नेपालका सरकारी निकायहरु मध्ये, नियामक निकायमध्ये बलियो र प्रभावकारी संस्थाको रुपमा परिचित नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला व्यवस्थित कार्यालयको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा कमजोर देखिएको छ । राष्ट्र बैंक आफैले जारी गरेको नीति निर्देशन कार्यान्वन हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले २२२ प्रतिशत भत्ता खाए भनेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रिपोर्ट लेख्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६४औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा यस्ता समस्याप्रति राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले के सोचिरहेको छ ? यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैकको डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग गरिएको विकास बहस ।

नेपाल राष्ट्र बैकले ६४औँ वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा तपाईको नजरमा यो संस्था कति बलियो र प्रभावकारी देख्नुहुन्छ ?

नेपालको बजारमा समग्रमा वित्तीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा व्यवस्थित, चुस्त दुरुस्त देखिन्छ । त्यसमा पनि बैकिङ् क्षेत्र सफल छ भन्ने विभिन्न तथ्यहरु छन् । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा नियमन उच्चस्तरीय छ । आवश्यकता अनुसार हामीले संस्थालाई परिमार्जित पनि गर्दै आएका छौं । अहिले सकेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिममा अघि बढेका छौं । कतियप सूचाङ्कहरु उत्साहजनक र केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

भूकम्प, नाकाबन्दी, छिटोछिटो सरकार परिवर्तन जस्ता समस्याले हामीलाई पनि नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । भूकम्पले हाम्रा ३ वटा ठूला भवनहरु ध्वस्त भए । टक्सार भवन, थापाथलीस्थित सिंह महल र बालुबाटारस्थित ललितानिवास भवन भत्किए । ती संरचना तत्काल पुर्ननिर्माणका लागि हाम्रा नियम कानुनहरुले दिएन । हामी डेरा सर्न पर्ने अवस्था आयो । पोका पुन्तुरा बोकेर हिड्ने, शरणार्थी जस्तो भएर बस्ने अवस्था आयो । यद्यपी हामीले हाम्रा नियमित सेवालाई निरन्तरता दिन सफल भयौं ।

यद्यपि हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरु धेरै छन् । जनशक्तिको क्षमता विकास, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, उच्चस्तरको पूर्वाधार निर्माणमा हामी जुटिरहेका छौं ।

राष्ट्र बैंकलाई अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने योजना के छन् ?

राष्ट्र बैंकलाई हरेक कुरामा मोर्डन बनाउँन हामी लागिपरेका छौं । सबैभन्दा पहिलो हामी अत्याधुनिक, सबै प्रकारको सुविधा सम्पन्न भवनहरु निर्माण गर्दैछौं । अब बन्ने केन्द्रीय बैंक विश्वका जो कोहिलाई पनि देखाउन लायक र केन्द्रीय बैंक भन्न सुवाउने खालको हुन्छ ।
थापाथलीमा १ अर्ब ८७ करोडको लागतमा नयाँ भवन बन्ने छ । यसको करिब २२ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ ।

थापाथलीको भवनको पुरात्तात्विक संरचना पहिलेको जस्तै हुन्छ । त्यसको अण्डर ग्राउण्डमा पार्किङ र भल्ट हुन्छ । वेसमेन्ट ग्रिनरी हुन्छ । त्यसमाथि ४ तला हुन्छ जहाँ नियमित विजनेशका काम हुन्छ । छुट्टै पुस्तकालय हुन्छ । क्यान्टिन सञ्चालन गर्न, सुरक्षाकर्मी बस्न छुट्टै भवनहरु हुन्छन् ।

बालुवाटारमा २ अर्ब ८ करोडमा भवन निर्माण हुनेछ । अन्डर ग्राउण्ड दुई तलाको हुन्छ । एउटामा पार्किङ हुन्छ । अर्को तलामा ढुकुटी हुन्छ । त्यसमाथि ४ तला हुन्छन् ।

