२०७६ जेठ ८ गते १२:५० विकासन्युज
काठमाडौं । संघीय बजेट घोषणाको तयारी भइरहँदा अर्थ समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व बाँडफाँडलाई बढाएर २५/२५ प्रतिशत पुर्याउन सरकारलाई भनेको छ ।
बजेटका लागि देशभरबाट सुझाव संकलन गरेर आएको समितिले अर्थलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट बढाउन जनताबाट माग आएको प्रतिवेदनसहित त्यस्तो सुझाव दिएको हो । हाल संघीय राजश्वको १५/१५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने गरेको छ भने बाँकी ७० प्रतिशत केन्द्रले लिने गरेको छ ।
अर्थ समितिले संकलन गरेको सुझावमा ६२ प्रतिशतले सो पक्षमा आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका थिए । सो क्रममा हालको अनुपातलाई नै ठीक भन्नेको हिस्सा १२ प्रतिशतमात्रै रहेको समितिले जनाएको छ । ११ प्रतिशतले भने २०/२० प्रतिशत रकम बाँडफाँड हुनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
हाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनको अन्तशुल्कहरु संघीय सरकारले नै उठाउँछ र प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँड र अनुदान वितरणसम्बन्धी सुत्रका आधारमा वितरण गर्दै आएको छ । भन्सार महशुल र बाह्य उत्पादनको अन्तशुल्क भने त्यसरी बाँडफाँडमा पठाउँदैन ।
आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा सरकारी राजश्वको मुख्य आयस्रोतको रुपमा भन्सार महशुल नै रहेको अवस्थामा भ्याट र आन्तरिक उत्पादनको अन्तशुल्क ज्यादै न्यूनमात्रै संकलन हुन्छ, यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यून अनुपातमा राजश्व बाँडफाँड हुँदा यसले वित्तीय संघीयतालाई बलियो नबनाउने भन्दै सो हिस्सा बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहले माग गरिरहँदा अर्थ समितिको सर्वेक्षणमा समेत यस्तो मत बलियो भएको हो ।
तर, अर्थ मन्त्रालय भने आगामी बजेटमा यसरी राजश्व बाँडफाँडको हिस्सा पुनरावलोकन गर्न नसकिने बताउँछ । ‘संघीयता कार्यान्वयन हुँदैजाँदा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढेपछि यो समायोजन हुनसक्छ, अबको बजेटमा नै यो हुने सम्भावना छैन, समितिको प्रतिवेदनलाई हामीले सन्दर्भको रुपमा लिएका छौं’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
