२०७६ वैशाख १५ गते १२:५९ भीमप्रसाद उपाध्याय
भुकम्पमा काम गर्ने अनिश्चित भविष्य, अस्थीर करियर, खास ठोस ईन्जिनियरिंग सीप र अनुभव हासिल गर्ने कुनै राम्रो अनुकूल अवसर नै नभएको, त्यो अनुभव पछि कतै काम पनि नलाग्ने समयको बर्वादी जस्तो देखिने, त्यस माथि राम्रो तलब भत्ता, अन्य सुबिधा, कार्यालय, अधिकार नहुदा पनि त्यसलाई विर्सेर भुकम्पपीडितहरूको मानवीय सेवामा आफ्नो बहुमूल्य पेशाकाल समर्पण गर्न लागिपरेका युवा ईन्जिनियर र प्राविधिक कर्मचारीप्रति सरकार, त्यसका बरिष्ठ ईन्जिनियरहरू, पदाधिकारीहरू र ईन्जिनियर्स एशोसियसनका बरिष्ठ ईन्जिनियरहरूकै ब्यवहार हेर्दा तिनले युवालाई मार्गनिर्देशन गर्न, मोटिभेट गर्न र असल ईन्जिनियरिंग कल्चर निर्माण गर्ने मार्गका तगाराहरूलाई हटाएर सहजिकरण गर्न अक्षम र अनिच्छुक मात्र हैन कि युवा ईन्जिनियरहरूको अपमान गर्ने अमैत्री अभिभावककत्वरहित, असंवेदशील रवैया प्रदर्शन गरेको मैले महसुस गरेको छु । यस्ता रवैयाले मुलुकमा कुनै युवा सक्षम ईन्जिनियर टिक्ने परिवेशलाई ध्वस्त मात्र पार्नेछ।
४–४ वर्ष देखि जहिले पनि यस्तै उही समस्या पुनरावृति गर्ने षडयन्त्र हो वा निकम्मापन यसमा गंभीर हुनुपर्नेमा ईन्जिनियरहरू सेलाएको बेला पारेर उट्पट्यांग गरिहाल्ने कुसंस्कारलाई निर्मूल पार्न लाग्नु पर्ने हो । सरकारलाई जनताको दुखप्रति कुनै मतलब नहुने तर ईन्जिनियरहरूले चाँही जीवन वर्बाद गरेरै भएपनि जनताको सेवा गर्नैपर्छ भन्ने आग्रह अक्षमता र गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्टा हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैशाख १० गतेको निर्णयले भुकम्प प्राविधिक कर्मचारीहरूको हकमा तिनका ५ माग मध्ये १ माग पूरागर्ने निर्णय भएको छ । प्राधिकरणले यसलाई आजैदेखि कार्यान्वयन गरिहालोस्, निर्णय हुनु र कार्यान्वयन हुनुमा नेपाली प्रशासनमा आकाशपाताल फरक हुनेगर्छ । अरू माग पनि तुरून्त पूरा गरिहालोस् ती कार्यान्वयन गरियोस् । कर्मचारीको खातामा विगत ९ महिनाको भत्ता जम्मा गरिहालोस् नभए केन्द्रबाटै चेक दिईयोस्, अनि काम पनि सुचारू हुन सकोस् । अहिलेसम्म गरिएझैं ‘आज उधार कल नगद‘ हैन ‘आज नगद कल उधार‘ नियम प्राधिकरणमा लागू भइहालोस् ।
ईन्जिनियर्स एशोसियसनले आफूलाई प्राधिकरणको भुकम्पे हाकिम मै हुँ भन्ने ठान्न छाडोस् , उपब्रुजुक नबनोस् ।
प्राधिकरणको जे एकबूँदे प्रस्ताव थियो क्याविनेटले अक्षरश? त्यही निर्णय गरेको छ ।
भुकम्पमा कामगर्ने प्राविधक कर्मचारीहरूको मागः
१। खाइपाइ आएको भत्ताः गत वर्ष झैं यसवर्ष पनि प्रोत्साहन भत्ता, दुर्गम भत्ता,सन्चार र यातायात भत्ता साउनदेखि नै पाउनुपर्ने ।
२। सम्पूर्ण प्राबिधिक कर्मचारीको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा गरिनुपर्ने ।
३। स्थानीय तहमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने ।
४। स्थायित्व तथा निरन्तरताको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
५। प्रत्येक स्थानिय तहमा पुनर्निर्माणको छुट्टै शाखा को ब्यबस्था गरिनुपर्ने ।
संस्थागत मुद्दा र व्यवस्थापकीय प्रशासनिक कुरालाई कसैको नैतिकता वा अनुशासनसंग जोडिनु हुदैन । आकर्षित जागिर भयो भने योग्यतमहरू स्वतः आकर्षित हुन्छन् ।
ईन्जिनियरलाई नैतिकता सिकाउने तर गैर प्राविधिक टेबुलमा बसेर गफ हॉक्नेहरूलाई १०० प्रतिशत भत्ता खुवाउने देश हो नेपाल । ईन्जीनियर नभई काम चल्ने भए किन भर्ना गरेको ? ईन्जिनियर चाहिने भए बिगत ४ वर्ष देखि किन उही बिग्रेको क्यासेट जस्तो उही समस्याको बाजा किन बजाईरहेको ?
के ईन्जिनियरहरूले जायज कुरा गर्न आन्दोलन र काम बन्द गर्नै पर्ने ? साउनदेखि बैशाख बित्दासम्म पनि केही नगरी सरकार हात बॉधेर किन बसेको ? सरकारलाई इन्जिनियरको नै मतलब छैन, नत्र भुकम्प जस्तो क्षेत्रमा प्रम आफै अध्यक्ष हुदा पनि लापरवाही गरेर ईन्जिनियरहरूलाई दमन, शोषण गर्दै हेप्न हुन्छ ?
वर्षभरि चुप वस्ने सरकारको मातहतका ईन्जिनियरहरूले के सन्यासी बन्न जागिरमा पसेका हुन् ? साल वित्न लाग्दा पनि सरकारलाई कर्मचारीको समस्या र भुकम्प पीडितको कुनै मतलब हुँदैन, छैन अनि सरकारको ताबेदारी गर्नेहरू बाहिरिया पेशागत भातृ संगठन प्रशस्त भएपछि सरकार चाहीं सॉढे किन नबनोस् त ?
अकर्मण्य त सरकार हो , पिडित शोषित ईन्जिनियरहरू हैनन् । तिनलाई नैतिकता सिकाउने नैतिक अधिकार गैरजिम्मेवार हुस्सु सरकारमा छैन । ४ वर्ष देखि समस्या ज्युँका त्युँ राखेर भुकम्प पीडितको कहीं सेवा हुन्छ ?
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