बाहिरी संरचना पुरानै भवनको जस्तो हुन्छ । तर आधुनिक प्रविधि र निर्माण सामाग्री प्रयोग गरि भवन निर्माण गरिन्छ । भवन पिल्लर सिस्टम सहित कुनै किसिमका बिस्पोट गराउँदा पनि पूर्वाधारमा क्षति नपुग्ने खालको हुन्छ । सुरक्षा संयन्त्र राम्रो हुन्छ । सुरुङ खनेर पनि भित्र छिर्न नसक्ने खालको हुन्छ ।

दुबै भवन बनाउनको लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । ३० महिनामा काम सम्पन्न हुन्छन् । थापाथलीको भवन बनाउने ठेक्का लागेको ८ महिना बितिसक्यो । बालुवाटारको भवन बनाउन पनि एक महिनाअघि ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

दोस्रो कुरा हामीले हाम्रा नियम कानुन संशोधन गरेर समय सापेक्ष बनाउँदै लगेका छन् । केही संशोधन भईसकेका छन् भने केही संशोधन हुने क्रममा छन् । हाम्रा आन्तरिक कार्यविधिहरु संशोधन परिमार्जन गर्ने क्रममा छौं । जनशक्ति विकास योजना बनाइरहेका छौं । जोखिममा आधारित आन्तरिक लेखापरिक्षक विधि बनाउँदैछौं । सुपर भाईजरी इम्फरमेसन सिस्टम बनाउँदैछौं ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कागजमा लिखित रुपमा सूचना लिएर, हाम्रो सिस्टममा अपडेट गर्दै आएका थियौं । अब हामी हरेक बैंकलाई एउटै प्रकृतिको सफ्टवेर प्रदान गर्छौ । हामीले मागेका सबै विवरणहरु उनीहरुले सफ्टवेयरबाट रिपोर्टिङ गर्छन् । त्यो सूचना राष्ट्र बैंकले मात्र हेर्न सक्छ । २/३ महिनामा अनलाईन रिपोर्टिङ सिस्टम आउँछ ।

त्यस्तै, हामीले ‘गोएमएल सफ्टवयर’ प्रयोगमा ल्याएका छौं । सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धित कानुनले तोकेका सबै विवरणहरु त्यसबाट रिपोर्टिङ हुन्छ । एसटीआर (सस्पीसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट) टीटीआर (थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिर्पोट) सम्बन्धित रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ ।

त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र होइन, सुनचाँदी व्यवसायी, धितोपत्र व्यवसायी, सहकारी, बीमक, मालपोत कार्यालय, होटल व्यवसाय, पर्यटन, व्यवसाय लगायत यससँग सम्बन्धित सबै व्यवसायीले यस्तो रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा गोएमएल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गर्दैछौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन अनुसारका नियमहरु लागू गर्दैछौं । वासल थ्री लागू गरेका छौं । वाणिज्य बैंकहरु र दुई वटा विकास बैंकमा वासल थ्री लागू भएको छ । अब अरु विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि लागू गर्छौ । त्यस्तै, आईएफआरएसलाई नेपाली करण गरेर एनएफआरएस लागू गरेका छौं ।

एनएफआरएस कमर्शियल बैकलाई मात्र लागेको छ । अरुलाई कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?

यस बर्ष कमर्शियल बैंकलाई मात्र लागकोे छ । आगामी असार मसान्तदेखि एनएफआरएस सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू हुन्छ । एनएफआरएस लागू गर्दा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शुरुमा केही गाह्रो भएपनि पछि राम्रो हुनेछ । यसले नेपालका वित्तीय संस्थाहरुको फाइनान्सियल रिपोर्ट अन्तराष्ट्रिय स्तरको र विश्वासिलो बनाउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा जनशक्तिको स्थिति असन्तुलित भएको सुनिन्छ, वास्तविक कुरा चै के हो ?

