८ हजार कम्पनीका फाइलको चाङ कार्यालयमा छ । निष्क्रिय कम्पनी खारेज नहुँदा एकातिर फाइलको चाङले कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ भने अर्कातिर तिनको कुनैपनि तथ्याङ्क अद्यावधि गर्न पनि समस्या भएको सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार दाहालले बताए ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार २ लाख १२ हजार ७९१ कम्पनी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मध्ये ८० हजार कम्पनी निष्क्रिय छन् । नेपाल सरकारले २०७४ बैशाख १८ गते कम्पनी ऐन (पहिलो संशोधन) गरेर निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरुलाई चुक्तापूँजीको ०.५ प्रतिशत शुल्क बुझाएर खारेजीमा जाने सुविधा दिएको थियो ।
निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरु मध्ये ४७२ कम्पनी खारेजी भैसकेका छन् भने १४८५ वटाले खारेजीका लागि आवेदन दिएका छन् । ८० हजार निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरु मध्ये १९५७ वटा मात्रै खारेजीमा गएको र ७८ हजार ४३ वटाले निश्क्रिय भएपनि बन्द गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाएका छैनन् । विगतमा कम्पनी खोल्न भन्दापनि बन्द गर्न समस्या हुँदै आएको सरोकारवालाले गुनासो गर्दै आएका थिए । तर, ऐन संसोधन भएपछि कम्पनी बन्द गर्न सजिजो भएपनि खारेजी गर्नका लागि थोरैमात्र आवेदन परेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार सरकारले २०७४ वैशाख १८ भन्दाअघि कारोबार सञ्चालन नभएका विभिन्न किसिमका कम्पनीहरु खारेजीको प्याकेजमा ल्याएको थियो । प्याकेज अनुसार कम्पनीले जरिवाना रकम अथवा कम्पनीको चुक्तापूँजीको शून्य दशमलब ५ प्रतिशत हुन आउने रकम मध्ये एक भुक्तानी गरेर कम्पनी खारेजीमा जानसक्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
उनले भने– ‘प्याकेज आउनभन्दा अघि जरिवाना रकम बढी थियो । ‘प्याकेजको कारण सञ्चालन नभएका कम्पनीहरु खारेज गर्न आउने अपेक्षा गरेका थियौं, तर त्यस्तो भएन ।’ उनले भने । लामो समयसम्म देशमा जारी द्वन्दको अवस्था र कम्पनी घाटामा गएको लगायतको कारणले धेरै कम्पनीहरु हाल सञ्चालनमा आउन नसकेको दाहालको बुझाई छ ।
कम्पनी खारेजीमा जाने विशेष व्यवस्था
२०७४ बैशाख १८ गतेदेखि २०७६ बैशाख १८ गतेसम्म कम्पनी खारेजीका लागि ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिएको थियो । संशोधनको दफा १६३ अनुसारको विशेष व्यवस्थाबाट खारेजीमा नगएका कम्पनीहरु अब दफा १६३ को उपदफा १ क अनुसार नै खारेजी जान सक्ने सूचना अधिकारी दाहालले बताए ।
कम्पनी बन्द गर्न के के गर्नु पर्छ ?
निष्क्रिय कम्पनी बन्द गर्नक लागि आवेदन फारम, कम्पनी खारेजी सम्बन्धी साधारण सभाले गरेको निर्णयको प्रतिलिपी, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र र अन्य निकायबाट अनुमति लिएको भए अनुमति पत्रको प्रतिलिपी बुझाउनु पर्ने रजिष्ट«ार कार्यालयले जनाएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
