जगदीश दाहाल

२०५८ देखि २०६१ सालसम्म मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुनी परामर्शदाताको रुपमा काम गर्ने मौका पाएको थिए । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मार्फत राष्ट्र बैंकलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्र बैंक बेलाबेलामा चुकेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक बेलावखत आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न असक्षम भएको टिप्पणी बैंकिङ क्षेत्रका जानकारीहरुबाट सुनिन्छ ।

राष्ट्र बैंक कमजोर हुनुमा विभिन्न कारण छन् । पहिलो, राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व फरक राजनीतिक धारको हुँदा दुई पक्षबीच विभिन्न विषयमा असहमति भएको सन्देश बजारमा आईरह्यो । त्यसले राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनायो ।

दोस्रो, सरकारसँग बलियो सम्बन्ध भएको ट्रेड यूनियनहरु राष्ट्र बैंक भित्र सक्रिय भए । ट्रेड यूनियनहरुको नाजायज मागहरुका सामू राष्ट्र बैंकको मूल नेतृत्वले झुक्यो ।

तेस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रको जनशक्ति भन्दा राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएर संचालन हुने संस्थाहरुको जनशक्ति दक्ष र प्रभावशाली देखिए । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले सरकारको मुल नेतृत्वबाट आवश्यक सहयोग र समर्थन नपाएको अवस्थमा राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनलाई बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले छल्ने गरेको अहिलेको अवस्थाले बुझाउँछ । जस्तो, राष्ट्र बैंकले रेमिट कारोबारमा प्रि फण्डिङ पोलिसी ल्यायो । तर त्यो पूर्ण रुपमा लागू भएको छैन । राष्ट्र बैंकले लागू गराउन सकेन । राष्ट्र बैंकको निर्देशन रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले समेत पूर्ण रुपले पालना गर्दैनन् भने बैंकभित्रको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशन बजारले छल्ने, नटेर्ने, नमान्ने अवस्था आउनु दुःखद कुरा हो । राष्ट्र बैंकको भूमिका यो भन्दा कमजोर हुन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्छ, खासगरी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ । राष्ट्र बैंकलाई बलियो नबनाए, सरकारले राष्ट्र बैंकलाई पूरा सहयोग नगरे, सरकारले राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गरेको छ भन्ने सन्देश बजारलाई नदिए नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय बजार नियमन गर्न, नियन्त्रणमा राख्न सक्षम नहुने संकेतहरु देखिएका छन् ।

२०७२ सालको संविधानले सरकार निकाय तथा सरकारी लगानी भएको सार्वजनिक संस्थानहरुको लागि आवश्यक सबै कर्मचारी नियुक्तीको जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई दिएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो योजनाअनुसार नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्न पाएन । ५८ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवाअवधिपछि अनिवार्य अवकास पाउने नीतिका कारण पुरानो धेरै कर्मचारीले अवकाश पाए । अनुभवी कर्मचारीको अवकाश र नयाँ कर्मचारीको नियुक्ती ढिलाईले केन्द्रीय बैंकको जनशक्ति कमजोर भएको छ । आवश्यक जनशक्तिको कमीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण कमजोर भएको छ ।

पूर्व गभर्नर तिलक रावलको कार्यकालपछि राष्ट्र बैंकभित्र अस्थिरता देखियो । अल्पकालमा नै गभर्नर आउने जाने, हट्ने हटाउने, भ्रष्टाचारमा मुछिने, अख्तियारले बयान लिने, अदालतमा मुद्दा हाल्ने, निलम्बन हुने, कामु गभर्नरले नोटमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने पर्यो । गभर्नर दिपेन्द्र पुरुष ढकाल, दिपेन्द्रवहादुर क्षेत्र, विजयनाथ भट्टराईले पुरा कार्यकाल चलाउन पाएनन् भने कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले कामु गभर्नरको हैसियतमा नोटमा हस्ताक्षेर गरेर चलाउनु पर्ने दिन पनि आयो । नेतृत्वमा भएको यस्तो खिचातानी, आरोप प्रत्यारोप, मुद्दामालिलाले पनि राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनायो ।