राष्ट्र बैंकमा अवकाश हुने अवस्था चार प्रकारका छन् । ३० वर्ष जागिर खाएपछि अवकाश हुनैपर्छ । ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि रिटायर्ड हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । विशिष्ट श्रेणीको अफिसको ७ वर्ष काम गरेपछि अवकाश लिनैपर्छ । पहिलो श्रेणीमा १२ वर्ष काम गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश लिनैपर्छ ।

यसलाई नेपाल सरकारले कर्मचारीको अवकास नियमसँग मिलाउन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंक पनि सरकारकै एक अंग हो । सबैलाई लाग्ने सविधान, कानुन एउटै हुन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको अवकास योजना पनि नेपाल सरकारको नियम अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

राष्ट्र बैंकले आफ्ना आन्तरिक नियमहरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको हो । अहिलेको समावेशी नियमअनुसार ३२/३४ वर्षको उमेरमा महिला, दलित जनजातीहरु प्रथम श्रेणीमा पुग्छन् । १२ वर्षमा उनीहरुले प्रमोशन पाएनन भने ४४/४५ वर्षमा नै अवकाश हुनुपर्छ । उनीहरुको क्षमता विकासमा राष्ट्र बैंकले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ ।

उमेरले, अनुभवले बल्ल परिपक्व भएको अवस्थामा, पारिवारिक समस्याबाट माथि उठेर अब संस्थाको लागि काम गर्छु भनेर सोच्ने अवस्थामा नै अवकाश पाउने अहिलेको नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । संवैधानिक अंगहरुको सरकारले अनुभवी व्यक्तिहरु नियुक्त गरिरहेको छ । किनकी ‘वल्ड इज गोल्ड’ । अनुभवी र परिपक्व मान्छे भए भने संस्था बलियो हुन्छ । तर हामीकोमा अनुभवी, परिपक्व, काविल मान्छे रहनै नसक्ने अवस्था रह्यो ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले नियम परिमार्जन गरेर अनुभवी, परिपक्व, काविल मान्छेलाई थप समय राख्नको लागि प्रयास गरेको हो । तर भित्री बाहिरी तत्वहरु सक्रिय भए । राष्ट्र बैंकको प्रयास विफल भयो । बन्दै नबनेको संघीय कानुन देखाएर, हामीलाई लागू नै हुन नसक्ने कानुन देखाएर दक्ष जनशक्तिलाई राष्ट्र बैंकमा टिक्न नदिने निर्णयहरु भए । संसार भर जागिर खानेको उमेर हद बढाईदै गएको छ ।

नेपालीहरुको औषत आयु ५८ बाट ७३ वर्ष पुगिसक्यो । तर अवकास पाउने उमेर घटाउने काम भयो, बढाउने काम भएन । यो दुःखद कुरा हो ।
वि.स. २०४४ सालमा राष्ट्र बैंकमा ४२ सय जना कर्मचारी थिए । विश्व बैंकको सुझाव अनुसार दरबन्दी १५ सयमा झार्र्यौ । तर अहिले करिव ९०० जना मात्र छन् । ६० वर्षको उमेरसम्म काम गर्न दिनु पर्नेमा ४८ वर्षमा नै १२ वर्षको पेन्सन समेत थपेर बिदा गरिन्छ । यस्तो नियम सायद दुनियाँमा कहीँ छैन । यो भ्रष्टाचार हो । राज्यको सम्पत्तिको गलत दोहन हो । तपाईलाई आश्चर्य लाग्ला हामीकहाँ काम गर्ने ९०० कर्मचारी छन्, पेन्सन खाने २७०० भन्दा बढी छन् ।

हामीले एक वर्षमा १५१ जना भर्ना गर्यौ । यहि अवधिमा १०१ जनाले अवकाश पाए । जम्मा ५० जना मात्र थपिए । हामीले सवा सय जनाको नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।

तपाईले दक्षताको कुरा गर्नुभयो । सरकारले आईए पास गरेको कर्मचारी लिने पदमा हामी बीए गरेकोलाई नियुक्ती गर्छाै । सरकारले अधिकृत तहमा बीए पास गरेकोलाई लिन्छ, हामी एमए पास गरेकालाई मात्र लिन्छौं । राष्ट्र बैंकको छुट्टै गरिमा छ, उत्कृष्ट कर्मचारी हुन्छन् । हामीले सेवा सुविधा पनि अलि बढी दिएका हुन्छौं । क्षमता विकासका लागि आन्तरिक, वाह्य, अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट तालिम दिँदै आएका छौं ।

