कमजोर राष्ट्र बैंक, बलियो निजी क्षेत्र

२०७६ वैशाख १६ गते १७:५८ जगदिश दाहाल

जगदीश दाहाल

२०५८ देखि २०६१ सालसम्म मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुनी परामर्शदाताको रुपमा काम गर्ने मौका पाएको थिए । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मार्फत राष्ट्र बैंकलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्र बैंक बेलाबेलामा चुकेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक बेलावखत आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न असक्षम भएको टिप्पणी बैंकिङ क्षेत्रका जानकारीहरुबाट सुनिन्छ ।

राष्ट्र बैंक कमजोर हुनुमा विभिन्न कारण छन् । पहिलो, राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व फरक राजनीतिक धारको हुँदा दुई पक्षबीच विभिन्न विषयमा असहमति भएको सन्देश बजारमा आईरह्यो । त्यसले राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनायो ।

दोस्रो, सरकारसँग बलियो सम्बन्ध भएको ट्रेड यूनियनहरु राष्ट्र बैंक भित्र सक्रिय भए । ट्रेड यूनियनहरुको नाजायज मागहरुका सामू राष्ट्र बैंकको मूल नेतृत्वले झुक्यो ।

तेस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रको जनशक्ति भन्दा राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएर संचालन हुने संस्थाहरुको जनशक्ति दक्ष र प्रभावशाली देखिए । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले सरकारको मुल नेतृत्वबाट आवश्यक सहयोग र समर्थन नपाएको अवस्थमा राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनलाई बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले छल्ने गरेको अहिलेको अवस्थाले बुझाउँछ । जस्तो, राष्ट्र बैंकले रेमिट कारोबारमा प्रि फण्डिङ पोलिसी ल्यायो । तर त्यो पूर्ण रुपमा लागू भएको छैन । राष्ट्र बैंकले लागू गराउन सकेन । राष्ट्र बैंकको निर्देशन रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले समेत पूर्ण रुपले पालना गर्दैनन् भने बैंकभित्रको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशन बजारले छल्ने, नटेर्ने, नमान्ने अवस्था आउनु दुःखद कुरा हो । राष्ट्र बैंकको भूमिका यो भन्दा कमजोर हुन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्छ, खासगरी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ । राष्ट्र बैंकलाई बलियो नबनाए, सरकारले राष्ट्र बैंकलाई पूरा सहयोग नगरे, सरकारले राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गरेको छ भन्ने सन्देश बजारलाई नदिए नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय बजार नियमन गर्न, नियन्त्रणमा राख्न सक्षम नहुने संकेतहरु देखिएका छन् ।

२०७२ सालको संविधानले सरकार निकाय तथा सरकारी लगानी भएको सार्वजनिक संस्थानहरुको लागि आवश्यक सबै कर्मचारी नियुक्तीको जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई दिएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो योजनाअनुसार नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्न पाएन । ५८ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवाअवधिपछि अनिवार्य अवकास पाउने नीतिका कारण पुरानो धेरै कर्मचारीले अवकाश पाए । अनुभवी कर्मचारीको अवकाश र नयाँ कर्मचारीको नियुक्ती ढिलाईले केन्द्रीय बैंकको जनशक्ति कमजोर भएको छ । आवश्यक जनशक्तिको कमीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण कमजोर भएको छ ।

पूर्व गभर्नर तिलक रावलको कार्यकालपछि राष्ट्र बैंकभित्र अस्थिरता देखियो । अल्पकालमा नै गभर्नर आउने जाने, हट्ने हटाउने, भ्रष्टाचारमा मुछिने, अख्तियारले बयान लिने, अदालतमा मुद्दा हाल्ने, निलम्बन हुने, कामु गभर्नरले नोटमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने पर्यो । गभर्नर दिपेन्द्र पुरुष ढकाल, दिपेन्द्रवहादुर क्षेत्र, विजयनाथ भट्टराईले पुरा कार्यकाल चलाउन पाएनन् भने कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले कामु गभर्नरको हैसियतमा नोटमा हस्ताक्षेर गरेर चलाउनु पर्ने दिन पनि आयो । नेतृत्वमा भएको यस्तो खिचातानी, आरोप प्रत्यारोप, मुद्दामालिलाले पनि राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनायो ।

एकातिर यसरी राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कमजोर हुँदै गर्दा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिएको संस्थाहरु, तिनका संचालकहरु बलियो भए । बैंकका सञ्चालकहरु सांसद हुने, सञ्चालकहरुको सोझो पहुँच र प्रभाव संसददेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म हुने, राष्ट्र बैंकले बनाएको बाफियाको मस्यौदा निजी क्षेत्रका प्रभाव र दवावमा परिमार्जन हुने अवस्था आयो ।

पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न पूर्व मुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले खेलेको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण छ । उनी जत्तिको प्रोफेशनल मान्छेले एक कार्यकाल बैंकको नेतृत्व गरेको भए त्यसले राम्रो नतिजा दिने थियो । तर निजी क्षेत्रको प्रभावमा उनलाई अध्यक्षबाट हटाईएपछि मात्र राष्ट्र बैंकले सञ्चालन अनुमति दियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन छल्दै नबिल बैंकले अनिल शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनायो । राष्ट्र बैंकले कुनै भूमिका खेल्न सकेन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर भएका मध्ये डा युवराज खतिवडालाई सफल गभर्नर मानिन्छ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गराएर वाणिज्य बैंक १०/१२ वटामा झार्ने लक्ष्य लिएका थिए । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गरी २ अर्बबाट ८ अर्ब पनि बनायो । तर आज पनि २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् । हकप्रद सेयर निष्काशन गरी ऋण लिएर पुँजी वृद्धि गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आफ्नो लक्ष्य पुरा भएन । राष्ट्र बैंक आफ्नो मुल लक्ष्यमा नै फेल खायो ।

निजी क्षेत्रले अख्तियारमा, अदालतमा, प्रहरी अनुसन्धान समेत प्रभाव पारेर राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनको कार्यान्वयमा चुनौति दिएको पनि देखियो । यी सरकारी निकायको सहयोग भएन भने राष्ट्र बैंक बलियो हुन सक्दैन ।

आन्तरिक मामिलामा मात्र होइन, वाह्य सम्बन्ध र प्रभावमा पनि राष्ट्र बैंक चुकेको देखिन्छ । सरकारले आफ्ना नागरिक, आफ्नो देशका कम्पनी तथा बैंक फाइनान्सले अन्तराष्ट्रिय बजारमा खेप्नु परेको समस्याबाट मुक्ति दिन सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ । भारतले १००० र ५०० का नोटबन्दी गर्दा नेपालीसँग कानुनसम्मत भएको नोट सटही सुविधा दिन सरकार र राष्ट्र बैंक चुके । राष्ट्र बैंक सरकारको एक अंग हो । मेलम्ची खानेपानी परियोजनमा चिनियाँ कम्पनीका लागि काउन्टर बैंक ग्यारेन्टी बसेका हिमालयन बैंक, बैंक अफ काठमाण्डूलाई जसरी पैसा तिराईयो, त्यसमा राष्ट्र बैंकको गल्ती थियो । अहिले मेलम्ची, अन्य जलविद्युत कम्पनीका लागि इटालिएन कम्पनीको लागि काउन्टर बैंक ग्यारेन्ट बसेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा त्यस्तै समस्या आउँदैछ भन्ने समाचार आएका छन् । त्यसमा राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनुपर्छ ।

व्यापारिक मामिला भनेर निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको समस्याबाट सरकार भाग्ने हो भने राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोर्छ, अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । म्याक्स मनिले नेपालमा गरेको गलत कारोबारको विषयमा राष्ट्र बैंकले राम्रो भूमिका खेल्यो । राष्ट्र बैंकले यस्तो अभिभावकत्व सधैं लिनुपर्छ ।