एकातिर यसरी राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कमजोर हुँदै गर्दा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिएको संस्थाहरु, तिनका संचालकहरु बलियो भए । बैंकका सञ्चालकहरु सांसद हुने, सञ्चालकहरुको सोझो पहुँच र प्रभाव संसददेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म हुने, राष्ट्र बैंकले बनाएको बाफियाको मस्यौदा निजी क्षेत्रका प्रभाव र दवावमा परिमार्जन हुने अवस्था आयो ।

पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न पूर्व मुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले खेलेको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण छ । उनी जत्तिको प्रोफेशनल मान्छेले एक कार्यकाल बैंकको नेतृत्व गरेको भए त्यसले राम्रो नतिजा दिने थियो । तर निजी क्षेत्रको प्रभावमा उनलाई अध्यक्षबाट हटाईएपछि मात्र राष्ट्र बैंकले सञ्चालन अनुमति दियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन छल्दै नबिल बैंकले अनिल शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनायो । राष्ट्र बैंकले कुनै भूमिका खेल्न सकेन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर भएका मध्ये डा युवराज खतिवडालाई सफल गभर्नर मानिन्छ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गराएर वाणिज्य बैंक १०/१२ वटामा झार्ने लक्ष्य लिएका थिए । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गरी २ अर्बबाट ८ अर्ब पनि बनायो । तर आज पनि २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् । हकप्रद सेयर निष्काशन गरी ऋण लिएर पुँजी वृद्धि गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आफ्नो लक्ष्य पुरा भएन । राष्ट्र बैंक आफ्नो मुल लक्ष्यमा नै फेल खायो ।

निजी क्षेत्रले अख्तियारमा, अदालतमा, प्रहरी अनुसन्धान समेत प्रभाव पारेर राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनको कार्यान्वयमा चुनौति दिएको पनि देखियो । यी सरकारी निकायको सहयोग भएन भने राष्ट्र बैंक बलियो हुन सक्दैन ।

आन्तरिक मामिलामा मात्र होइन, वाह्य सम्बन्ध र प्रभावमा पनि राष्ट्र बैंक चुकेको देखिन्छ । सरकारले आफ्ना नागरिक, आफ्नो देशका कम्पनी तथा बैंक फाइनान्सले अन्तराष्ट्रिय बजारमा खेप्नु परेको समस्याबाट मुक्ति दिन सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ । भारतले १००० र ५०० का नोटबन्दी गर्दा नेपालीसँग कानुनसम्मत भएको नोट सटही सुविधा दिन सरकार र राष्ट्र बैंक चुके । राष्ट्र बैंक सरकारको एक अंग हो । मेलम्ची खानेपानी परियोजनमा चिनियाँ कम्पनीका लागि काउन्टर बैंक ग्यारेन्टी बसेका हिमालयन बैंक, बैंक अफ काठमाण्डूलाई जसरी पैसा तिराईयो, त्यसमा राष्ट्र बैंकको गल्ती थियो । अहिले मेलम्ची, अन्य जलविद्युत कम्पनीका लागि इटालिएन कम्पनीको लागि काउन्टर बैंक ग्यारेन्ट बसेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा त्यस्तै समस्या आउँदैछ भन्ने समाचार आएका छन् । त्यसमा राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनुपर्छ ।

व्यापारिक मामिला भनेर निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको समस्याबाट सरकार भाग्ने हो भने राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोर्छ, अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । म्याक्स मनिले नेपालमा गरेको गलत कारोबारको विषयमा राष्ट्र बैंकले राम्रो भूमिका खेल्यो । राष्ट्र बैंकले यस्तो अभिभावकत्व सधैं लिनुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौं महानगरको कार्यालय अब बिहान ९ बजे देखिनै खुल्ने

सरकारी सुविधा लिनेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

चिनियाँ वैज्ञानिकले बनाए सेलफोन चार्ज गर्न सक्ने पहिरनयोग्य ब्याट्री

अमेरिकी कम्पनीहरू ठूलो लगानी लिएर नेपाल आउन चाहेका छन्ः अतुल

फुडमान्डु अब चितवनमा पनि, फुड अडरमा ३० प्रतिशतसम्म छुट

सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितको रकम फिर्ता गर्छौंः गृहमन्त्री लामिछाने