तपाईले पनि स्वीकार गरिसक्नुभयो कि अनुभवी, परिपक्व मान्छेलाई राष्ट्र बैंकमा राखिरहन सकिएन । त्यसको असर राष्ट्र बैकको नियामकीय कमजोर भएको हो ? स्थलगत अध्ययन गरेर कमी कमजोरी औल्याउने हैसियत राष्ट्र बैंकले गुमाउँदै गएको हो ?

यदाकदा समस्या छन् । तर तपाईले भने जस्तो शतप्रतिशत भने होइन । हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या छन् । हाम्रो कार्यालय विभिन्न ठाउँमा सर्नु परेको छ । बालुवाटरमा, थापाथलीमा, दरवार मार्गमा, पुल्चोकमा, एनआरएन, यत्रतत्र अफिस छरिएको छ । काम गर्दा चेपिएर, गुम्सिएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ । दोस्रो, एक किसिमको त्रास पनि भयो ।

२८/२९ वर्ष काम गरेका कर्मचारीमा राष्ट्र बैंक भित्र थप अवधि काम गर्न पाइने हो कि नपाइने भन्ने क्रास रह्यो । उनीहरु काम छोडेर, वकिलकोमा, अदालतमा धाउन थाले । पुराना मानिस जसरी हुन्छ कार्यकाल थपेर बस्न खोज्ने, नयाँ कर्मचारीहरु जसरी हुन्छ पुरानालाई विस्तापित गरेर माथिल्लो पदमा प्रमोशन खाने लडाईमा होमिए । यो होडबाजीले हाम्रा गतिबिधिमा सिथिल बनाएकै हो ।

तर राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता कमजोर भएको छैन । सुपरिवेक्षणको क्रममा केही समस्या छन् । एउटै बैंकको २८० भन्दा बढी शाखा भएका छन् । एउटै बैंकमा १० लाख भन्दा बढी ग्राहक छन् । स्याम्प्लिङ बेसमा ५ प्रतिशत फाइल हेर्न पनि कठिन भएको छ ।

राष्ट्र बैंक आफै बलियो नियामक हो । तर यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले श्रम विभाग, कर कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सम्पत्ति शुद्भीकरण विभाग, समाजिक सुरक्षा कोष, वडा कार्यालय लगायत धेरै ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, धेरै संस्थामा धाउनुपर्छ । खरो भाषामा भन्नुपर्दा यति धेरै सरकारी निकायको चाकडी गर्नु पर्ने अवस्था किन ?

यी राज्यको फरक फरक निकाय हुन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने ती निकायहरु बनेका छन् । यसमा एकद्धार प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने माग पनि भईरहेका छन् । त्यसो गर्दा केही सहज होला भने अर्को समस्या पनि नआउँला भन्न सकिन्न । सबै काम केन्द्रीय बैंकले मात्र गर्न सक्दैन ।

बैकिङ क्षेत्रमा पुँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ७ प्रतिशत नाफा नपाउने तर सरकारले ३० प्रतिशतसम्म कर लिने अवस्था छ । यसमा राष्ट्र बैक किन बोल्दैन ?

नेपाल सरकारले लगाएको करमा हामी बोल्दैनौं । बैंकले ३० प्रतिशत कर तिरेकै छ । पारदर्शी पनि छन् बैंक । टेबल मुनि कारोबार बैंकमा हुन सक्दैन । हामीले नियमन गरेकै छौँ ।

कारोबार पारदर्शी नभएको ठाउँमा कर्पोरेट ट्याक्स २५ प्रतिशत छ । तर कारोबार पारदर्शी भएको ठाउँमा कार्पोरेट ट्याक्स ३० प्रतिशत छ । यस्तो विभेद किन ? नियामक भएकाले तपाईहरुले बोल्न पर्दैन ?

व्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारसँग मात्र छ । यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं ।

राष्ट्र बैंक निक्षेपकर्ताको पक्षमा बोल्छ । बैंकका कर्मचारीको हितमा बोल्छ । तर सेयरधनीको पक्षमा किन बोल्दैन ?

केही बैंकले राम्रो नाफा गरे पनि धेरै बैंकहरु उच्चदरको नाफा बाढ्ने अवस्थामा छैनन् । एउटा बैंकले ४ अर्ब कमायो भनेर हुँदैन, धैरै बैंकको कमाई एक अर्बभन्दा कम छ । सिभिल बैंक, सेन्चुरी बैंक, मेगा बैंक र जनता बैंकका लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत लाभांश पाउन पनि गाह्रो भएको छ । नेपाल बैंकका लगानीकर्ताले २१ वर्षदेखि लाभांश पाएका छैनन् । कतिपय संस्था टाट पल्टिए, कतिपय लिक्वडेशनमा गए ।

राम्रा बैंकहरुले पनि १२/१५ प्रतिशत मात्र लाभांश दिएका छन् । निजी क्षेत्रको नाफा धेरै राम्रो छ । एनसेलमा विदेशीको लगानी ८ करोड रुपैयाँ छ । दुई वर्षमा १२ अर्ब नाफा लग्यो । सूर्य टोबाको, डावर नेपाल, यूनिलिभर, आरती स्टिलको नाफा पनि धेरै छ । डिष्टिलरी कम्पनीहरु, बु्रअरी कम्पनीहरुको नाफा उस्तै छ । उनीहरुले पनि पारदर्शी रुपमा बैंकको जसरी कर तिरको छ भन्ने स्थिति पनि छैन ।

बैंकको ब्यालेन्ससिट र कर कार्यालयमा कम्पनीहरुले बुझाउने ब्यालेन्ससिटमा पनि त फरक देखिन्छ । आगामी दिनमा यी कुराहरुलाई व्यवस्थित गराउन आवश्यक रहेको छ ।

वाणिज्य बैंक ३२ बाट २८ वटा भए । १२÷१४ वटा बनाउनुपर्छ भन्ने भनाई उच्च तहको नेतृत्वबाट आईरहेको छ । त्यसबारे ठोस योजना के छन् ?

अहिले पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अवस्था छ । २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउन ठूलो घम्साघम्सी भयो । अहिले नै पुँजी ८ बाट १६ अर्ब रुपैयाँ बनाइहाल्नु हुन्न । केही समय बजारलाई सहज अवस्था बनाईदिनुपर्छ । बिस्तारै बैंकहरुमा मर्जरको आवश्यकता महशुस हुँदै जान्छ ।

राष्ट्र बैंकले २ सय २२ प्रतिशत भत्ता खाएकोमा महालेखा परिक्षकले आपत्ति जनाएको छ । तपाईहरु सेवा अवधिको कुरा गर्दा सबैलाई समान भन्ने तर भत्ता भने त्यति धेरै खाने ?

अन्य देशको सरकार र केन्द्रीय बैंक तथा नेपालको पनि सरकार र केन्द्रीय बैंक दुबैको अवस्था हेरेमा मात्र वास्तविकताको नजिक पुग्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त संस्था हो । केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीमा कार्यकुशलता हुन्छ । केन्द्रीय बैंकमा काम गरे पश्चात कर्मचारीले ३ बर्षसम्म अन्यमा काम गर्न पाउँदैनन् ।

कुनै काउण्टरमा बस्नेलाई १ लाख रुपैया भत्ता हुन्छ । त्यहाँ रिक्स हुन्छ । झुक्किएमा गलत भुक्तानी भयो भने खल्तीबाट निकालेर तिर्नुपर्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई दिनको ५० रुपैयाँ भत्ताको कुरालाई ठूलो बनाउनु उचित होइन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तरहिन, चौधरी ग्रुपलाई २ लाख जरिवाना, बजारबाट सामान फिर्ता गर्न निर्देशन

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल